आरोग्य व्यवस्थाच आजारी (वरुण गांधी)

वरुण गांधी
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

सध्याच्या अस्थिर जगामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकास परवडण्याजोग्या दरामध्ये आरोग्य सुविधा मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यासाठी बदलांचा स्वीकार करीत यंत्रणेने पावले उचलली पाहिजेत. 
 

उत्तर प्रदेशात गोरखपूरमधील बाबा राघवदास रुग्णालयात साठ बालकांचा मृत्यू झाल्याने आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. या बालमृत्युकांडामागील वेगवेगळी कारणे सरकार आणि माध्यमांकडून पुढे केली जातात. माध्यमांमधील वृत्तानुसार येथील रुग्णालयात दररोज दोनशे ते अडीचशे मेंदूज्वराचे रुग्ण दाखल होतात. येथे मृत्यूचा दर हा 7 ते 8 टक्के एवढा आहे. गोरखपूरमधील घटनेनंतर रुग्णालयाचे प्रशासन आणि ऑक्‍सिजनचा पुरवठा करणारी कंपनी दोघेही परस्परांवर चिखलफेक करताना दिसतात; पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही. प्रश्‍न मुळातूनच समजावून घ्यायला हवा. उत्तर प्रदेशातील एकूण सार्वजनिक आरोग्याविषयीचे चित्र काय आहे? 

राष्ट्रीय पातळीवर आरोग्यावर सर्वाधिक कमी खर्च करणारे राज्य असा उत्तर प्रदेशचा लौकिक आहे. एकूण उत्पन्नापैकी केवळ 0.8 टक्का म्हणजेच दरडोई अवघे 452 रुपये येथे आरोग्यासाठी खर्च केले जातात. उत्तराखंडमध्ये हे प्रमाण 1042 रु. तर देशात ते दरडोई 647 रु. आहे. ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्‍टरांच्या अर्ध्या जागा सरकारने मान्यता दिल्यानंतरही रिक्तच आहेत. आरोग्यविषयक आकडेवारी पाहिली तर कोणालाही धक्काच बसेल. भारतामध्ये प्रसूतिविषयक समस्या, लहान मुलांच्या आरोग्यसमस्या, संसर्गजन्य आणि अससंर्गजन्य आजार असे आरोग्याच्या प्रश्‍नांचे एक क्‍लिष्ट जाळेच तयार झाले आहे. देशातील सहा कोटी 30 लाख लोकांना मधुमेहाचा आजार आहे, एक लाख व्यक्तींमागे 253 जणांचा मृत्यू हा संसर्गजन्य आजारांमुळे होतो. जागतिक पातळीवर हेच प्रमाण 178 एवढे आहे. (जागतिक बॅंकेचा अहवाल, 2010) डॉक्‍टरांच्या उपलब्धतेबाबतही समस्याच आहे. देशात सध्या साडेसहा लाख डॉक्‍टर आहेत. याचा अर्थ 2020पर्यंत आपल्याला आणखी चार लाख डॉक्‍टर तयार करावे लागतील. भारत सरकारने मागील अनेक दशकांमध्ये आरोग्य सेवांवर मोठा खर्च केला असून, वर्षाचे गणित लक्षात घेतले तर तो सहा ट्रिलियनच्या घरात जातो. तरीसुद्धा आपण नागरिकांना किमान आरोग्य सुविधाही पुरवू शकत नाहीत. प्राणवायूचा पुरवठा सोडाच; पण आपल्याकडच्या बऱ्याच रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नसतात. हजार व्यक्तींमागे खाटांचे प्रमाण केवळ 0.9 टक्का एवढे असून, 'जागतिक आरोग्य संघटने'ने केलेल्या शिफारशीनुसार ते साडेतीन टक्के एवढे असणे गरजेचे आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार आरोग्यावरील खर्चासाठी 10.7 लाख कोटी रुपयांची मर्यादा ठरविण्यात आली होती. सरकारने प्रत्यक्षात निधी दिला 3.8 लाख कोटी रुपये. त्यातील खर्च केवळ 30 हजार कोटी रुपये झाले. तेही चौथ्या वर्षात. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. आपल्या आरोग्यविषयक अनास्थेची खूण आहे. 

