आता मोजा कीटकनाशकांचे बळी! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2017

गेल्या महिनाभरात यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे अठरा शेतकरी मृत्युमुखी पडले, सातशे जणांना विषबाधा झाली आणि पंचवीस जणांना अंधत्व आले. एवढे होऊनही सरकारी यंत्रणेला अद्याप पुरती जाग आलेली नाही, ही संतापजनक बाब आहे. 

गेल्या महिनाभरात यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे अठरा शेतकरी मृत्युमुखी पडले, सातशे जणांना विषबाधा झाली आणि पंचवीस जणांना अंधत्व आले. एवढे होऊनही सरकारी यंत्रणेला अद्याप पुरती जाग आलेली नाही, ही संतापजनक बाब आहे. 

शेतकऱ्यांची अवस्था सर्व बाजूंनीच कशी बिकट झाली आहे, याचे प्रत्यंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील कीटकनाशकांच्या बाधेने घडलेल्या मृत्यूकांडाने येते. गेल्या सुमारे महिनाभरात या जिल्ह्यात तब्बल सातशे शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांमुळे विषबाधा झाली, पंचवीसेक लोकांना दृष्टिदोष झाला आणि 18 शेतकऱ्यांचे जीव गेले तरी त्याकडे ढुंकून पाहण्याची आवश्‍यकता सत्ताधीशांना वाटली नाही. भोवताली काय घडते आहे, याची दखल घेण्याची आवश्‍यकताही सत्ताधीशांना वाटू नये, हे धक्कादायक आहे. या अनास्थेमागे जनता काहीही बिघडवू शकत नाही आणि विरोधी पक्षांमध्ये दम नाही, या वास्तवातून आलेले निर्ढावलेपण असेल तर ही बाब आणखीनच गंभीर आहे. स्वतःवर कसलाच ढिम्म परिणाम होऊ न देणाऱ्या नोकरशाहीलाही तातडीने या घटनेची दखल घ्यावी, असे वाटले नाही. मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाखांची मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तोदेखील खूपच आरडाओरडा झाला तेव्हा. या प्रकरणात आतापर्यंत झालेली प्रशासकीय कारवाईदेखील अपुरी आहे आणि विरोधकही सुस्त आहेत. त्यांनी कर्तव्याला जागत सरकारला, प्रशासनाला गदागदा हलविले पाहिजे. 

यवतमाळ हा विद्यमान पंतप्रधानांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 'चाय पे चर्चा' आयोजित करण्यासाठी निवडलेला जिल्हा. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवरून साऱ्या नोकरशाहीला जिथे धारेवर धरले होते, तो हाच जिल्हा. हा जिल्हा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येणारा. अशा जिल्ह्यातले संपूर्ण शासन-प्रशासन 18 जीव जाण्याची आणि शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांच्या टीकेची जणू वाट पाहत होते. तब्बल वीस-पंचवीस दिवस लागले सरकारी यंत्रणेला जागे व्हायला...अद्यापही ती पुरती जागी झालेली नाही. कीटकनाशकांमुळे होत असलेल्या विषबाधेचे प्रकरण 'सकाळ'सह अन्य माध्यमांकडून सातत्याने लावून धरले जात होते, तरी हे घडले. पण, सत्तेचा माज डोळ्यांवरदेखील गेंड्याची कातडी चढवतो की काय, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. एखाद्या समस्येची सरकार दखल घेत नसते, तेव्हा प्रशासनाचे आपसूकच फावते. जो विषय सरकारच्या अजेंड्यावर नसेल, त्यावर कामच करायचे नाही, ही प्रशासन नावाच्या व्यवस्थेची वृत्तीच आहे. ती या वेळीदेखील दिसली आणि 18 बळी जाऊन आणि तब्बल 700 जिवांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊनही कुणावरच कारवाई झालेली नाही, याचे आश्‍चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. 

आधीच यवतमाळ जिल्हा नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून होणाऱ्या आत्महत्यांसाठी साऱ्या देशात आणि परदेशातही कुप्रसिद्ध आहे. गेली वीस-पंचवीस वर्षे या जिल्ह्यात मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. कर्जमुक्तीच्या नाट्यातून फारसे काही हाती लागलेले नाही. आता त्यात बोगस बियाणे आणि कीटकनाशकांची भर पडली आहे. ज्या कीटकनाशकांना दोष दिला जातो, ती मूळची आंध्र प्रदेशातील कंपन्यांची असल्याचे सांगितले जाते. त्यांचे बनावट 'व्हर्शन' बाजारात असल्याचाही दावा केला जातो. विषबाधा, मृत्यू, दृष्टिदोष हे सारे बनावट कीटकनाशकामुळे घडले, की कंपनीने विकलेल्या 'ओरिजिनल' कीटकनाशकामुळे घडले, हे शोधले पाहिजे. ते फारसे कठीण नाही. सारी माहिती सरकारला मिळू शकते. कृषी खाते पसरले आहे राज्यभर. गुणवत्ता नियंत्रण नावाचा स्वतंत्र विभागही आहे. कृषी सेवा केंद्रांना परवाने सरकारची यंत्रणा देते. कोणते बी लावायचे, काय फवारायचे याचे प्रमाणीकरण सरकारच्या यंत्रणा करतात. सरकारचे शेतीवर लक्ष असते म्हणे आणि सरकारात शेतकऱ्यांची मुले आहेत म्हणे...! तरीही कीटकनाशकांच्या बाधेने इतके शेतकरी मरतात.

जे सातशे शेतकरी विषबाधेमुळे इस्पितळात दाखल झालेले आहेत किंवा आताही होत आहेत, ते बचावतीलही. पण, त्यांना भविष्यात विविध प्रकारचे आजार होऊ शकतात, असे डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या भविष्याची काय व्यवस्था करणार आहे सरकार? ज्यांनी ही ओरिजिनल किंवा बनावट कीटकनाशके भाबड्या शेतकऱ्यांना विकली ते येणारेत पीडितांचे भविष्य सावरायला? हे विक्रेते, उत्पादक, या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणारी नोकरशाही, यातल्या कुणाला जबाबदार धरणार आहे सरकार? यातल्या कुणावर कारवाई होणार आहे काय? चिनी बनावटीचे हातपंप वापरल्याने ही दुर्घटना घडल्याचीही चर्चा आहे. यातील सत्य बाहेर येणार की नाही? याच यवतमाळ जिल्ह्यातल्या भाजपच्या आमदारावर कंत्राटदाराकडे थेट लाच मागितल्याचा आरोप होतो, त्याचा पुरावा साऱ्या दुनियेला ऐकवला जातो, तरीही त्याच्याकडे साधा खुलासा विचारण्याची हिंमत सरकारमध्ये बसलेल्या कुणाचीही होत नाही, याचा अर्थ लोकांनी जो काढायचा, तो काढला आहे. तसाच अर्थ कीटकनाशकांच्या बळींच्या संदर्भातही काढायचा आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात आता कीटकनाशकांचे बळीही मोजण्यास सुरवात करायची काय?... मायबाप सरकार, सांगा हो!