नोटावापसीचा अर्थपूर्ण धडा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीमार्फत काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट जाहीर करताना देशवासीयांना उद्देशून जे भाषण केले होते, त्यातील नाट्यमयता, धक्कातंत्र आणि त्याचा आशय पाहता आता लवकरच देश काळा पैशांच्या भीषण विळख्यातून मुक्त होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाबंदीमार्फत काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट जाहीर करताना देशवासीयांना उद्देशून जे भाषण केले होते, त्यातील नाट्यमयता, धक्कातंत्र आणि त्याचा आशय पाहता आता लवकरच देश काळा पैशांच्या भीषण विळख्यातून मुक्त होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते.

हा समज घट्ट व्हावा, अशीच वक्तव्ये त्यानंतरच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. तो दावा अतिरंजित होता, हे जेवढे खरे; तेवढेच रद्द केलेल्यांपैकी 99 टक्के नोटा परत आल्याचे जाहीर होताच हा संपूर्ण उपक्रम सपशेल फसल्याचा विरोधकांचा आणि काही विश्‍लेषकांचा निष्कर्षही घाईघाईचा आणि अतिशयोक्त म्हटला पाहिजे. एखादा पूर्णपणे आर्थिक क्षेत्रातला निर्णय जेव्हा राजकीय आखाड्यात येतो, तेव्हा त्याच्या मूल्यमापनाचा लंबक असे टोक गाठणारे झोके घेत असतो; परंतु या निर्णयाचे एकूण बरे-वाईट परिणाम तपासण्यासाठी विविध घटक विचारात घेतले पाहिजेत आणि त्यासाठी पुरेसा काळही जावा लागेल. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना संभाव्य परिणामांबाबत सरकारने ज्या गोष्टी गृहीत धरल्या होत्या, त्यापैकी एक गृहीतक चुकले आहे, ही बाब स्पष्टच आहे.

जवळजवळ अडीच ते तीन लाख कोटी रुपये किमतीच्या नोटा बॅंकांकडे पुन्हा येऊ शकणार नाहीत आणि आपोआपच त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेची तेवढ्या रकमेची जबाबदारी कमी होईल, असा सरकारचा अंदाज होता; परंतु प्रत्यक्षात रद्द झालेल्यापैकी पुन्हा दाखल न झालेली रक्कम आहे केवळ साडेसोळा हजार कोटींची. यातून दोन गोष्टी समोर आल्या. काळा पैसा बाळगणारे तो रोखीच्या रूपात कधीच जवळ ठेवत नाहीत, हे सनातन सत्य या निमित्ताने अधोरेखित झाले. काळ्या पैशाचे रूपांतर मालमत्तेत करून देणारी यंत्रणा आपल्याकडे भलत्याच कार्यक्षमतेने काम करते, हे तथ्यही यानिमित्ताने पुन्हा प्रकर्षाने समोर आले आहे. म्हणजेच नोटाबंदीच्या एका फटक्‍यात चलनाच्या रूपातील काळा पैसा खणून काढता येणार नाही. याचा अर्थ हा सगळाच व्यवहार आणि प्रचंड असा खटाटोप पूर्णपणे पाण्यात गेला, असे म्हणता येणार नाही. 

भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, काळा पैसा याबाबतीत 'चलता है' ही वृत्ती रुजणे हे कोणत्याही व्यवस्थेसाठी धोकादायक असते. त्या वृत्तीला किती प्रमाणात पायबंद बसेल, हे सांगता येत नसले तरी सरकार अर्थव्यवहारांवर लक्ष ठेवत असल्याचा संदेश यानिमित्ताने गेला आहे. जरी 98.96 टक्के एवढ्या प्रमाणातील नोटा परत आल्या असल्या तरी, या निमित्ताने जी पायाभूत माहिती उपलब्ध झाली आहे, तिचा उपयोग बेहिशेबी पैसा खणून काढण्यासाठी निश्‍चितच होणार आहे. ती प्रक्रिया किती वेगवान आणि कार्यक्षम रीतीने राबविली जाणार, यावर आता लक्ष केंद्रित करायला हवे. ज्या खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम संशयास्पद वाटते, त्या खात्यांची चौकशी कसून व्हायला हवी आणि करवसुली यंत्रणांना त्यासाठी वेगाने काम करावे लागेल. नोटाबंदीच्या खटाटोपाचा उपयोग कराचा पाया विस्तृत करण्यासाठी झाला आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष कराचा पाया विस्तृत असतो आणि त्या स्रोतामार्फत सरकारला प्रामुख्याने महसूल मिळतो, ती आदर्श स्थिती मानली जाते. हे विचारात घेतले तर त्या दिशेने आपली वाटचाल होत आहे, एवढे तरी निश्‍चितच म्हणता येते. एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) आणि वितरणातील रोख चलन यांचे गुणोत्तर 13.4 टक्‍क्‍यांवरून 7.8 टक्के झाले आहे. ही सकारात्मक बाब. काळा पैसा जमिनीत कसा जिरवला जातो, हे काही गुपित राहिलेले नाही; पण त्यावर कशाप्रकारे सर्जिकल स्ट्राइक करणार हे आता सरकारने सांगावे. 

तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सुधारणांचा. करसुधारणांची दिशा यापूर्वीच्या यूपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांनी स्वीकारली. आता त्या दिशेने अधिक दमदार वाटचाल कशी करता येईल, हे या सरकारने पाहिले पाहिजे. 'जीएसटी'च्या रूपाने अप्रत्यक्ष कररचनेतील मूलभूत सुधारणेचे पाऊल पडले आहे. आता त्याच जोडीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत सरकारचा कस लागणार आहे. सुशासनाचा प्रत्यय याबाबतीत यायला हवा.

'मनी लॉंडरिंग ऍक्‍ट'सारखे काही महत्त्वाचे कायदे भारतात झाले खरे; परंतु ते नीट अमलात आलेले नाहीत. काळ्या पैशाचा अनिर्बंध धुमाकूळ चालू राहिला तो त्यामुळेदेखील. नोटाबंदी 'पूर्ण फसली' किंवा 'पूर्ण यशस्वी झाली' अशी सार मांडणारी विधाने करून राजकीय हिशेब चुकते करण्यापेक्षा गरज आहे ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निकोप रूप येण्यासाठी प्रयत्न करण्याची. समांतर अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात हल्लाबोल करण्याची. अफाट दावे करून आणि राजकीय फड मारण्याच्या अभिनिवेशातून काही करण्यापेक्षा लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सजग, साक्षर करीत आणि विश्‍वासात घेत केलेली वाटचाल जास्त परिणामकारक ठरू शकते. नोटाबंदीच्या आकस्मिक निर्णयानंतर सर्वसामान्य जनतेने; विशेषतः ग्रामीण कष्टकरी जनतेने खूप काही सोसले आहे. त्यांनी ज्या एका उद्दिष्टासाठी हे सारे सहन केले, ते काळ्या पैशांच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत.