अर्थपूर्ण जगण्यासाठी 'पायाभूत उत्पन्न' 

डॉ. जे. एफ. पाटील
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून 'सार्वत्रिक पायाभूत उत्पन्ना'ची संकल्पना मांडली जाते. सरकारकडून मिळणारी ही मदत विनाअट असते. कुठल्या कामाचा मोबदला म्हणून नव्हे; तर समाजाचा जिवंत घटक (नागरिक) म्हणून.
 

विसाव्या शतकात युरोपमधील भांडवलशाही औद्योगिक क्रांतीच्या प्रक्रियेत व्यक्तीच्या जीवनात निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारी, सेवा समाप्ती, अपघात, मातृत्व मर्यादा, आजारपण, वृद्धत्व, बालत्व इ. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत प्रत्येक अडचणीतील माणसास या ना त्या स्वरूपात त्यांच्या अडचणीची खातरजमा झाल्यास, सामाजिक विमा वा सामाजिक मदत या स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा मिळावी, असा विचार प्रथम बिस्मार्कने (जर्मनी) मांडला व त्याचे अत्यंत प्रगत व व्यापक प्रारूप विलिम्य बेव्हरीज यांनी 1940 च्या दशकात इंग्लंडमध्ये मांडले. तेच प्रारूप सीमांत फरकाने गेली साठ-सत्तर वर्षे विकसित व विकसनशील (भारत) देशांत वापरले गेले. कल्याणकारी राज्याचे सामाजिक सुरक्षा हे महत्त्वाचे लक्षण मानले गेले. 

1970 नंतरच्या काळात या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्यासाठी येणारा खर्च अवाजवी वाढला व इंग्लंडमध्ये थॅचराइट, तर अमेरिकेमध्ये रीगनाइट स्वरूपाची राजस्व प्रतिक्रिया निर्माण झाली. या अभिजातवादी सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला त्याची क्षमता कमी आहे, हे सिद्ध करावे लागे. यात एका अर्थाने व्यक्तीच्या खासगी जीवनाचा जाहीर पंचनामाच होत जातो. 

सध्याची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कालबाह्य, खर्चिक, क्‍लिष्ट व अन्यायकारक झाली आहे. सुरक्षित, सहज, सधन रोजगारासाठी प्रचंड भांडवली किंमत (शिक्षण-आरोग्य) तसेच खंडस्वरूपी किंमतही द्यावी लागते. बदलत्या तंत्रवैज्ञानिक उत्पादन पद्धतीचा विचार करता, श्रमाचा वापर खंडित पद्धतीने करण्याचा भांडवलदारांचा कल वाढत चालला आहे. नवप्रवर्तकांना नव्या कल्पनांचा विकास करताना त्यांना सध्याची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अडचणीची वाटते. एकंदरीत, या व्यवस्थेमुळे सामाजिक एकात्मता (धारणा) बिघडते व ज्या अर्थव्यवस्थेला या व्यवस्थेने मदत करणे अपेक्षित आहे, तिचेच नुकसान होते. 

साहजिकच बेव्हरीज प्रणीत सामाजिक सुरक्षेला अधिक कार्यक्षम पर्याय कोणता असा प्रश्‍न काही काळात विचारला जाऊ लागला व त्याचे उत्तर म्हणून ज्या अनेक पर्यायी कल्पना पुढे आल्या, त्यांचे समन्वयन सध्या 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (UBI) या स्वरूपात विकसित झाले आहे. 

अमेरिका, कॅनडा, ब्राझील, नेदरलँड आदी देशांत विविध स्वरूपांत ही कल्पना पुढे आली. अंत्योदयच्या संकल्पनेत हाच विचार दिसतो. 'मिनिन्कम' (minincom) असेही नाव या विचाराला दिले जाते. भारतात वरुण गांधी या कल्पनेचे सर्मथक आहेत. पायाभूत उत्पन्न, विनाअट उत्पन्न, नागरिक उत्पन्न, पायाभूत उत्पन्न हमी, तसेच वैश्‍विक नागरिक अनुदान अशा विविध नावाने ही योजना ओळखली जाते. महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना किंवा भारत सरकारची अन्नसुरक्षा योजना, तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हेतूच्या दृष्टीने पायाभूत उत्पन्न संकल्पनाच मानाव्या लागतील. 

वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्न ही सामाजिक सुरक्षेची अधिक थेट, प्रगत, सोपी, विनाअट अशी पद्धत आहे. इतर कायदेशीर मार्गाच्या उत्पन्नाखेरीज देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला नियमितपणे (साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक) सरकारमार्फत तथा सामाजिक संस्थेमार्फत कोणत्याही अटीखेरीज दिली जाणारी ठराविक खरेदी शक्ती (पैसे = उत्पन्न) म्हणजे वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्न. बाजार समाजवादी व्यवस्थेत या योजनेसाठी सार्वजनिक उपक्रमांच्या नफ्याचा वापर केला जातो. भांडवलशाही व्यवस्थेत या योजनेसाठी करव्यवस्थेचा वापर केला जातो. आर्थिक क्षमतेची कोणतीही चौकशी न करता सर्वच नागरिकांना विनाअट, कामाची आवश्‍यकता न ठेवता दिलेली रक्कम किंवा खरेदी शक्‍ती असे वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्नाचे स्वरूप असते. 

काहींच्या मते वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्नामुळे आर्थिक वाढीला प्रेरणा मिळेल, तर काहींच्या मते त्यातून काम करण्याच्या प्रवृत्तीच नष्ट होऊन वृद्धी-विरोध निर्माण होईल. या विषयाच्या दोन्ही बाजूंवर एकूणच तज्ज्ञांनी अनेक मत-मतांतरे मांडली आहेत. 
हिम वर्स्ट्राल यांच्या मते आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय व्यक्तिगत, राजकीय, धार्मिक स्वातंत्र्य संकल्पनांना काडीचाही अर्थ राहत नाही. अशा पायाभूत उत्पन्नामुळे बालक पोषण, आरोग्य व शिक्षण या गोष्टी सुव्यवस्थित होतील. वेतन रोजगाराऐवजी स्वतंत्र, लहान व्यवसायांचे प्रमाण वाढेल. गुन्हेगारी नियंत्रणावरचा सामाजिक खर्च कमी होऊ शकेल. या दिशेने प्रयत्न करण्याची सुरवात अमेरिकेत 1970 च्या दशकात व युरोपमध्ये 1980 च्या दशकात झाली. 

वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्न या संकल्पनेच्या मुळाशी साधारणपणे पुढील प्रकारची तात्त्विक बैठक दिसते. जगण्याचा हक्क मूलभूत आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, पाणी, निवास, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर मदत, कल्याणाचा हक्क, विज्ञान व संस्कृतीचे लाभ हक्क या सर्वांची आवश्‍यक त्या किमान पातळीला उपलब्धता, नागरिक हक्क म्हणून मिळणे आवश्‍यक आहे. कामाचे वेतन म्हणून नव्हे; तर समाजाचा जिवंत घटक (नागरिक) म्हणून. 

अर्थविषयक एका प्रख्यात नियतकालिकात अभ्यासक विजय जोशी यांचा एक लेख नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात त्यांनी केलेल्या मांडणीनुसार वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्न संकल्पना भारतात राबविणे आता योग्य ठरेल. भारत सरकार सध्या अकारण गरिबांच्या नावावर लाखो, कोटी रुपये प्रभावशून्य, अनुत्पादक अशा अंशदानावर (अन्न, खते, तेल = अर्थसंकल्पाद्वारे), तर वीज, वाहतूक, पाणी यावर अभिप्रेत / छुप्या पद्धतीने खर्च करते. त्याऐवजी अशी मदत प्रत्येक नागरिकास विनाअट दिल्यास अधिक कल्याण होईल. 

बदलत्या, तंत्रवैज्ञानिक उत्पादन व्यवस्थेत वाढत्या संख्येने बेरोजगार, उत्पन्नरहित स्थिती निर्माण होणार. त्यांच्यासाठी क्षमता परीक्षाविरहित हक्काची उत्पन्न योजना या स्वरूपात 'वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्न' संकल्पना कार्यवाहीत आणणे 21 व्या शतकाची सर्वस्पर्शी सामाजिक सुरक्षा योजना ठरावी. 

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)

Web Title: marathi news marathi websites pune news mumbai news J F Patil