देऊबांच्या भेटीवर वादाचे सावट

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा वादग्रस्त पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. वीस सप्टेंबर 2015 रोजी लागू झालेल्या राज्यघटनेवरून उभय देशांदरम्यान मतभेद आहेत. ही घटना नेपाळमधील संख्येने जास्त मधेशी, जनजाती व दलितांवर अन्याय करणारी असल्याने तराईच्या मैदानी भागातील मधेशींनी पाच महिने पहाडी टापूची नाकेबंदी करणारे आंदोलन केले होते. भारताच्या उत्तर प्रदेश व बिहारमधून नेपाळमध्ये शेकडो वर्षांपासून वसलेल्या मधेशींची राजकीय गळचेपी करण्यात पहाडी नेपाळमधील सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांमध्ये एकमत आहे. पहाडी वगळून इतरांना कमी प्रतिनिधित्व व नेपाळची सात राज्यांत विभागणी करून मैदानी टापूतील लोकांना त्यांच्या रास्त हक्कांपासून वंचित करणाऱ्या घटनेचे भारताने स्वागत केलेले नाही. मधेशींच्या मागण्यांची दखल घेणारी घटनादुरुस्ती नेपाळच्या संसदेने 21 ऑगस्ट रोजी फेटाळली. तसेच नव्या घटनेनुसार जानेवारी 2018 मध्ये होणारी सार्वत्रिक निवडणूक दोन महिने आधी म्हणजे 26 नोव्हेंबर 2017 रोजी घेण्याचा निर्णय देऊबा सरकारने घेतला आहे. फेटाळण्यात आलेली घटनादुरुस्ती आणि निवडणुका आधी घेण्याचा निर्णय मधेशींनाच नव्हे, तर भारतालाही चिथावणारा असल्याने देऊबा यांच्या भारत दौऱ्यावर त्याचे गडद सावट राहणार आहे. प्राप्त परिस्थिती नरेंद्र मोदी सरकारचीही परीक्षा पाहणारी आहे. 

दक्षिण आशियात शीतयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात आक्रमकता आली आहे. या टापूतील भारताचे आजवरचे वर्चस्व संपवून छोट्या देशांना पैशाच्या जोरावर आपल्या पंखाखाली आणण्याबरोबरच भारताला आव्हान देण्याचे चीनचे डावपेच आहेत. भारत हा चीनप्रमाणे विस्तारवादी नसताना त्याला 'बिग ब्रदर' ठरवून छोटे देश चीनचे निमित्त पुढे करून ब्लॅकमेल करण्यासाठी सरसावताना दिसतात. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव या देशांनी सौदेबाजीचे तंत्र वापरून दोन्ही देशांकडून अर्थसाह्य, राजकीय सवलती पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. भारत-पाक वैरामुळे दक्षिण आशियाई विभागीय सहकार्य संघटना (सार्क) परिणामकारक ठरू शकलेली नाही. आता चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' योजनेत भारताचे सर्व शेजारी सहभागी झाल्याने 'सार्क' मृतवत झाली आहे. 

नेपाळमधील राजकीय अस्थैर्याबद्दल भारताला दोषी ठरविणाऱ्या तेथील राजकीय पक्ष व संघटनांना चीनने फूस देऊन भारतविरोधी वातावरण पसरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. नाकेबंदीच्या कारणांचे निराकरण करणारी घटनादुरुस्ती फेटाळल्यानंतर तराईमधील आंदोलन नव्याने सुरू झाले, तर नेपाळला भारतापासून आणखी दूर खेचणे सोपे जाईल, या हेतूने चीनचे पुढील डावपेच असतील. 

चीनचे उपपंतप्रधान वांग यांग यांनी 14 ऑगस्ट रोजी नेपाळचा दौरा केला, तेव्हा नेपाळमधील राजकीय अस्थैर्यावर चिंता व्यक्त करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतावर ठपका ठेवला. खरे तर नेपाळी राजकीय पक्षच अस्थैर्याला जबाबदार आहेत. 1995 पासून दहा वर्षे माओवाद्यांनी राजेशाही संपविण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष केला. राजेशाहीबरोबरच तेथील लोकशाहीवादी राजकीय पक्षही अस्तित्त्वाची लढाई लढत असताना 2005 मध्ये भारताने माओवाद्यांसह सर्व घटकांना एकत्र आणून त्यांच्यात समझोता घडवून आणला. सशस्त्र लढा सोडून माओवादी लोकशाहीच्या प्रक्रियेत आले. 2008 मध्ये राजेशाही संपून प्रजासत्ताक स्थापन झाले. या प्रक्रियेत भारत, युरोपीय देश व संयुक्त राष्ट्रसंघ सर्वांचे योगदान होते. देशाची घटना तयार करण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत नेपाळी कॉंग्रेस, नेपाळी कम्युनिस्ट, माओवादी व अन्य पक्षांपैकी कोणालाही बहुमत मिळाले नाही. घटना तयार करण्याची मुदत संपली, त्यामुळे 2013 मध्ये दुसऱ्यांदा घटना समितीची निवडणूक घ्यावी लागली. दोन्ही वेळा वेगवेगळ्या पक्षांच्या आघाड्यांनी सरकारे स्थापन केली व मतभेदांमुळे ती कोसळली. या सर्व घडामोडीत पहाडी टापूतील विखुरलेल्या व कमी संख्येच्या ब्राह्मण व क्षत्रिय समूहांचे वर्चस्व टिकविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून भारतीय वंशाचे मधेशी, जनजाती व दलित दुखावले. त्यांच्या रोषामागे भारताची फूस आहे, असा प्रचार झाला. आता चीनही त्या भावनेला खतपाणी घालीत आहे. नेपाळमध्ये लोकशाही व्यवस्था उभी करण्यात भारताचे योगदान असताना वांग यांग यांनी, 'नेपाळमधील लोकांना त्यांना हवी ती राजकीय व्यवस्था उभी करण्याचा अधिकार कोणी हिरावून घेऊ नये,' अशा शब्दांत भारताला इशारा दिला आहे. 

नेपाळच्या सार्वभौमत्वाचा भारताकडून अधिक्षेप होत आहे, असा प्रचार सुरू करण्यातही चीनचा हात आहे. 'ग्रेटर नेपाळ ग्रुप' नावाच्या संघटनेला चीनची फूस आहे. ही संघटना उत्तराखंड व दार्जिलिंग टापूवर नेपाळचा हक्क असल्याचा दावा करीत असते. ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्धच्या 1814-15 मधील लढाईत नेपाळने हा टापू गमावला, तो परत मिळाला पाहिजे, अशी या संघटनेची मागणी आहे. भारत-नेपाळ-चीन सीमेवरील काला पानी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या लिपुलेख खिंडीवर भारत व नेपाळनेही दावा केला आहे. तेथील भारत-चीन व्यापारी चौक्‍यांच्या 2015 मधील करार स्थगितीस चीनने तयारी दाखवून नेपाळला भारताविरुद्ध चिथावण्याचा प्रयत्न केला आहे. डोकलामचा वाद ताजा असताना नेपाळचे पंतप्रधान एवढ्यात लिपुलेखचा विषय न काढता भारताकडून रखडलेल्या रस्ते, वीज प्रकल्पांसाठी अधिकाधिक मदत मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. 2015 मधील भूकंपानंतर, नाकेबंदीचे आंदोलन झाल्याने नेपाळमध्ये भारतविरोधी वातावरण पसरले. त्यात चीनने नेपाळमधील महामार्ग, रेल्वे व वीज प्रकल्पांसह भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन यासाठी 830 कोटी डॉलरचे करार करून भारतापासून नेपाळला आपल्या कवेत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत भारतविरोधी के. पी. शर्मा - ओली यांच्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले, तर नवे आव्हान उभे राहील असे दिसते. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)