भारताची लोकसंख्या पाहता सर्वांना आरोग्याचे सुरक्षा कवच मिळेलच याची हमी देता येत नाही. 2008 मध्ये चीनमधील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेसमोरही आव्हानांचा डोंगरच होता. शहर आणि ग्रामीण भाग यांच्या आरोग्य सेवेत प्रचंड विषमता होती. तेव्हा तेथे खेड्यापाड्यांत मातामृत्यूचा दर एक लाख जन्मांमागे 73 वर पोचला होता; तर हाच दर शहरी उच्चभ्रू भागात 17 होता. त्यामुळे आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर गेली होती. हे चित्र बदलण्याचा निर्धार करून चीनने 2009मध्ये नव्याने आरोग्य सुधारणा सुरू केल्या. यामध्ये काउंटी, शहर आणि खेड्यांतील रुग्णालये, त्यासाठीची पायाभूत सुविधा यात लक्षणीय वाढ करण्यात आली. 2009 ते 2012 मध्ये चीन सरकारने 52 अब्ज युआनचे बजेट हे केवळ दोन हजार काउंटी आणि 25 हजार ग्रामीण भागातील रुग्णालयांसाठी दिले होते. ग्रामीण भागातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर 2.26 अब्ज युआन खर्च करण्यात आले. यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे प्रमाण वाढले. नव्या ग्रामीण सहकारी वैद्यकीय आयुर्विम्यामुळे अधिक लोकांना विम्याचा फायदा मिळाला. 

आपल्याकडे आरोग्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबतचा दृष्टिकोन आमूलाग्र बदलणे गरजेचे आहे. भारताचा आरोग्यावरील खर्च 2020 पर्यंत 280 अब्ज डॉलरवर पोचणार आहे. आपली विद्यमान व्यवस्था ही करआधारित निधी पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. आरोग्य विम्याचा फायदा केवळ पाच टक्के लोकांनाच होतो. देशातील सार्वजनिक आरोग्यसेवांमधील बदल हे नेहमीच मुक्त बाजाराशी जोडले जातात. ही सेवा गरिबांना परवडणारी नसते. आरोग्य सेवांसाठीच्या निधी पुरवठ्यावर करांचे ओझे लादले जाते. अमेरिका, जपान आणि जर्मनीमध्ये आरोग्यविमा बंधनकारक करण्यात आला आहे. उपचारासाठी निधी संकलनाचा हा मार्ग जुना आहे. अशा प्रकारच्या उपाययोजना मोठे ट्रस्ट, आयुर्विमा कंपन्या (ओबामा केअर) किंवा आरोग्य सुरक्षा कार्यालयाच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. सध्या थायलंड सरकार याच मार्गावर चालताना दिसते. तेथे त्या यशस्वी ठरतात. भारतात सर्वप्रथम 1946 मध्ये महत्त्वाकांक्षी आरोग्य व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठीची श्‍वेतपत्रिका जारी करण्यात आली. यात केंद्राला प्रथम, तर राज्यांना द्वितीय स्थान देण्यात आले होते. आता सात दशकांनंतर या आरोग्य कार्यक्रमांच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. सध्या प्राथमिक आणि द्वितीय दर्जाच्या आरोग्य सेवांचा दर्जा खालावला असून, त्यांचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर गेले आहेत. भारतामध्ये सर्वांना मोफत औषधे मिळावीत म्हणून सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी तंबाखू आणि दारूवर अतिरिक्त करही लावता येईल. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर आरोग्य विम्याच्या योजनांचे एकत्रीकरण केले जावे. यातून एकच निधी मार्ग तयार केला जावा. यामुळे गंभीर आजारांचे निदान आणि त्यावरील उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात येतील. सध्याच्या अस्थिर जगात प्रत्येक भारतीय नागरिकास परवडण्याजोग्या दरात आरोग्य सुविधा मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यासाठी यंत्रणेने पावले उचलत नव्या बदलांचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे. 

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी) 

 (लेखक उत्तर प्रदेशमधील सुलतानपूर येथील खासदार आहेत)

संपादकिय

स्वप्नं पशू-पक्ष्यांना पडतात की नाही ठाऊक नाही; पण माणसांना पडतात. स्वप्नं पाहण्याची फार मोठी देणगी निसर्गानं माणसांना बहाल...

10.42 AM

कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्‍बाल कासकरला पुन्हा अटक झाली आहे. एका खंडणीच्या प्रकरणात त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे...

10.42 AM

स्थळ : मातोश्री महालातील तळघरातील खलबतखाना, वांद्रेगड. वेळ : अर्थात खलबतीची!    प्रसंग : निर्वाणीचा. पात्रे :...

10.42 AM