सौम्य हिंदुत्वाची रणनीती

गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये हिंदुत्वाच्या आधारे स्पर्धा सुरू झाल्याचे चित्र आढळून आले. धर्मनिरपेक्ष व मध्यममार्गी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने "आम्ही हिंदूविरोधी नाही' हे दाखविण्यासाठी राहुल गांधी यांना थेट "जानवेधारी ब्राह्मण' केले. राहुल गांधी यांनीदेखील त्यांचे कुटुंब पूर्वापार शिवभक्त असल्याचे सांगून त्यात भर टाकली. मग गुजरातमध्ये या वाचिक हिंदुत्वाला त्यांनी कृतीचे स्वरुप दिले आणि ठिकठिकाणच्या मंदिरांना भेटी देण्यास सुरवात केली. हा प्रकार नवीन मंडळींना काहीसा अनपेक्षित होता. 

परंतु, कॉंग्रेसच्या दीर्घ इतिहासक्रमात ही स्थित्यंतरे विशिष्ट कालांतराने घडलेली आहेत. सूत्ररूपानेच सांगायचे झाल्यास 1967-69 मध्ये ज्या इंदिरा गांधींनी समाजवादी विचारसरणीची कास धरली होती, त्या सत्तरच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत पोचता पोचता एकाधिकार झाल्या आणि मंदिरे, मठ यांना भेटी देऊ लागल्या होत्या. राजीव गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरवात अयोध्येतून करून देशात रामराज्याच्या स्थापनेचे स्वप्न मतदारांना दाखवले होते. 1992 मध्ये कॉंग्रेसचे सरकार असताना बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त झाली आणि कॉंग्रेसने मध्यममार्ग सोडून अल्पसंख्याकांच्या अनुनयाचे धोरण स्वीकारले. सोनिया गांधी यांच्या काळात त्यावर विशेष भर दिला गेला आणि त्यातून कॉंग्रेस केवळ "अल्पसंख्याक अनुकूल' व "हिंदू प्रतिकूल' असा राजकीय पक्ष असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली. यामुळेच तत्कालीन अनेक कॉंग्रेसनेत्यांनी "धर्मनिरपेक्षता आणि अल्पसंख्याक अनुनयाच्या बलिवेदीवर हिंदू बहुसंख्याक मतांचा बळी देऊ नका,' असा सबुरीचा सल्ला दिला होता, पण तो दुर्लक्षिण्यात आला. परिणामी ज्या चंगळवादी, नवश्रीमंत वर्गाने कॉंग्रेस पुरस्कृत आर्थिक सुधारणांची फळे चाखली होती, तो हिंदुत्वाच्या मुद्यावर कॉंग्रेसपासून दुरावत गेला. भाजपने चतुराईने आर्थिक सुधारणा पुढे चालवून ही "व्होटबॅंक' ताब्यात घेतली आणि कॉंग्रेसला 44वर पोचविले. 

या पार्श्‍वभूमीवर राहुल गांधी आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉंग्रेसच्या या नव्या अवताराचे मूल्यमापन करावे लागेल. याचे कारण कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. राहुल गांधी नुकतेच अमेठी व रायबरेलीच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथेही मंदिरभेटीची मोहीम चालविली. कर्नाटकातील आगामी दौऱ्यांमध्येही त्यांची तेथील "मंदिर परिक्रमा' आखण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. गुजरातमध्ये भाजपला विजय मिळूनही पराभूत झाल्याचे आणि कॉंग्रेस पराभूत होऊनही विजयी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. कॉंग्रेसच्या या यशात राहुल गांधी यांच्या मंदिर परिक्रमेचा भाग असल्याची धारणा व्यक्त होत आहे. हे अर्धसत्य आहे. गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर या तरुणांनी भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविले होते आणि कॉंग्रेसने प्रमुख राजकीय पक्ष या नात्याने त्यात यशस्वीपणे सहभागी होतानाच आर्थिक सुधारणा व सौम्य हिंदुत्वाच्या आधारे समाजातील विविध समूहांना आकर्षित केले. किंबहुना जो चंगळवादी व नवश्रीमंतवर्ग हिंदुत्वाच्या आधारे कॉंग्रेसपासून दुरावला होता त्यातला काही मतदार कॉंग्रेसकडे परतला असे मानले जाते. 

