तारेवरची कसरत (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 ऑक्टोबर 2017

इंधनावरील उत्पादन शुल्कातील घट हा लोकक्षोभावरचा तात्पुरता उतारा आहे. सरकारपुढे मुख्य आव्हान आहे ते विकासवाढीला चालना देण्याचे. त्यात सरकार यशस्वी झाले, तर त्यातून मिळणारा दिलासा टिकाऊ असेल.

आर्थिक पुनर्रचना आणि स्थित्यंतराच्या काळात सर्वसामान्यांना ज्या काही अडचणी आणि त्रास सहन करावा लागतो, त्याच्या झळा सरकारपर्यंत पोचल्याशिवाय राहत नाहीत आणि त्या असह्य झाल्या, की तातडीचा उपाय म्हणून मलमपट्टी करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. इंधन दरवाढीवरून उडालेला लोकक्षोभ लक्षात घेऊन पेट्रोल व डिझेल यावरील उत्पादन शुल्क दोन रुपयांनी कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा नेमका याच पार्श्‍वभूमीवर घेतलेला आहे. दोन रुपयांची ही फुंकर सर्वसामान्यांना खराखुरा दिलासा द्यायला अपुरी आहे. केंद्र सरकारलाही याची जाणीव असणार. त्यामुळेच राज्य सरकारांनीही अशाच प्रकारे सवलत द्यावी, असे सांगत केंद्राने चेंडू राज्यांच्या 'कोर्टा'त ढकलला आहे; पण राज्यांची सध्याची आर्थिक अवस्था किती बिकट आहे, हे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा ग्राहकांपर्यंत पोचणारा फायदा नेमका किती असणार, हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दोन रुपयांनी कमी होणार असले, तरी स्वयंपाकाच्या गॅसचे वाढले आहेत. इंधन दरातील सवलतीमुळे मालवाहतूक खर्चात काहीशी कपात होईल आणि त्याचा लाभ सगळ्यांनाच मिळेल, असा एक युक्तिवाद केला जाऊ शकतो; पण मूळ प्रश्‍न आहे तो देशापुढील आर्थिक समस्यांच्या चक्रव्यूहाचा. 

सरकारी महसुलाचा एक मुख्य स्रोत इंधनावरील कर हाच राहिलेला आहे. इंधनावरील उपादन शुल्क अगदी थोड्या प्रमाणात कमी केले असले, तरी वर्षाला 26 हजार कोटी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडणार आहे. केंद्राचा महसूल कमी झाला, की वित्तीय तूट वाढते. मुळातच अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याचे जे लक्ष्य स्वीकारले होते, ते कसे काय पाळले जाणार हा प्रश्‍नच आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 3.2 टक्के ही तुटीची कमाल पातळी राहील, असे बंधन सरकारने स्वत:हून घालून घेतले होते. ही रक्कम होते 5.47 लाख कोटी रुपये. त्यापैकी 5.25 लाख कोटी रुपयांची तूट एप्रिल ते ऑगस्टपर्यंतच्या काळातच झाल्याचे महालेखापालांनी दिलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अद्याप सहा महिने जायचे आहेत. घोषित केलेली मर्यादा पाळायची असेल, तर सरकारी खर्चाला करकचून ब्रेक लावावा लागेल.

एकीकडे थंडावलेल्या उद्योग क्षेत्राला गती मिळावी, म्हणून सरकारने सढळ हाताने खर्च करावा, अशी मागणी उद्योग संघटना करत आहेत, तर दुसरीकडे तूट आणि त्यातून महागाई वाढू नये, याचा प्रयत्न सरकारला करायचा आहे. ही तारेवरची कसरत करण्याशिवाय पर्यायही नाही. महागाई आटोक्‍यात न आल्यानेच रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी करण्याची मागणी मान्य केलेली नाही. अशा परिस्थितीत मुख्य आव्हान आहे ते विकासवाढीला चालना देण्याचे. विकासदर कमी झाल्याचे आणि चलन फुगवटा वाढल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने तिमाही आढाव्यात नमूद केले. आधी नोटाबंदी आणि त्यानंतर 'वस्तू आणि सेवा करा'ची (जीएसटी) अंमलबजावणी याचा फटका 'जीडीपी'ला बसला आहे. 'जीएसटी'चा सरकारी महसुलावर नेमका परिणाम होणार, याचाही अंदाज अद्याप यायचा आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात फार मोठा बदल करणे सरकारला शक्‍य नव्हते. दुसरे कोणतेही सरकार असते तरी त्याने असाच निर्णय घेतला असता. ही अत्यंत अपुरी आणि आभासी सवलत असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. विरोधात असताना भारतीय जनता पक्ष पेट्रोल आणि डिझेलवरून तत्कालीन सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नसे आणि अर्थकारण न पाहता राजकीय फायदा कसा उठविता येईल, याच्याच खटपटीत असे. आता विरोधी पक्ष तेच अस्त्र सरकारवर उलटवत असतील, तर त्यात आश्‍चर्य नाही. त्यामुळे त्याविषयी कुरकूर करण्याचा नैतिक अधिकार मोदी सरकारला नाही; परंतु ज्या रचनात्मक सुधारणांना आधी 'यूपीए' सरकारने आणि त्यानंतर भाजप सरकारने हात घातला आहे, त्या मार्गाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न चालू ठेवायला हवा, तरच या बदलांचे लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचू शकतील.

हे परिवर्तन कायमस्वरूपी असणार आहे. त्यामुळे खनिज तेलातील वाढ आणि घट या चर्चेपेक्षा आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावरून सरकार किती दमदार वाटचाल करते, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आर्थिक सजगता-साक्षरता वाढविण्याच्या मुद्याला कोणत्याच राजकीय पक्षाने प्राधान्य दिले नसल्याने या सगळ्या बदलांचा 'अर्थ' जनतेपर्यंत पोचविलाच जात नाही. चर्चा व्हायला हवी ती मुख्य आर्थिक प्रश्‍नांची. जग मंदीच्या अरिष्टातून बाहेर येऊ पाहत असताना भारतही निर्यातवाढीच्या मार्गाने आपली परिस्थिती मजबूत करू शकतो; परंतु त्यात फारसे लक्षणीय यश मिळालेले दिसत नाही, याची कारणे खरे तर मुळातून तपासायला हवीत. कामगार कायद्यातील बदलांसह उद्योगानुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आता सर्व शक्तिनिशी भिडावे लागेल. वस्तुनिर्माण उद्योगाला चालना देण्याचे आव्हान भारतापुढे अनेक वर्षे आहे. ती कोंडी फोडण्यात मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे. त्या कसोटीला सरकार उतरले, तरच निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिलेल्या भल्यामोठ्या आश्‍वासनांना वास्तवाचा स्पर्श होऊ शकेल.

Web Title: marathi news marathi websites Petrol Prices in India Indian Economy Mumbai News Maharashtra Petrol