राज्यांचा आर्थिक बुरूज ढासळतोय! 

डॉ. अतुल देशपांडे
मंगळवार, 5 सप्टेंबर 2017

गेल्या काही वर्षांत राज्यांची आर्थिक शिस्तीची चौकट कशी शाबूत ठेवायची आणि वित्तीय तुटीवर कसे नियंत्रण ठेवायचे ही निर्णयप्रक्रिया अवघड होत आहे. अशा वेळी राज्यांनी आर्थिक शहाणपणाचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. 

गेल्या काही वर्षांत राज्यांची आर्थिक शिस्तीची चौकट कशी शाबूत ठेवायची आणि वित्तीय तुटीवर कसे नियंत्रण ठेवायचे ही निर्णयप्रक्रिया अवघड होत आहे. अशा वेळी राज्यांनी आर्थिक शहाणपणाचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. 

भविष्यकाळात राज्यांची आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर होणार आहे, असा सावधानतेचा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा दिला आहे. आपल्या वार्षिक अहवालात राज्यांपुढच्या आर्थिक संकटांची रिझर्व्ह बॅंकेने वस्तुस्थितीदर्शक चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी लागणारी रक्कम, सातव्या वित्त आयोगाची आर्थिक पूर्तता, वेगवेगळ्या आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता, राज्यांच्या वीज प्रकल्पांच्या पुनर्रचनेसाठी घेतलेल्या कर्जावरील वाढता व्याजाचा बोजा या साऱ्या गोष्टींमुळे राज्यांवरील कर्जाचे ओझे वाढणार आहे. यातून राज्यांची आर्थिक शिस्त बिघडेल, वेगळ्या प्रकारची अधिक अनुत्पादक वित्त संस्कृती रुजेल आणि त्यातच पुन्हा कर्जफेडीसाठी आग्रह न धरल्यामुळे राज्यांनी दिलेल्या कर्जावरचा परतावा (मोबदला) घटेल, असा स्पष्ट इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे. 

राज्यांची वाढती वित्तीय तूट ही गंभीर समस्या आहे. 2008-09 च्या आर्थिक संकटानंतर 2014-15पर्यंत वित्तीय तुटीची समस्या हाताबाहेर गेलेली नव्हती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राज्यांची आर्थिक शिस्तीची चौकट कशी शाबूत ठेवायची आणि वित्तीय तुटीवर कसे नियंत्रण ठेवायचे ही निर्णयप्रक्रिया अधिक अवघड होत आहे. या परिस्थितीला जबाबदार आहे, राज्यांचा वाढता महसुली खर्च. राज्यांच्या एकूण खर्चापैकी जवळजवळ तीनचतुर्थांश खर्च महसुली प्रकारात मोडतो. सरकार जी आश्‍वासने देते, त्या आश्‍वासनांच्या पूर्ततेसाठी हा खर्च होतो. या वाढत्या खर्चामुळे महसूल आणि भांडवल यांचे गुणोत्तर बिघडत आहे. यंदाही महसुली खर्च वाढताच राहील. यातून चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय समतोल पुन्हा बिघडू शकतो. या संदर्भात 2017-18 मधील सुधारित अंदाज आणि अंदाजपत्रकीय अंदाजाच्या बाबतीत सर्व राज्यांच्या संदर्भात आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही.

राज्यांच्या एकूण महसुली खर्चात वेतन आणि पेन्शनवरील खर्च एकतृतीयांश आहे. अंदाजपत्रकीय आकडेवारीनुसार हा खर्च दरवर्षी सरासरी 12 टक्‍क्‍यांनी वाढेल. 'उज्ज्वल डिसकॉम ऍशुरन्स' स्कीममधून वीज वितरण कंपन्यांचे 75 टक्के कर्ज राज्यांनी आपल्या खांद्यांवर घेतलेय. या योजनेतील 27 राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांना वितरणात मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या योजनेमुळे राज्यांची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या सरासरी 0.5 टक्‍क्‍याने वाढेल, असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि वस्तू व सेवाकर करप्रणालीची (जीएसटी) अंमलबजावणी, यातूनही राज्यांचा खर्च वाढेल. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज्यांचा महसुली खर्च अंदाजपत्रकीय अंदाजापेक्षा निश्‍चितच जास्त राहील. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात राज्यांची वित्तीय तूट सकल एत्तदेशीय उत्पादनाच्या सरासरी 3 ते 3.2 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. 

