इरादा 'स्वच्छ'; मार्ग धूसर 

'स्वच्छ भारत' अभियान घोषित होऊन आता दोन वर्षे होत आलीत. अनेकांना हा प्रश्न पडतो आहे, की खरेच भारत स्वच्छ होणार का? तसा प्रश्न पडणे स्वाभाविकही आहे. पंतप्रधानांनी स्वतः वातावरण निर्मिती करण्यासाठी पुढाकार घेतला असला तरी एक व्यक्ती, नेता किंवा सरकार यांच्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. आपण सगळेच स्वच्छता निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाशी कटिबद्ध आहोत का? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा असून गेल्या काही वर्षांत वाढत गेलेले आणि या पुढे आणखी वाढत जाणारे आरोग्यविषयक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांचे एक मूळ स्वच्छतेच्या अभावात आहे. 

उत्तम आरोग्यासोबत उद्योग व्यवसाय वाढण्यासाठीसुद्धा स्वच्छतेची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष कृतीचे काय? या सगळ्या कृती कार्यक्रमाची एक विशेष कार्यपद्धती (methodology) आहे का? सुरवातीला तरी या योजनेची अशी काही पक्की ब्लूप्रिंट तयार झालेली दिसत नव्हती. 'स्वच्छ भारत' म्हणजे कचरा इकडे तिकडे फेकायचा नाही...असा एक संदेश सगळीकडे गेला. पण फक्त झाडू मारून स्वच्छता करायची की संपूर्ण घनकचरा व्यवस्थापन करायचं हे स्पष्ट पोचलेले नाही. 'दिसणारी स्वच्छता' आणि 'असणारी स्वच्छता' या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

घनकचरा निर्मूलनासाठी व्यवस्थापन करायचे असेल तर मग आता सध्या आहे ते व्यवस्थापन कसे आहे? ते यशस्वी होत नाही का? त्यातील त्रुटी काय आहेत? गैर आणि वाजवी यामधील अंतर शोधून मग नवीन व्यवस्थापन छोट्या गावांनी कसे करायचं? निमशहरांनी कसे करायचं? मोठ्या शहरांनी कसे आणि काय काय करायचं? असे प्रश्न आधी सोडवायला हवे होते. निदान आतात तरी त्याकडे लक्ष द्यायला हवे.

कारण घनकचरा व्यवस्थापनाचे कोकणातील प्रश्‍न वेगळे आहेत तर घाटावरचे वेगळे... विदर्भातले वेगळे आहेत तर मुंबईमधले त्याहून खूपच वेगळे. स्वच्छतेचा संबंध हा त्या गावात, शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीशी आहे. मुळात स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा अनेक नगरपालिकांना त्यांच्या इथला कचरा किती आहे, ते सांगता येत नाही. सगळा अंदाजपंचे कार्यक्रम असतो. त्यांच्या कचऱ्याविषयी सर्वेक्षण करायला पाहिजे. निर्माण होणारा कचरा व त्यातील घटकांचा तक्ता तयार पाहिजे. 

घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक प्रश्नाचा अभ्यास, संशोधन, जनजागृती, कचरा संकलन, पुनर्वापर (recycling), आणि मुख्य म्हणजे या सगळ्याचा संगणकीकृत पाठपुरावा, त्याचा रोजचा अहवाल, असे पाच महत्त्वाचे भाग केले पाहिजेत. या पाच गोष्टी केल्या तरच विल्हेवाटीसाठी (dumping) जाणारा कचरा कमी होऊ शकतो. या पाचही गोष्टींचा विचार करून व त्या त्या गावासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार रोडमॅप तयार असला पाहिजे. फक्त पुढील पाच वर्षांतील खर्चाचे अंदाज म्हणजे रोडमॅप नव्हे. 

कचरा निर्मूलनासाठी निधी देतानाच त्या त्या गावासाठी किंवा शहरासाठी काही निश्‍चित लक्ष्य देऊन ते जाहीर केल पाहिजे. म्हणजे सध्या अमुक एक गाव वीस टन कचरा रोज डम्प करतेय, तर त्यांनी दरवर्षी विशिष्ट प्रमाणात डम्पिंग कमी करायचं आहे. पण तसे झालेले दिसत नाही. उलट केवळ स्वच्छता सप्ताह, मिरवणूक (rally), चित्रकला, निबंध स्पर्धा असल्या प्रतीकात्मक कार्यक्रमांची रेलचेल होत आहे. ती गरजेची असली तरी तेवढे पुरेसे नाही. कमीत कमी डम्पिंगचे मूळ उद्दिष्ट सतत नजरेसमोर ठेवायला पाहिजे. 

हे लक्ष्य पूर्ण केल्यावर तर तसे प्रतिज्ञापत्रक स्थानिक नगराध्यक्ष, सरपंच यांनी आणि मुख्याधिकारी, सरपंच यांना प्रसिद्ध करण्यास सांगावे म्हणजे सही करण्याअगोदर जबाबदारीने वागतील. कृती आराखडा दर महिन्याचा स्पष्ट, तपशीलवार तयार हवा. संशोधनाचे मुद्दे काय आहेत ते किती दिवसात संपले पाहिजेत, त्याच्यासोबतच जनजागृती प्रत्येक घरात होते आहे का? कचरा देणाऱ्या भागधारकांचे काही प्रश्न आहेत का? ते कसे व कधी सोडविले जाणार आहेत? संकलनाचे सुयोग्य मार्ग ठरले आहेत का? प्रत्येक घंटागाडीला संकलनाचा नकाशा दिला आहे का? संकलन करणाऱ्या टीमचे प्रशिक्षण झाले आहे का? हे सुरू असतानाच कचरा प्रोसेसिंगसाठी लागणारी जागा व उपकरणे तयार आहेत का? मुख्य म्हणजे या सगळ्यासाठी काम करणारी माणसे पुरेशी प्रशिक्षित आहेत का? असे सगळे प्रश्न सोडविले की स्वच्छतेचा प्रश्न अजिबात अशक्‍य वाटणार नाही. यू ट्यूब सर्च केले तरी अनेक ठिकाणी चांगले काम चाललेले दिसते. 

विषय ऐरणीवर आणणे आणि त्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे हे सरकारचे श्रेय नाकारण्याचे कारण नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारची हालचाल दिसते आहे. गेल्या सहा महिन्यांत कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत गेले की याची जाणीव होते आहे. स्वच्छता करण्याविषयी सतत निरनिराळे आदेश काढले जात आहेत. वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या जाताहेत, त्यांच्यातर्फे पाहणीही होत आहे. परंतु मूळ हेतू सफल व्हावा म्हणून सर्व सरकारी यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचारी एका प्रेरणेने, ध्यासाने यात सामील झाले पाहिजेत. ते नाही झाले तर सर्वसामान्य लोक आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहभागातून एक व्यापक चळवळ उभी राहायला हवी. भारतात अनेक चांगल्या संस्था यासाठी कार्यरत आहेत. आपली धडपड कमीत कमी डम्पिंग या लक्ष्याधारित कार्यक्रमावर अधिष्ठित हवी. 

'स्वच्छ भारत' होणार की नाही याची चर्चा करत बसण्यापेक्षा भारत स्वच्छ झाला पाहिजे म्हणून प्रत्येकाने आपण जेवढा कचरा निर्माण करता, त्या प्रमाणात तरी जबाबदारी उचलण्याचा निश्‍चय केला पाहिजे.