बँकांना मिळाला 'सर्वोच्च' दिलासा... 

ऍड. रोहित एरंडे
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

गुंतवणूकदारांचे हित जपणे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम असल्यामुळे पारदर्शक कारभार ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेलाही माहिती अधिकार कायदा लागू होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अर्थात या निकालाचे दूरगामी परिणाम इतर क्षेत्रांतही होतील.

माहितीचा अधिकार हा मूलभूत हक्क असल्यामुळे नागरिक आणि सरकारी व अन्य संस्था यांच्यात पारदर्शकता राहावी आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी माहिती अधिकार कायदा 2005 मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. मात्र, आपल्याकडे कायद्याचा गैरवापर हे व्ययच्छेदक लक्षण असल्यामुळे हा कायदाही त्यास अपवाद ठरला नाही. माहिती कशासाठी हवी आहे, हे सांगण्याचे बंधन या कायद्यात नसल्यामुळे कोणीही, कोणतीही माहिती (अर्थात अपवाद वगळून) मागू शकतो. मात्र, याही अधिकाराला काही बंधने आहेत का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकत्याच सुनावणीसाठी आलेल्या कॅनरा बँक विरुद्ध सी. एस. श्‍याम आणि इतर या याचिकेच्या निमित्ताने पुढे आला. 

या प्रकरणाची थोडक्‍यात पार्श्वभूमी बघूया. कॅनरा बँकेने त्या बँकेच्या सर्व शाखांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची एक जानेवारी 2002 ते 31 जुलै 2006 या कालावधीमधील बदली, त्यांचे वेगवेगळे पोस्टिंग, नोकरीवर रुजू झाल्याची तारीख, बढती कधी मिळाली आणि कोणी दिली आदींबद्दलची सर्व माहिती मिळावी म्हणून अर्जदार श्‍याम यांनी बँकेकडे अर्ज केला. मात्र, एवढ्या मोठ्या स्वरूपातील माहिती देता येत नाही आणि त्याचबरोबर अशी माहिती संबंधित कायद्याच्या कलम 8 प्रमाणे गोपनीय असल्याने देता येत नाही, तसेच अशी माहिती मागण्यामागे कोणताही सामाजिक हेतू दिसून येत नाही, या कारणास्तव बँकेच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. त्यावर केलेले अपीलदेखील विरुद्ध गेल्यामुळे श्‍याम यांनी मुख्य माहिती अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली आणि त्यांनी बँकेला ही माहिती देण्याचा आदेश दिला. याविरुद्धची रिट पिटिशनदेखील उच्च न्यालयाने फेटाळून लावली आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे पोचले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑगस्ट 2017 रोजी कॅनरा बँकेच्या बाजूने निकाल दिला. 
न्यायालयाने पूर्वीच्या दोन निकालांचा आधार घेऊन नमूद केले, की या प्रकरणामध्ये अर्जदाराने मागितलेली माहिती ही एकतर कलम 8 प्रमाणे वैयक्तिक स्वरूपाची आहे, त्यामुळे ती देता येणार नाही आणि मुख्य म्हणजे ही माहिती मिळविण्यात अर्जदाराचा व्यापक सामाजिक हेतू आहे किंवा कसे, हेही दिसून येत नाही. यापूर्वीच्या 2013 मधील गिरीश देशपांडे विरुद्ध सीआयसी या प्रकरणात पिटिशनरने एका प्रॉव्हिडंड फंड अधिकाऱ्याबद्दल वैयक्तिक माहिती विचारली होती आणि अशी माहिती न देण्याच्या हुकमाचे समर्थन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले, की कोणत्याही व्यक्तीच्या 'प्रायव्हसी'वर गदा येईल (उदा. इन्कम टॅक्‍स रिटर्नमधील खासगी माहिती) अशी माहिती या कायद्यान्वये देता येणार नाही. जेव्हा मोठा सामाजिक प्रश्नच निर्माण झाला असेल, अशा अपवादात्मक परिस्थितीतच अशी गोपनीय माहिती देता येईल. 
बँकांना माहिती अधिकार लागू होतो, यात दुमत नाही आणि 2016 च्या जयंतीलाल मिस्त्रींच्या प्रकरणात गुंतवणूकदारांचे हित जपणे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हे रिझर्व्ह बँकेचे काम असल्यामुळे पारदर्शक कारभार ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेलादेखील माहिती अधिकार लागू होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

अर्थात आता नव्या निकालाचे दूरगामी परिणाम इतर क्षेत्रांत देखील होतील. मात्र, निकालाचा उपयोग करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाची पार्श्वभूमी महत्त्वाची ठरेल.