त्यामुळे हेच सूत्र पुढे चालू ठेवण्याकडे राहुल गांधी यांचा कल आढळून येतो. हे थेट अनुकरण आहे. त्यामुळेच दीर्घकाळात त्याचे किती राजकीय लाभ होतील हे अद्याप अनिश्‍चित व अस्पष्ट आहे. भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार "जवाहरलाल नेहरूंचा नातू शिवभक्त असल्याचा दावा करीत असेल, तर तो हिंदुत्वाचाच विजय आहे !' पण यालाच पुस्ती जोडताना हा रणनीतीकार असेही म्हणाला, "याच सूत्राचा वापर करून कॉंग्रेसला कर्नाटकात विजय मिळाला, तर तो खऱ्या अर्थाने कॉंग्रेसच्या बदलत्या धोरणाचा असेल असे मानावे लागेल आणि एक प्रकारे आम्हाला (भाजप) तो इशारा ठरेल !' भाजपच्या नेत्याचे अतिशय नेमके असे हे निरीक्षण आहे. 

या घडामोडींचा अर्थ काय लावायचा ? आगामी लोकसभा निवडणूक ही सौम्य हिंदुत्व विरुद्ध कट्टर हिंदुत्व अशी होणार काय ? याचे उत्तर आगामी राजकीय घडामोडींतून मिळणार आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यात आर्थिक धोरणांच्या पातळीवर बहुतांशाने समानता आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आजही भाजपचेच वर्चस्व आहे. अर्थात कट्टर हिंदुत्ववादी घटकांनी घातलेल्या धुमाकुळामुळे भाजपच्या समोर अडचणी निर्माण होत आहेत. या कट्टरपंथीयांना सत्तेचे पाठबळ असल्याची धारणा आहे. कारण त्यांच्या मोकाट कारवाया रोखण्याचे कोणतेही उपाय होताना दिसत नाहीत. या कारवाया अल्पसंख्याक किंवा पददलितांच्या विरोधात असतील, तोपर्यंत चंगळवादी, नवश्रीमंत वर्ग त्याची दखल घेणार नाही. परंतु, त्यांना त्याचे हिसके बसण्यास सुरवात होईल, तेव्हा खरा पेच निर्माण होईल. 

अर्थव्यवस्थेची स्थिती अद्याप म्हणावी तेवढी चांगली नाही. एक फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पातून सरकारची आर्थिक दिशा स्पष्ट होईल. त्या आर्थिक दिशेचा लाभ या वर्गाला होत नसल्याचे दिसून आल्यास भाजपच्या दृष्टीने ती धोक्‍याची घंटा असेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. कारण हा या राजवटीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. त्यामुळे लोकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कसरत सरकारला करावी लागेल.

कॉंग्रेसला लोकांसमोर जाताना आर्थिक सुधारणांशी बांधिलकी ठेवतानाच सामाजिक पातळीवर बहुसंख्याक समाजालाही बरोबर घेण्याचे आव्हान राहील. त्यासाठी कॉंग्रेसला समन्वयाची भूमिका मतदारांसमोर मांडावी लागणार आहे. परंतु, राहुल गांधी यांनी अद्याप तशी सुरवात केल्याचे दिसत नाही. त्यासाठी राहुल गांधी यांना प्रथम त्यांची "टीम' निश्‍चित करावी लागेल व त्या आघाडीवरदेखील अद्याप ते थंडच आहेत. वेळ भराभर निघून चालला आहे. भाजपची साधनसंपत्ती व ताकद यांचा मुकाबला करण्यासाठीच्या तयारीबाबत कॉंग्रेस पक्ष अद्याप सुस्तच आहे !