चीनला सर्वाधिक भय अंतर्गत विरोधाचे 

रवी पळसोकर
सोमवार, 17 जुलै 2017

चीनचे माओ झेडॉंग यांच्यानंतर सर्व अधिकार स्वतःच्या हाती एकवटणारा सत्ताधीश म्हणजे सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग. बंडखोरी कठोरपणे चिरडून टाकण्याचे त्यांचे धोरण आहे. लवकरच तेथे कम्युनिस्ट पक्षाची निवडणूक होणार असून, तोपर्यंत तरी चीनचे परराष्ट्र धोरण आक्रमकच राहण्याचा संभव आहे. 

चीनमध्ये गेल्या आठवड्यात बंडखोर नेते आणि नोबेल पुरस्कार विजेते लीऊ शीआवबो यांचे कारावास भोगत असताना कर्करोगाने निधन झाले. लीऊ यांना परदेशात उपचार घ्यायला परवानगी दिली असती तर कदाचित त्यांचे प्राण वाचले असते, असे म्हणून पाश्‍चिमात्य देशांनी चीन सरकारच्या विरोधात टीकेचे वादळ उठवले. इतक्‍या आजारी व्यक्तीला तुरुंगात ठेवणे हे निर्दयी असल्याची टीका झाली. चीनने नेहेमीप्रमाणे टीका झिडकारून टाकली. चीनच्या अंतर्गत कारभारात इतर देशांनी ढवळाढवळ करू नये, असा पवित्रा घेतला. वास्तविक लीऊ यांना कर्करोग झाला आहे हे मेमध्ये कळले होते व चीनने जरी त्यांना उपचारासाठी परदेशी जाण्यास परवानगी दिली नसली तरी एक अमेरिकी आणि एक जर्मन वैद्यकीय तज्ज्ञांना बोलावून लीऊ यांचे उपचार करवले होते; परंतु या प्रकरणामुळे चीनचे सत्ताधारी विरोधकांशी कसे वागतात व अंतर्गत विरोध त्यांना कसा अजिबात सहन होत नाही, याची पुन्हा प्रचिती आली. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीला सर्वांत अधिक भय आणि धोका अंतर्गत आणि सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधाचा वाटतो. आजची परिस्थिती नवीन नसली तरी वर्तमान अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि कार्यशैलीमुळे अधिक प्रखर झाली आहे. 

चीनमध्ये प्राचीन काळापासून सर्वसामान्य माणसाला सम्राटाकडे न्याय मागण्याची प्रथा आहे व गरजेनुसार त्याची सुनावणी स्थानिक, प्रांत किंवा राजकीय स्तरावर होत असे. कम्युनिस्ट पक्षाने ही परंपरा चालू ठेवली. आजही चीनमध्ये कुठे ना कुठे विविध पातळींवर निदर्शने चालू असतात. साधारणतः नागरिकांच्या मागण्या जमिनीच्या मालकीबद्दल, स्थानिक गाऱ्हाणी किंवा तक्रारींबद्दल अथवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कारभाराच्या असतात व अनेकदा यांची दखल राजधानी बीजिंगमध्येही घेतली जाते; परंतु एका विषयावर सरकार टीका किंवा विरोध सहन करत नाही व तो म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व आणि त्याला आव्हान देणारी लोकशाहीची मागणी. माओ झेडॉंग अध्यक्ष असताना त्यांनी विरोध कधीच सहन केला नाही आणि उलट 1966-76 च्या काळात सांस्कृतिक क्रांतीच्या नावाखाली विरोधक, बुद्धिजीवी, प्रमुख व्यक्ती यांना मजुरांचे काम करायला लावले.

