शेतकऱ्यांचा आसूड विरोधकांच्या हातात!

महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतील मंगळवारचा दिवस हा विरोधकांचाच होता! देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वर्षांपूर्वी अल्पमतातील सरकार स्थापन केले, तेव्हा शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सरकारच्या पाठीशी उभी आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते. पुढे महिनाभरात शिवसेना विरोधी बाकांवरून उठून सरकारात सामील झाली खरी; पण विरोधकांनी जणू काही फडणवीस यांना मोकळे रान सोडल्यासारखे दिसत होते. या पार्श्‍वभूमीवर नागपुरात मंगळवारी शरद पवार यांनी आपल्या सत्त्यात्तराव्या वाढदिवशी थेट मैदान गाठले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या सर्वपक्षीय विराट मोर्चामुळे महाराष्ट्रात विरोधक एकत्र येऊ शकतात, यावर शिक्‍कामोर्तब झालेच; शिवाय फडणवीस आपल्या पाठीशी असलेल्या ज्या कोणत्या तथाकथित "अदृश्‍य हातां'चा वारंवार दाखला देत आहेत, ते हात आता सरकारच्या विरोधात "शेतकऱ्यांचा आसूड' घेऊन उभे असल्याचेही स्पष्ट झाले. महाराष्ट्रात गेली तीन वर्षे गारठून पडलेल्या विरोधकांनी नागपुरातील थंडीची पर्वा न करता शक्‍तिप्रदर्शन घडवले. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात "हल्लाबोल मोर्चा' नेण्याची घोषणा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसने केल्यानंतर त्यासाठी नियोजनबद्ध आखणी करण्यात आली. दस्तुरखुद्द पवार यांनी त्यासाठी गेल्या महिनाभरात विदर्भाचे दौरे करून थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. खरे तर विदर्भात आजमितीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फारशी दिसत नव्हती. मात्र, पवारांनी आपल्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा कर्जमाफीचा प्रश्‍न हातात घेतला आणि त्यांना प्रतिसाद मिळू लागला. राहुल गांधी यांची कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निघालेल्या या मोर्चाचे फलित बघून गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र कॉंग्रेसमध्येही जान येऊ शकते, अशी आशा कॉंग्रेसजनांना वाटू शकते. 

"संपूर्ण कर्जमाफी होत नाही, तोपावेतो वीजबिलेच काय; या सरकारची कोणतीही देणी देऊ नका!' या पवारांच्या आवाहनाला मोर्चेकऱ्यांनी जबरदस्त प्रतिसाद दिला आणि फडणवीस सरकारविरोधात जनतेने पुकारलेल्या लढ्याचीच साक्ष मिळाली. पवार अशा रीतीने "असहकार चळवळी'चा नारा देत असतानाच, कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनीही, निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांना हरताळ फासून, जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप फडणवीस सरकारवर केला. मात्र, फडणवीस सरकारनेही या मोर्चाकडे केवळ एक दिवस विरोधकांचा, या भावनेने बघितले नाही. या "हल्लाबोल'मुळे बचावात्मक पवित्र्यात न जाता राज्य सरकारनेही लोकांपर्यंत आपली भूमिका पोचविण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्याजिल्ह्यांत नेमक्‍या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, याची आकडेवारी केवळ जाहीरच न करता, ती प्रसार माध्यमांपर्यंत पोचेल याचीही काळजी घेतली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आता खऱ्या अर्थाने विरोधक मैदानात उतरले आहेत, याची सरकारला जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात कॉंग्रेस व "राष्ट्रवादी' हे दोन प्रमुख पक्ष अन्य छोट्या-मोठ्या पक्षांच्या सहकार्याने झुंज देतील, तर त्यांच्या भूतकाळातील कारकिर्दीचे दाखले देत फडणवीस सरकारही आक्रमक पवित्रा घेणार, हे गेल्या काही दिवसांत स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, नागपुरातील मोर्चानंतर संयुक्‍त सभा झाली असली, तरी त्यांचे मोर्चे हे आपापले शक्‍तिप्रदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्रच निघाले होते! त्यामुळे 2019 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांची एकजूट होईल काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहिला आहे. खरे तर तशी घोषणा करण्याची हा मोर्चा ही एक नामी संधी होती. ती मात्र विरोधकांनी गमावली आहे. 

अर्थात, यामुळे या मोर्चाचे महत्त्व तसूभरही कमी होत नाही. राज्यात खंबीर विरोधक आहेत आणि आपले भाजपशी सूत जुळलेले नाही, हे पवार यांनी गुजरात निवडणुकीत कॉंग्रेस पाकिस्तानशी संगनमत करू पाहत आहे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आरोपांचा तिखट भाषेत समाचार घेऊन दाखवून दिले. मात्र, आता या मोर्चानंतर विरोधकांना स्वस्थ बसणे परवडणारे नाही. शिवाय, त्यांनी हीच रस्त्यावरील लढाई अशाच एकजुटीने विधिमंडळातही लढायला हवी. जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याचे खरे माध्यम विधिमंडळ हेच असते, हे पवार यांनी आपल्या पक्षाला समजावून सांगायला हवे. राज्यातील शेती व शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न याविषयी सर्वच पक्ष पोटतिडकीने बोलताना दिसताहेत. सत्ताधारीदेखील याला अपवाद नाहीत. असे असताना हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार व्हायला नको का? सभागृह जर वारंवार गोंधळ होऊन बंद पडणार असेल तर हे मंथन होणार तरी कसे? एखाद्या मुद्यावरून अधिवेशनच वाहून जाण्याचे प्रकार हा अत्यंत घातक पायंडा असून, तसे होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आता अधिवेशनाच्या पुढील कालावधीत विरोधी पक्षांनी वैधानिक हत्यारांचा वापर करून जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले, तरच हा "हल्लाबोल मोर्चा' खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल; अन्यथा तो केवळ सत्तेवर डल्ला मारण्यासाठीच होता, असा अर्थ निघू शकेल!!