मावळत्या राष्ट्रपतींची खंत

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

संसदेत विधेयक संमत होत नसेल तर वटहुकूम काढायचा, राज्यसभेत एखाद्या विधेयकाला विरोध होण्याची शक्‍यता असेल तर ते अर्थविधेयक म्हणून मांडून पुढे रेटायचे, या गोष्टी अपवादात्मक न राहता अनेकवेळा घडू लागल्या की ती धोक्‍याची घंटा समजायला हवी. प्रणवदांच्या भाषणातून तीच ऐकू येते.

संसदेच्या सभागृहात होणारा गोंधळ आणि कामकाज अक्षरशः वाहून जाणे, ही बातमी राहिलेली नाही, इतके हे प्रकार आपल्या अंगवळणी पडल्यासारखे झाले आहेत. लोकशाहीविषयी चाड असणाऱ्या कुणालाही त्याविषयी चिंता वाटणारच.

राष्ट्रपतिपदावरून निवृत्त होत असताना निरोपाच्या भाषणात प्रणव मुखर्जी यांच्या भाषणातून तीच चिंता नेमकी व्यक्त झाली. चार दशकांहून अधिक काळ राजकारणात व्यतीत केलेल्या प्रणवदांना संसदेचे महत्त्व आणि प्रतिष्ठा यांविषयी जाणीव करून देण्याची वेळ यावी, हे वास्तवच खूप काही सांगणारे आहे. त्यांच्या या भाषणाच्या दुसऱ्याच दिवशी गोंधळ घालणाऱ्या काही सदस्यांना निलंबित केले गेले. या विशाल, खंडप्राय देशातील कोट्यवधी जनतेच्या आकांक्षांचा हुंकार या व्यासपीठावर उमटावा, अशीच घटनाकारांची अपेक्षा होती. लोकप्रतिनिधींवर केवढी मोठी धुरा त्यांनी सोपविली! पण आज जे चित्र दिसते ते विषण्ण करणारे आहे. म्हणूनच या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जायला हवे.

प्रणवदांनी सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनाही काही मात्रेचे वळसे दिले. सभागृहात गोंधळ घालणे, कामकाजात व्यत्यय आणणे यामुळे 'झोत' आपल्याकडे वळविता येत असेलही; पण त्यामुळे प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांचेच फावते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारवर प्रभावी अंकुश ठेवण्यासाठी संसदीय आयुधांचाच वापर करणे आवश्‍यक आहे; किंबहुना ती विरोधकांची जबाबदारी आहे.

दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांची मानसिकताही समावेशक, सहिष्णु आणि विरोधकांच्या टीकेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणारी असायला हवी. मुखर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी प्रशंसोद्‌गार काढले असले, तरी सध्या या दृष्टिकोनाचा अभाव दिसत असल्याचेच त्यांनी सूचित केले. संसदेत विधेयक संमत होत नसेल तर वटहुकूम काढायचा, राज्यसभेत एखाद्या विधेयकाला विरोध होण्याची शक्‍यता असेल तर ते अर्थविधेयक म्हणून मांडून पुढे रेटायचे, या गोष्टी अपवादात्मक न राहता अनेकवेळा घडू लागल्या की ती धोक्‍याची घंटा समजायला हवी. प्रणवदांच्या भाषणातून तीच ऐकू येते. पण ती गांभीर्याने घ्यायला हवी. जनसामान्यांचा लोकशाही संस्थांवरील विश्‍वास उडू नये, असे वाटत असेल तर या बाबतीत लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.