चीनमध्ये आज अनेक नेते आहेत, ज्यांच्या वडिलांना आणि कुटुंबीयांना या प्रकारे तडीपार होऊन कष्ट भोगावे लागले होते. योगायोगाने यांच्यात सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि दिवंगत विरोधक लीऊ शीआवबो यांचा समावेश आहे. नंतर डेंग शाओ पिंग यांनी आर्थिक उदारीकरण सुरू केले व विकासावर भर देत कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारसरणीला तूर्त पाठीमागे ठेवून बाजारी आर्थिक धोरण अवलंबले. पक्षाची शिस्त आणि आर्थिक उदारीकरणामुळे चीनने विलक्षण प्रगती केली. त्यामुळेच आज चीन आर्थिक महासत्ता आहे; परंतु पक्षाच्या सत्तेला अंतर्गत आव्हाने होतीच. मुख्य म्हणजे 1989 मध्ये विद्यार्थ्यांनी बीजिंगच्या 'तिआनआनमेन चौका'त पक्षाच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देत लोकशाहीची मागणी केली. डेंग सरकारने कठोरपणे हे आंदोलन चिरडून टाकले. त्यानंतर चीनचे कुठलेही सरकार लोकशाहीच्या मागणीला डोके वर करू देत नाही.

शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्यापासून पक्षाची सत्ता स्वतःच्या हातात एकवटायला सुरवात केली. आधी आपले प्रमुख प्रतिस्पर्धी आणि अध्यक्षपदासाठी आव्हान देऊ शकणारे बो शीलाई व त्यांच्या पत्नीला भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तुरुंगात टाकले व त्यांच्या समर्थकांना एकत्र होण्याची संधी दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू केली जी आजही चालू आहे. याच्यात त्यांनी अनेक वरिष्ठ राजकीय आणि लष्करी नेत्यांना पदांवरून काढले आणि काहींना तुरुंगात पाठवले. त्याचबरोबर शी जिनपिंग यांनी देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. माओ झेडॉंग यांच्यानंतर इतके अधिकार स्वतःच्या हाती एकवटणारे फक्त शी जिनपिंग हेच आहेत. आता त्यांना आव्हान देणारा तुलनेचा नेता कोणीच नाही; परंतु हुकूमशाहीला सर्वांत अधिक धोका जनतेच्या प्रक्षोभाचा असतो व लीऊ शीआवबो यांचे प्रकरण त्यापैकी एक दिसते. तियानआनमेन चौकाच्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांशी वाटाघाटी आणि तडजोड करून त्यांना माघार घ्यायला लावण्यात लिऊ शिआबो यांनी मध्यस्थी केली होती. त्यानंतर ते जरी शैक्षणिक क्षेत्रात प्राध्यापकी करीत असले तरी, राजकारणात भाग घेत होते.

2008 मध्ये लिऊ यांनी इतर समर्थकांसह लोकशाहीसाठी 'चार्टर' सादर करत कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान दिले व देशद्रोहाच्या आरोपाखाली 2009 मध्ये त्यांना अकरा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना 'नोबेल शांतता पुरस्कार' देण्यात आला. तेव्हा चीनने याचा निषेध करत म्हटले होते की, हा त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत हस्तक्षेप आहे. त्या काळापासून लिऊ शिओबो तुरुंगात असून, प्रसिद्धीच्या प्रकाशझोतात आहेत. आता त्यांच्या निधनानंतर प्रकरण इथेच संपेल, याची शाश्वती नाही, याचे कारण या वर्षाच्या अखेर कम्युनिस्ट पक्षाच्या विविध स्तरांच्या पदांसाठी निवडणुका होणार आहेत व निश्‍चित परत अध्यक्ष होणारे शी जिनपिंग यांना सर्व पदे आपल्या समर्थकांनी भरायची आहेत व त्याच्यात ते अडथळा सहन करणार नाहीत. आज शी जिनपिंग यांचे लक्ष अंतर्गत कारभारावर असले तरी, सामरिक आव्हानांकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना शक्‍य नाही, याचे कारण निवडणुकींच्या वेळी जागतिक घडामोडींमध्ये आपला बलाढ्यपणा त्यांना आपल्या जनतेला दाखवायचा आहे. तात्पर्य, या वर्षाअखेरपर्यंत तरी चीनचे परराष्ट्र धोरण आक्रमक राहील व याची झळ भारतालाही पोचेल; ज्याचे प्रात्यक्षिक आज आपण भूतानच्या डोकलाम पठारावर पाहत आहोत; पण त्यामुळेच सध्या संयमाची फार आवश्‍यकता आहे. 

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत)