संवेदनशीलतेच्या 'ऑक्‍सिजन'ची गरज

डॉ. अभिजित मोरे
सोमवार, 21 ऑगस्ट 2017

जिल्हा रुग्णालये चालविण्यासाठी नियोजन, निधी आणि राजकीय इच्छाशक्ती लागते; परंतु सध्याच्या सरकारकडे तशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. देशातील आरोग्य सेवा सुदृढ करण्यासाठी आधी हे चित्र बदलायला हवे.

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयात साठपेक्षा जास्त छोट्या लेकरांना ऑक्‍सिजनअभावी तडफडून मरावे लागल्याची बातमी आली आणि काही काळासाठी संपूर्ण देशवासीयांचा श्वासच कोंडून गेला. दोन मिनिटे श्वास रोखून बघा तर जिवाची काय तगमग होते ! मग विचार करा, गोरखपूरच्या बालरोग विभागातील अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) भरती असलेल्या नाजूक लहान मुलांची ऑक्‍सिजनअभावी तडफडून मरताना काय अवस्था झाली असेल? हे सर्व कशामुळे तर एका कंत्राटदाराचे महिनोन्‌महिने थकलेले बिल न दिल्यामुळे? लोकनियुक्त सरकारच्या लेखी सर्वसामान्य जनतेच्या जिवाची काहीच किंमत नसावी? तशी ती असती तर देशातल्या कोट्यवधी जनतेला चांगली, उत्तम दर्जाची आरोग्यव्यवस्था नक्कीच मिळाली असती. गोरखपूरसारखा प्रसंग घडला नसता. या घटनेमुळे अतिशय क्रूरपणे का असेना; पण संपूर्ण देशाला एका वैज्ञानिक सत्याची जाणीव झाली, की जात-पात- धर्म-राजकारण-अर्थकारण यापेक्षा माणसाला जिवंत राहण्यासाठी ऑक्‍सिजनची जास्त गरज असते!

गोरखपूरच्या घटनेमुळे संपूर्ण देशभरातील सरकारी जिल्हा रुग्णालयातील सेवेच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत थोडे तपशिलात जायची गरज आहे. भारत सरकार (व सर्व राज्य सरकारे मिळून) सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ 1.1 टक्का खर्च करतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार हे प्रमाण पाच टक्के असायला हवे. याबाबत आपल्या देशाची तुलना ही अतिगरीब अफ्रिकन देशांशी होते. आर्थिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशाला हे अजिबात साजेसे नाही. ज्या राष्ट्रातील नागरिक हे आजारी, गरीब, परिस्थितीपुढे आणि व्यवस्थेपुढे हतबल असतील तो देश कधीही बलवान बनू शकत नाही. आरोग्यसेवेवर पुरेसा निधी खर्च होत नाही, कारण तो इथल्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांना महत्त्वाचा मुद्दा वाटत नाही.

या अपुऱ्या निधीमुळेच आज सरकारी जिल्हा रुग्णालयात औषधे वेळेवर मिळत नाहीत. बाहेरून औषधे विकत आणण्यासाठी चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जातात. उपकरणांची वेळच्या वेळी नीट देखभाल नीट होत नाही. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. तरीही आज जिल्हा रुग्णालये गर्दीने ओसंडून जात आहेत. तीस खाटांच्या वार्डात 50 हून अधित रुग्ण असतात. कारण गरीब सर्वसामान्य जनतेपुढे दुसरा पर्यायच शिल्लक नाहीये. शहरातील महागडी खासगी आरोग्यसेवा परवडत नाही, महापालिकांची रुग्णालये नीट काम करत नाहीत, त्यामुळे मोठ्या संख्येने शहरी वस्त्यांमधील जनतादेखील जिल्हा रुग्णालयात धाव घेते. पण राजकीय नेतृत्वाला आरोग्य सेवा सुधारण्यापेक्षा रुग्णालयांच्या बिल्डिंग बांधण्यामध्ये, उपकरणाच्या खरेदीमध्ये जास्त रस असतो. म्हणूनच कित्येक जिल्हा रुग्णालयात केवळ वाढीव बांधकामे होतात, उपकरणेही येतात; पण सेवा काही मिळत नाही.
नुकताच आलेला महालेखापालांचा (कॅग) महाराष्ट्राबाबतचा अहवाल सांगतो, की बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील 200 खाटांचे वृद्धोपचार व मनोविकार केंद्र बांधून झाल्यानंतर तब्बल पाच वर्षे न वापरता पडून राहिले. या केंद्राकरिता आवश्‍यक असलेली आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदे 2012 ते 2017 या काळात भरली गेली नाहीत. असे असताना देखील या केंद्रासाठी 86 लाख रुपयांची उपकरणे मात्र थेट राज्य पातळीवरून खरेदी केली गेली. त्यामुळे फक्त आर्थिक तरतूद वाढवून चालणार नाही, तर ते योग्य पद्धतीने खर्च होत आहे ना आणि लोकांना चांगली आरोग्यसेवा मिळत आहे ना, हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. याबाबतीत दिल्ली येथील केजरीवाल सरकारने 'आउटकम बजेट' नावाचा स्तुत्य उपक्रम चालवला आहे. फक्त दवाखाने बांधणे हा निकष न ठेवता त्यामुळे किती लोकांना आरोग्यसेवा मिळते आणि मिळालेली आरोग्यसेवा कोणत्या दर्जाची आहे, याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्प तयार करताना ठरवणे गरजेचे आहे. तसेच खर्च करताना भ्रष्टाचार होणार नाही अशी व्यवस्था तयार करणे गरजेचे आहे. जिथे कंत्राटदारांकडून सेवा विकत घेतली जाते तिथे त्यांची बिले पुरेशी शहानिशा करून वेळेवर देणेसुद्धा आवश्‍यक आहे.

जिल्हा रुग्णालये चालविण्यासाठी नियोजन, निधी आणि राजकीय इच्छाशक्ती लागते; परंतु सध्याच्या सरकारकडे तशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. गोरखपूर घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी 'सरकारी रुग्णालयात आधुनिक सेवा देणे अशक्‍य आहे', असे विधान केंद्रीय मंत्रिमंडळातील व्यक्ती करते, हे धक्कादायक आहे. एकाच वेळी अवकाशात 86 उपग्रह सोडून सगळ्या जगाला तोंडात बोटे घालायला लावणाऱ्या या देशात सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री जेव्हा आधुनिक सेवा देणे अशक्‍य आहे, असे विधान करतात तेव्हा यामागे वेगळा अजेंडा आहे, असा संशय यायला लागतो. याच सरकारच्या 'निती आयोगा'ने नुकताच पुणे, बडोदा, विशाखापट्टणम, मदुराई यासारख्या टायर- दोन व टायर-तीन वर्गातील शहरातील जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावानुसार जिल्हा रुग्णालयातील साठ हजार चौरस फूट बिल्डिंग व जागा, पाणी, लाइट, तोट्यात गेले तर आर्थिक मदत (व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंग) हे सर्व 30 वर्षाच्या लीजवर खासगी संस्थाचालकांना दिले जाणार आहे. या खासगी संस्था रुग्णांकडून फी घ्यायला मोकळ्या असणार आहेत. सरकार जे रुग्ण त्यांच्याकडे 'रेफर' करेल, त्याचे बिल सरकारने विमा योजनांच्या दरानुसार भरायचे आहे. गोरखपूरसारख्या घटनांचा आधार घेऊन सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी देशभर जिल्हा रुग्णालयांच्या खाजगीकरणाचा आणि विमा कंपन्यांचा अजेंडा पुढे रेटला जाण्याची शक्‍यता आहे. शेवटी काय.. कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ ! सर्वसामान्य माणसाचे हाल आहेतच... ते होऊ नयेत, यासाठी संवेदनशीलतेच्या ऑक्‍सिजनची खरी गरज धोरणकर्त्यांना आहे.

Web Title: marathi news health sector needs oxygen boost