डोकलाम भारताच्या निर्धाराचे आणि संयमाचे यश

रवी पळसोकर
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

अतिउंच पर्वतांवर राहून कार्यरत राहण्याचा भारतीय लष्कराला अनुभव आणि सराव आहे. डोकलाम पेचात त्याचा उपयोग झाला. त्याचवेळी मुत्सद्देगिरी आणि निर्धार याचाही भारताने प्रत्यय दिला.

डोकलाम पठाराचा पेचप्रसंग अखेर भारताच्या पडद्यामागील मुत्सद्देगिरी, संयम आणि निर्धाराने सुटला. यातून भारताच्या सामरिक आणि सुरक्षा व्यवस्थेला अनेक धडे घेण्यासारखे आहेत व काही ठळक नियमांची प्रचिती या घटनेत दिसून येते. प्रथम म्हणजे कूटनीतीत जे समोर दिसते, त्यापेक्षा ज्याचा उल्लेख केला जात नाही, ते अधिक महत्त्वाचे असते, हा पहिला नियम. दुसरे असे, की सामरिक स्थितीत बळ न वापरता यश मिळवता आले, तर ते सर्वांत उत्तम आणि शेवटी, आज यश मिळाले म्हणून पुढच्या वेळी हेच डावपेच परत यशस्वी ठरतील, अशीही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. डोकलाम 

पेचात भारताच्या कूटनीतीने योग्य संयम पाळला, उगीचच उतावळी विधाने केली नाहीत व मौन पाळून तापलेले वातावरण वाढणार नाही याची काळजी घेतली. त्याचवेळी चीनच्या धमक्‍यांमुळे अजिबात विचलित न होण्याचे धैर्य दाखविले गेले. भारतीय सुरक्षा सल्लागार, परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव व भारताचे चीनमधील राजदूत (विजय गोखले) यांची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे व त्याचबरोबर पंतप्रधान 
आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा पाठिंबा व मार्गदर्शनही उल्लेखनीय.

भूतानच्या हद्दीत हे सर्व घडले. त्यांचा निर्धार, भारतावरचा विश्वास आणि सहयोग बहुमूल्य होते. भारत-चीन संबंध विविध क्षेत्रांत आणि स्तरांवर जोडलेले आहेत व एखाद्या लहान सीमातंट्याच्या घटनेसाठी हे सर्व धोक्‍यात टाकणे दोन्ही देशांच्या हिताचे नाही, याची जाणीव आपल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना करून दिली असेलच. याच्याशिवाय नोव्हेंबर महिन्यात चीनमध्ये पंचवार्षिक निवडणुका होणार आहेत व त्यांत सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची फेरनिवडणूक होऊन स्थान पुढील पाच वर्षांसाठी दृढ होणार आहे. याच्यात अडथळा नको म्हणूनदेखील कदाचित चीनने तणाव वाढू दिला नसावा. शिवाय त्यांना खात्री नव्हती की लष्करी कारवाईची वेळ आली तर ते किती यशस्वी होतील? 

भारतीय सामरिक इतिहासात 1962 मध्ये चीनकडून नामुष्की पत्करावी लागली, हे अगदी खरे असले तरी 65 व 67 मध्ये सिक्कीमच्या नथुला खिंडीत झालेल्या सशस्त्र चकमकीत चीनच्या सैन्याला चांगलेच उत्तर मिळाले होते. ऑक्‍टोबर 1986मध्ये चीनने भारताच्या हद्दीत तवांगच्या उत्तरेला सुमडोरोंगचु भागात अतिक्रमण केले. भारतीय लष्कराने तेव्हा तातडीने कुमक वाढवून चीनच्या सैनिकांना घेरुन टाकले व पूर्ण कामेंग जिल्ह्यात सैनिक तैनात केले. 

चीनला हे उघड आव्हान होते, की वेळ पडल्यास भारत युद्धासाठी सज्ज आहे व 62ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही. चीनला त्या वेळीही नमते घ्यावे लागले होते. त्यानंतर हल्लीच्या काळात लडाखमध्ये देपसांग, चुमर व नुकतेच पॅंगॅंगत्सो येथे भारतीय व चिनी सैनिकांत बाचाबाची झाली; पण दोन्ही बाजूंनी संयम पाळत शस्त्रांचा वापर केला नाही. डोकलाम पठारावरही हीच स्थिती होती. चीनला वाटले असेल की केवळ धमक्‍यांनी भूतान आणि भारताचा निर्धार डगमगेल; पण असे झाले नाही. याला कारण म्हणजे 62 पासून भारतीय लष्कराला अतिउंच पर्वतांवर राहून कार्यरत राहण्याचा अनुभव आहे व तिथे संरक्षणासाठी विविध योजनांचे प्रशिक्षण नियमितपणे केले जाते.

