उपाय हवा 'असर'कारी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 जुलै 2017

दिल्लीतील 'निर्भया' प्रकरणानंतर महिलांच्या छळवणुकीसंबंधातील, तसेच बलात्काराबाबतचे कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. मात्र, बदनामीच्या भीतीने अनेकदा महिला तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत आणि आल्याच तर सरकारी यंत्रणेच्या गळफासात ती तक्रार अडकून पडते.

महिलांवरील अत्याचारांच्या कहाण्या आपल्या देशात नव्या नाहीत आणि हे अत्याचार केवळ एकट्या-दुकट्या महिलेला आडवाटेला गाठूनच होतात, असेही नाही. भर रस्त्यावरही महिलांना विविध प्रकारांच्या विटंबनेला सामोरे जावे लागत असते आणि अगदी घरांतही तिला अनेक वेळा 'तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार' या धर्तीवर लैंगिक छळ सहन करावा लागतो.

नोकरदार महिलांचाही अनेकदा कार्यालयात लैंगिक छळ होत असतो आणि तो अगदी या संदर्भात केलेले विविध कायदे राबवणाऱ्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच. बहुतेक वेळा अशा छळाविरोधात आवाज उठवण्यास महिला पुढे येत नाहीत. त्यामुळे आता महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या मंत्री मेनका गांधी यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारी कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी विशेष 'वेब पोर्टल' सुरू करण्यात आले आहे. 'शी-बॉक्‍स' असे नाव असलेल्या या पोर्टलवर आलेल्या तक्रारी थेट चौकशीसाठी संबंधित विभागाच्या समितीकडे पाठवण्यात येतील. त्यावर त्वरित निर्णय घेऊन कारवाईही केली जाईल. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे चौकशीचा तपशीलही पोर्टलवर तातडीने उपलब्ध केला जाणार आहे. कल्पना चांगली असली तरी हा उपाय परिणामकारक ठरण्यासाठी तक्रारीनंतरची कार्यवाही कार्यक्षम रीतीने आणि निःपक्षपातीपणे व्हायला हवी. 

हे पोर्टल शक्‍य तेवढे संवादी स्वरूपाचे असावे आणि महिलांना त्यातून व्यक्‍त व्हायला मदत व्हावी, अशी मेनका गांधी यांची अपेक्षा आहे. सध्या केंद्र सरकार आणि सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रम यांच्यापुरते मर्यादित असलेल्या या पोर्टलची सुविधा पुढे लवकरच खासगी कंपन्यांमधील महिला कर्मचाऱ्यांनाही उपलब्ध होणार आहे. अर्थात, छळवणूक होत असलेल्या महिलांनी त्यासाठी पुढे यायला हवे, अन्यथा विद्यमान कायद्यांसारखीच या पोर्टलची गत होऊ शकते.

खरे तर दिल्लीतील 'निर्भया' प्रकरणानंतर महिलांच्या छळवणुकीसंबंधातील, तसेच बलात्काराबाबतचे कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. मात्र, बदनामीच्या भीतीने अनेकदा महिला तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत आणि आल्याच तर सरकारी यंत्रणेच्या गळफासात ती तक्रार अडकून पडते. त्यामुळे आता या सुविधेमुळे त्यास गती येईल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. 

मात्र, केवळ नोकरदार महिलांपुरती या पोर्टलची व्याप्ती मर्यादित न ठेवता, ती अन्य महिलांनाही उपलब्ध करून द्यायला हवी. समाजात पुरुषी वर्चस्वाच्या जोरावर सुरू असलेली महिलांची छळवणूक मात्र त्यानंतरही थांबेल की नाही, याबाबत शंकाच आहे. तेव्हा खरी गरज आहे ती पुरुषांच्या समुपदेशनासाठी पोर्टल सुरू करण्याची.