युद्धाचे 'ट्रम्पेट' 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 सप्टेंबर 2017

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाला नष्ट करण्याची भाषा वापरली. दुसरीकडे उत्तर कोरियाची खुमखुमीही दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसते. वास्तविक, राजनैतिक प्रयत्नांनी प्रश्‍न सोडविण्यातच जगाचे हित आहे. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाला नष्ट करण्याची भाषा वापरली. दुसरीकडे उत्तर कोरियाची खुमखुमीही दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसते. वास्तविक, राजनैतिक प्रयत्नांनी प्रश्‍न सोडविण्यातच जगाचे हित आहे. 

सर्व राजनैतिक प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर अखेरचा आणि अपरिहार्य मार्ग म्हणून युद्धाची भाषा केली जाते. निदान सुसंस्कृत म्हणविणाऱ्या देशांकडून तरी तशी अपेक्षा असते. पण अलीकडे तसा काही धरबंद राहिलेला नसून उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा किम जॉंग ऊन याने थेट अमेरिकी महासत्ता बेचिराख करण्याची धमकी दिली; तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आमच्या सुरक्षेला धोका निर्माण कराल, तर उत्तर कोरियाचे अस्तित्व संपवून टाकू, अशी गर्जना केली आहे; आणि तीदेखील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना. उत्तर कोरिया हा धटिंगण देश (रोग स्टेट) म्हणूनच कुप्रसिद्ध आहे आणि तो कोणतेच आंतरराष्ट्रीय निर्बंध पाळत नसल्याने त्याच्याकडून दुसरी अपेक्षा नसली तरी महासत्तेचा प्रमुखही त्याच्याच पातळीवर उतरून खडाखडी आणि खणाखणी करू लागला तर चिंता निर्माण होते. सध्या नेमके तसेच घडत असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता आणि स्थैर्याचे काय होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्य जनतेला दारिद्य्रात खितपत ठेवून अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या मागे लागलेल्या उत्तर कोरियाच्या सत्ताधीशाने जागतिक शांततेला ग्रहण लावले आहे. त्याला अटकाव करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवेच. फार काही गमावण्यासारखे नसल्याने त्याने उतमात चालविला आहे आणि तो नुसता पाहात राहणे परवडणारे नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या राष्ट्रसंघातील भाषणात यासंबंधी उल्लेख अपेक्षितच होता. परंतु, त्या देशाला नकाशावरून पुसून टाकण्याची भाषा मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारी आहे. उत्तर कोरियाला नष्ट करायचे असेल तर अण्वस्त्रांचा वापर करावा लागेल आणि त्याचे परिणाम केवळ उत्तर कोरियातील लष्करी तळावरच होतील आणि बाकीचे जग सुरक्षित राहील, असे मानणे याइतकी दुसरी भ्रामक कल्पना कुठलीही नसेल. उत्तर कोरियाच्या सरहद्दीच्या जेमतेम साठ किलोमीटर अंतरावर दक्षिण कोरियाची सोल ही राजधानी आहे. युद्ध झाले तर त्याचा फटका त्या देशालाही सहन करावा लागेल आणि आजवर त्या देशाने साधलेली आर्थिक प्रगती आणि समृद्धी मातीमोल व्हायला वेळ लागणार नाही. दक्षिण कोरियाच नव्हे, तर जपानलाही त्याची भयंकर झळ पोचेल. ज्या देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर आहे, त्यांच्यावरच कोसळणारे हे संकट आहे. त्यामुळे युद्ध कोणाच्याच हिताचे नाही. अशा परिस्थितीत उत्तर कोरियाला एकाकी पाडून मुत्सद्देगिरीने, संयमानेच हा प्रश्‍न सोडवावा लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने एकमताने उत्तर कोरियावर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला असून, चीन, रशियानेही त्या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले, हे योग्यच. परंतु, रशिया व चीन उत्तर कोरियाच्या प्रश्‍नाकडे जागतिक शांततेचा प्रश्‍न म्हणून पाहात आहेत काय? हे दोघेही; विशेषतः चीन वाढत्या अमेरिकी प्रभावाला शह देण्यासाठी उत्तर कोरियाचा उपद्रव उपयोगी पडेल, असे मानत आले आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे उत्तर कोरियाला पायबंद घालण्यासाठी चीनने प्रभावी भूमिका बजावावी, यासाठी प्रयत्न करणे हाच सुज्ञपणा ठरेल. परंतु, राजनैतिक प्रयत्नांसाठी संयम, दूरदृष्टी लागते. प्रसंगी तात्पुरती दोन पावले मागे घेण्याची तयारी लागते. ट्रम्प यांची एकूण शैली पाहता त्याच्याशी हे सगळेच विसंगतच आहे. इराणबरोबर केलेल्या करारावर ज्या पद्धतीने ट्रम्प यांनी तोंडसुख घेतले, त्यावरूनही हे स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय करारमदारांपासून फटकून राहणाऱ्या उत्तर कोरियाला वेसण घालताघालता जी दमछाक होते आहे, ती पाहता आणखी एका देशाला आंतरराष्ट्रीय प्रवाहापासून पुन्हा दूर ढकलण्यात काय अर्थ आहे? इराणबरोबर झालेला करार जर रद्द केला तर त्याचे परिणाम घातक होतील. 

आंतरराष्ट्रीय शांतता, सहजीवनाचा जयजयकार करताना आणि दहशतवादी गट आणि त्यांना पाठबळ देणारी राष्ट्रे यांचा धिक्कार करताना ट्रम्प यांनी कडक भाषा वापरली आहे. त्यात काही वावगे नाही. पण दहशतवादी भस्मासुरांना वाढण्यासाठी जे मोकळे रान मिळाले, जी राजकीय पोकळी तयार झाली ती कुणामुळे, याविषयी आत्मपरीक्षण करायला हवे. रासायनिक अस्त्रे असल्याचे खोटे कारण देऊन इराकविरुद्ध जे युद्ध करण्यात आले आणि देशाची घडी न बसविताच ज्याप्रकारे अंग काढून घेतले गेले, त्यातून ही पोकळी निर्माण होण्यास सुरवात झाली. पश्‍चिम आशियात जी अस्थिरता आणि खदखद आहे, त्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळेच गरज आहे ती राजनैतिक प्रयत्नांची. त्यात अमेरिकेची भूमिका अर्थातच महत्त्वाची असेल आणि रशिया आणि चीनलाही संकुचित राजकारणापलीकडे जाऊन या प्रश्‍नाचा विचार करावा लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघ दरवर्षी 21 सप्टेंबरला आंतरराष्ट्रीय शांतता दिन पाळतो. तो केवळ प्रतीकात्मक न राहता त्याचा जगात सगळीकडे अनुभव यावा असे वाटत असेल, तर बड्या राष्ट्रांनी त्याच्याशी सुसंगत अशी कृती करायला हवी.