अतिउंच प्रदेशात तैनात होण्यासाठी सैनिकांना नऊ हजार आणि बारा हजार फूट उंचीच्या कमी प्राणवायूच्या वातावरणात राहण्याचा सराव करावा लागतो. प्रत्येक ठिकाणी कमीत कमी एक आठवडा राहून आरोग्य तपासणीनंतर पुढे पाठवले जाते. पोचल्यानंतर एक दोन आठवडे विरळ हवेत काम करण्याची सवय करावी लागते. डोकलामची आणीबाणीची चाहूल लागताच भारताच्या सैन्याला आवश्‍यक वेळ मिळाला व सर्व भागात गाजावाजा न करता यद्धसज्जता वाढवण्यात आली. चीनला हे माहीत असणार म्हणून त्यांनी हे प्रकरण वाढवले नसावे. 

परंतु आपल्याला या एका घटनेने हुरळून जायला नको. भारत-चीन सीमेचा विस्तार लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत आहे, तर अतिक्रमण करायला किंवा तणाव वाढवायला चीनला अनेक संधी उपलब्ध आहेत. चीन या घटनेला सहजासहजी विसरणार नाही. दर वेळेस सज्ज राहून चीनच्या आव्हानांना तत्कालीन परिस्थितीनुसार सामोरे जावे लागेल. 

डोकलामसारख्या घटनांमुळे चीनला आता पूर्ण जाणीव झाली असणार, की भारताशी त्यांना इतर लहान देशांसारखे वागता येणार नाही. एक तर भारत-चीन व्यापार इतका वाढला आहे की त्याच्यात व्यत्यय दोन्ही देशांना परवडणारा नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारतावर अवाजवी दबाव आणला तर इतर देश, उदा. अमेरिका, जपान, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया भारताला पाठिंबा देतील व प्रत्यक्ष लष्करी मदत नाही केली तरी शस्त्रपुरवठा करतील व संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताला एकाकी पडू देणार नाहीत. या सर्व घटनांचा परिणाम चीनच्या शेजारी देशांवर नक्की होईल; परंतु सर्वांत अधिक पाकिस्तानवर होण्याची शक्‍यता आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे 'अफ-पाक धोरण' जाहीर करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट पाकिस्तानकडे बोट दाखवत दहशतवादाला मदत करणे थांबवा, असे बजावले. निर्बंध लागू करण्याची धमकी दिली आणि भारताकडून अफगाणिस्तानसाठी मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानची भिस्त चीनवर होती; परंतु भारतावर दबाव टाकण्याच्या चीनच्या सामर्थ्यालाही एक मर्यादा आहे.

पाकिस्तान आणि चीन यांनी कितीही मैत्रीच्या घोषणा केल्या तरी चीनशी व्यवहार करणे अवघड आहे, याचा अनुभव पाकिस्तानी उद्योजकांना येऊ लागला आहे. पाकिस्तानी व्यावसायिकांना चीनचा निधी आणि सहकार्य पाहिजे; पण वर्चस्व नकोय. हे सर्व कसे सांभाळले जाईल ते येत्या काळात स्पष्ट होईल. भारताला मात्र सर्व सीमांवर दक्ष राहून युद्धसज्जता पाळावी लागेल. डोकलामसारखी अधिक कठीण आव्हाने पुढील काळात येतील. त्यासाठी आतापासून तयारी ठेवणे देशाचे कर्तव्य आहे. 

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत)

संपादकिय

सरदार सरोवराचे लोकार्पण झाल्याने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. या धरणाचे लाभ तहानलेल्या भागाला होतीलच; पण या निमित्ताने...

10.33 AM

कारभारी नानासाहेब फडणवीस यांसी, बहिर्जी नाईकाचा शिरसाष्टांग (व शतप्रतिशत) नमश्‍कार. आपल्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या...

10.30 AM

आपली परकी गंगाजळी उच्चांकी पातळीवर पोचली असली, तरी या सोनेरी ढगांना काळी किनार आहे. ती म्हणजे चालू खात्यावरील मोठ्या प्रमाणात...

10.24 AM