नाठाळांच्या माथी हाणाच काठी

"कायद्यापुढे सारे समान आहेत', अशी गोंडस मखलाशी आपल्याकडे करण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. उच्चभ्रू, उच्चपदस्थ आणि योग्य ठिकाणी योग्य वजन वापरण्याची क्षमता असलेले महाभाग न्यायव्यवस्थेला वाकुल्या दाखवत उजळ माथ्याने फिरतात, याची अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा परिस्थितीत कायद्यापुढे सारे समान असल्याचे कृतीने दाखवून देण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकल्याचे केंद्र सरकारच्या निर्धारातून दिसून येत आहे. सन्माननीय खासदार, आमदार महोदयांवरील गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले एक वर्षाच्या कालावधीत निकाली काढण्यासाठी डझनभर विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर केली असल्यामुळे त्याबाबत शंका घेण्यास वाव नाही. 

2014 च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या लोकप्रतिनिधींवर तब्बल 1581 गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे या खटल्यांची वा गुन्ह्यांची माहिती उमेदवारांनी निवडणूक लढताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेली आहे. ही माहिती देताना काही लपवाछपवी झाली असे मानले तरी लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची संख्या मोठी आहे, हे मान्य करावे लागेल. लोकशाही राजकारणाचे जे मॉडेल आपण स्वीकारले आहे, त्यात सक्रिय राजकारणात असलेल्यांवर आंदोलने, मोर्चे यासाठी गुन्हे दाखल होणे समजण्यासारखे आहे. तथापि, लोकप्रतिनिधींवर दीड हजारांवर गंभीर गुन्हे दाखल असणे ही बाब राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण किती झाले आहे, याची प्रचिती देणारी आहे. 

लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. राज्यातील 160 खासदार-आमदारांवर खटले दाखल झालेले आहेत. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशचा (143) क्रमांक आहे, तर दहाव्या क्रमांकावर तेलंगण (67) आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या न्यायालयांमध्ये सर्व खटल्यांचे निकाल लागून गुन्हे सिद्ध झालेल्यांचे पद गेले, तर खऱ्या अर्थाने न्यायप्रणाली सक्रिय असल्याचे दिसून येईल व सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवर विश्‍वास दुणावेल, यात शंका नाही.