डिजिटल शायनिंग! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 1 ऑगस्ट 2017

डिजिटायझेशनचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पूर्वतयारी आवश्‍यक आहे. भक्कम पायाभूत संरचना उभारणे आणि स्थित्यंतराला अनुकूल अशी मानसिकता घडविणे महत्त्वाचे आहे; पण सध्या दिसतो तो गृहपाठ न करताच परीक्षेला बसण्याचा सोस. 

मोठी स्वप्ने पाहायलाच हवीत; अन्यथा प्रगती किंवा विकासाचे मार्गच खुंटून जातील आणि स्थितिवादच अंगवळणी पडेल. मात्र ती साकार करण्यासाठी जी पूर्वतयारी करावी लागते, भक्कम पाया उभारावा लागतो, त्याकडेच दुर्लक्ष झाले तर मात्र वाट्याला फजितीशिवाय काहीच येत नाही. सध्या वातावरणात वेगवेगळ्या घोषणा-स्वप्न-संकल्पांचा निनाद घुमतो आहे. 'डिजिटल इंडिया'चा मंत्र हाही त्यापैकीच एक. त्यामुळे सगळे व्यवहार ऑनलाइन होऊ लागतील. रांगांचा जाच संपेल, कामे झटपट होतील, व्यवहारांमध्ये पारदर्शित्व येईल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल, असे फायदेच फायदे सांगितले जातात. त्यात तथ्य असले तरी हे स्थित्यंतर एखादी जादूची कांडी फिरविल्यासारखे होणार नाही. त्यासाठी तयारी करावी लागेल. ती झाली आहे, असे म्हणण्याजोगी स्थिती आजच्या घडीला आपल्याकडे नाही.

कानपूरच्या 'आयआयटी'तील संशोधकांनी संसदेच्या अर्थविषयक समितीला सादर केलेल्या अहवालात डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवून संकटाचा जो इशारा दिला आहे, त्याची सरकारने गंभीर दखल घ्यायला हवी. सर्व आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटायझेशन करण्याचा विडा सरकारने उचलला आहे; परंतु त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने जी 'सायबर सुरक्षा केंद्रे' उभारली आहेत, ती अत्यंत अपुरी आहेत. सायबर सुरक्षेशी संबंधित समस्या उद्‌भवली, की 'आयआयटी'कडे धाव घ्यायची, असाही रिवाज पडून गेला असला तरी सायबर सुरक्षेसंबंधी अद्ययावत आणि निरंतर संशोधन आपल्याकडे होत आहे काय, याचा विचार करायला नको काय? तशा निरंतर संशोधनातूनच पुरेशी तज्ज्ञता तयार होते. पण तशी ती तयार न करताच पाण्यात उडी मारणे हा आत्मघात ठरेल, असा इशाराच जणू या अहवालातून मिळाला आहे. 

सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत होत असलेली वाढ आणि त्यामुळे होणारे नुकसान हा एक चिंतेचा विषय आहे. हे गुन्हे पैसे लुबाडणे, दुसऱ्याच्या खासगी आयुष्यात डोकावणे; एवढेच नव्हे तर संपूर्ण अंतर्गत व्यवस्थेतच खीळ निर्माण करण्यापर्यंतचे परिणाम घडवू शकतात. त्यामुळेच 'आयआयटी'च्या अभ्यासगटाने स्वतंत्र 'सायबर सुरक्षा आयोगा'च्या स्थापनेची सूचना केली आहे. त्या सूचनेचा सरकारने जरूर विचार करावाच; पण त्याच जोडीला सार्वत्रिक जागरूकता मोहीमही हाती घ्यावी. याचे कारण ज्या लोकांपर्यंत ही डिजिटल क्रांती न्यायची आहे, त्यांचे मानस अनुकूल करून घेणे, सुरक्षाविषयक नियमांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचविणे, तज्ज्ञ मनुष्यबळ तयार व्हावे, यासाठी नियोजन करणे अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. अर्थात सुरक्षा हा मुद्दा तर महत्त्वाचा आहेच; परंतु तेवढ्यापुरती ही समस्या सीमित नाही. दैनंदिन व्यवहारांमध्येही लोकांना ज्या अडचणी येत आहेत, त्यांचेही निराकरण करायला हवे. पायाशुद्ध अग्रक्रम ठेवला नाही, तर काय अनर्थ ओढवितात, त्यांचा अनुभव पदोपदी सध्या येत आहे.

मुंबई विद्यापीठांतील परीक्षांच्या निकालाचा जो सावळागोंधळ झाला, ते आपल्या चुकीच्या अग्रक्रमांचे अगदी नमुनेदार उदाहरण ठरेल. उत्तरत्रिका तपासणीची पद्धत बदलून ती 'पेपरलेस' आणि 'ऑनलाइन' करण्याचा चमकदार निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला; पण त्यासाठी आवश्‍यक असलेला 'गृहपाठ'च केला नाही. मोठ्या प्रमाणावर प्रश्‍नपत्रिका स्कॅन करून त्या परीक्षकांना पाठविणे आणि त्यांच्याकडून ऑनलाइन तपासून घेणे, हे अचाट काम अंगावर घेतले होते; पण ते पार पाडता पाडता प्रशासनाची दमछाक झाली आणि निकालाकडे डोळे लावून बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे अक्षरशः हाल झाले. परंतु पुरेशी स्कॅनिंग मशिन नसणे, परीक्षकांना अशा तपासणीचा अनुभव नसणे, वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर आधी केलेले काम 'सेव्ह' न झाल्याने ते पुन्हा करावे लागणे अशा एक ना अनेक समस्या उद्‌भवल्या. 31 जुलैपर्यंत निकाल लावा, असा कुलपतींनी आदेश दिला खरा; परंतु तो पाळणे शक्‍य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जवळजवळ पावणेतीन लाख उत्तरपत्रिका अद्याप तपासून व्हायच्या आहेत.

संगणकीय इन्फ्रास्ट्रक्‍चर पुरेसे नसल्याने इतरही अनेक बाबतीत सर्वसामान्य लोकांना त्रास सहन करावा लागला. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या सोमवारच्या अखेरच्या दिवशी एकच झुंबड उडाल्याने सिस्टीम अक्षरशः 'क्रॅश' झाली. त्यामुळे पाच ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून देणे भाग पडले. पीकविमा योजनेचे व्यवहारही ऑनलाइन व्हावेत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे; परंतु याच कारणांमुळे अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहताहेत, असे राज्याच्या ग्रामीण भागातील सध्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी, नोकरदार, शेतकरी असे सर्वच घटक चांगल्या ई-गव्हर्नन्सअभावी हवालदिल होत असतील, तर नक्कीच काहीतरी चुकते आहे. स्थित्यंतर अटळच आहे, त्यामुळे मागे फिरता येणार नाही, हे तर नक्कीच; परंतु ते पार पाडण्यासाठी पायाभरणी आवश्‍यक आहे. त्याची फिकीर न करता 'आधी कळस...' असा अट्टहास करणे चुकीचे आहे. 'तत्त्व' महत्त्वाचेच; परंतु त्याला 'तपशिला'ची जोड नसेल तर ते निरर्थक ठरते, याचाच प्रत्यय सध्या येत आहे.