सलाहउद्दीनची दर्पोक्‍ती

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकावारीच्या पूर्वसंध्येला डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने 'हिज्बुल मुजाहिदीन' या अतिरेकी संघटनेचा प्रमुख सय्यद सलाहउद्दीन यास 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' म्हणून जाहीर केल्यामुळे ट्रम्प कसे भारताच्या बाजूचे आहेत, याचे बरेच गुणगान गायले गेले होते. मात्र, त्यामुळे पाकिस्तान अथवा खुद्द सलाहउद्दीन यांच्या वर्तनात तसुभरही फरक पडला नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकावारीच्या पूर्वसंध्येला डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने 'हिज्बुल मुजाहिदीन' या अतिरेकी संघटनेचा प्रमुख सय्यद सलाहउद्दीन यास 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' म्हणून जाहीर केल्यामुळे ट्रम्प कसे भारताच्या बाजूचे आहेत, याचे बरेच गुणगान गायले गेले होते. मात्र, त्यामुळे पाकिस्तान अथवा खुद्द सलाहउद्दीन यांच्या वर्तनात तसुभरही फरक पडला नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

भारतातील दहशतवादी कारवाया या आपल्याच प्रेरणेने झाल्याची दर्पोक्‍ती तर सलाहउद्दीनने स्वत:च केली आहे! तर सलाहउद्दीनला संयुक्‍त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले नसून, केवळ भारताला खूष करण्यासाठी अमेरिकी सरकारने ही घोषणा केल्याचे पाकिस्तानी सरकार सांगू लागले आहे. 

अमेरिकेने कोणतीही घोषणा केली तरी पाकिस्तानच्या कारवाया त्यामुळे थांबणार नाहीत, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नव्हे तर खुद्द सलाहउद्दीनने भारतातील दहशतवादी कारवायांची कबुली दिल्यानंतरही पाकिस्तान सरकार त्याची पाठराखणच करू पाहत आहे. या वक्तव्यांमुळे भारताच्या आजवरच्या आरोपांना पुष्टीच मिळाली आहे.

पाकिस्तानचे सरकार सलाहउद्दीनवर काही कारवाई करेल का, ही शक्‍यताही अडगळीत जाऊन पडली आहे. पाकिस्तानातील 'जीओ न्यूज' या दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सलाहउद्दीनने आपण भारतावर अशा प्रकारचे हल्ले पुन:पुन्हा करू शकतो, असे उद्‌गार काढले आहेत. मात्र, तसे केल्यास 'काश्‍मीरमध्ये आमचा जो कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे, त्यास बाधा येऊ शकते...' अशीही मिजास त्याने या मुलाखतीत मारली आहे.

तो एवढेच बोलून थांबलेला नाही. 'पाकिस्तान सरकारने मदत केली तर जम्मू-काश्‍मीर आपण स्वतंत्रही करू शकतो,' अशी बढाईही तो मारत आहे. त्यामुळेच आता केवळ आपले आरोप खरे ठरले, एवढ्यावर भारताने समाधान मानायचे का? आता या संदर्भात काही ठोस पाऊल उचलावे लागणार आहे. त्याच वेळी युनायटेड जिहादी कौन्सिलने हुरियतने हाती घेतलेल्या आंदोलनात जनतेने मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे काश्‍मिरातील कारवाया वाढतच राहणार आणि हा प्रश्‍न अधिकाधिक चिघळणार, असे दिसू लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता मोदी सरकारला खंबीरपणे हा विषय हाताळावा लागेल.