ज्या वेगाने राज्यांचा महसुली खर्च वाढतो आहे, त्यापेक्षा महसुली उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग कमी आहे. राज्यांना निम्म्यापेक्षा जास्त उत्पन्न करांच्या माध्यमातून मिळते. उत्पन्नाचा दुसरा मार्ग म्हणजे केंद्राकडून मिळणारा सकल निधी. यामध्ये केंद्राच्या करांमधील हिस्सा आणि सहायक अनुदान यांचा समावेश होतो. गेल्या वर्षी राज्यांच्या केंद्र सरकारच्या करांमधील हिश्‍श्‍यात 32वरून 42 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ झाली. मात्र, करांमधील राज्यांचा हिस्सा वाढवताना केंद्रपुरस्कृत योजनांमधील मदत कमी केल्यामुळे राज्यांचा या योजनांवरचा खर्च वाढला. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात अपेक्षेपेक्षा 0.3 टक्‍क्‍याने घट झाली, असा अंदाज आहे. 

राज्यांच्या महसुलावर 'जीएसटी'चा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. या करप्रणालीतील आताचे दर पाहता राज्यांच्या महसुलावर त्यांचा प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. राज्यांच्या महसुलाच्या वृद्धीदरात 14 टक्‍क्‍यांपेक्षा घट झाली, तर केंद्राकडून पाच वर्षे भरपाई मिळणार आहे. या संदर्भात आंतरराज्य परिणाम आणि नुकसानभरपाई याबाबतीत वैविध्यतेचे चित्र दिसेल, हे स्वाभाविकच आहे. एकूणच राज्यांच्या आताच्या आर्थिक परिस्थितीवर 'जीएसटी'चा दीर्घकाळ अनुकूल परिणाम दिसून येईल, असे वाटते. 'इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च'च्या अंदाजानुसार 2015-16 च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत सर्व राज्यांचा एकत्रित 'जीएसटी' महसूल 16.6 टक्‍क्‍यांनी वाढेल. मात्र राज्यपरत्वे या वाढीच्या दरात फरक दिसेल. विशेषतः आठ राज्यांच्या महसुलात घट होऊन, त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईत वाढ करावी लागेल. तसेच 'जीएसटी'मधील राज्यांच्या करातून (उदा. विक्री कर, व्हॅट इ.) मिळणाऱ्या राज्यांच्या उत्पन्नात 15.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट दिसेल. अशा परिस्थितीत गोवा, जम्मू-काश्‍मीर, झारखंडला भरपाई द्यावी लागेल. या भरपाईचा एकत्रित विचार करता चालू आर्थिक वर्षात ही रक्कम 9500 कोटींच्या घरात पोचेल. राज्यांच्या, 'जीएसटी'मध्ये समाविष्ट असलेल्या करांचे कररुपी उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 55 टक्के आहे. राज्यांच्या आर्थिक शिस्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून हे प्रमाण निश्‍चितच लक्ष देण्यासारखे आहे.

'जीएसटी'च्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्यांची कार्यक्षमता वाढेल, असा अंदाज आहे. कार्यक्षमता वाढीमुळे मिळणारा पाच टक्के आर्थिक फायदा आणि सेवांवरचा दहा टक्के 'इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट' या दोन्हींच्या एकत्रित परिणामामुळे फक्त पाच राज्यांना उत्पन्न नुकसानीतील भरपाई द्यावी लागेल, असा एक अभ्यास आहे. तसेच 'जीएसटी'मुळे सद्यस्थितीतील 42ः58 हे राज्यांच्या हिश्‍याचे गुणोत्तर बदलून राज्यांच्या हिश्‍यामध्ये वाढ होईल. हे प्रमाण 50 ः 50 झाले तरी राज्यांच्या आताच्या आर्थिक संकटपरिस्थितीत ते फारसे फायद्याचे ठरणार नाही. राज्यांचा करामधील हिस्सा केंद्राच्या तुलनेत किमान दोन टक्‍क्‍यांनी जास्त असला पाहिजे, असा आग्रह काही अर्थशास्त्रज्ञ धरतात. 

सध्याच्या आर्थिक संकटात राज्यांनी आर्थिक शहाणपणाचे धोरण राबवले पाहिजे. कररुपी उत्पन्नावर किती प्रमाणात अवलंबून राहायचे, हे निश्‍चितपणे अगोदर ठरविले पाहिजे. 'जीएसटी'त समाविष्ट नसलेल्या गोष्टी कोणता आणि किती प्रमाणात कर लावायचा या संबंधीचं नियोजन आधीच केले पाहिजे. उत्पन्न, मालमत्ता, भांडवली व्यवहार, पेट्रोलियम उत्पादने, राज्य उत्पादन शुल्क आणि विजेवरील भार या 'जीएसटी' बाहेरील गोष्टींवरचा कर किती प्रमाणात वाढविता येईल, त्याचा अधिक व्यवहार्य पद्धतीने विचार व्हायला हवा. त्यासाठी राजकीय संस्कृती आणि सरकार पारदर्शकच असायला हवे. आर्थिक निर्णयप्रक्रिया आर्थिक निकषांवरच आधारलेली हवी. तसे झाल्यास राज्यांच्या आर्थिक कारभारात सुधारणेसाठी अधिक पोषक वातावरण तयार होईल. 

 

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)