ग्रामीण भारताचा मूक आक्रोश (वरूण गांधी)

ही गोष्ट आहे शंभर वर्षांपूर्वीची. बिहारच्या चंपारण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीपैकी 15 टक्के जमीन निळीच्या लागवडीसाठी राखीव ठेवण्यास भाग पाडण्यात आले होते. निळीची लागवड केल्यानंतरही शेतकऱ्यांची सुटका नव्हती. शिकार केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात होते. या दडपशाहीच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवला. मात्र, हा आक्रोश तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनीने चिरडून टाकला. दक्षिण आफ्रिकेतून एका बॅरिस्टरचे भारतात आगमन होईपर्यंत ही परिस्थिती अशीच राहिली. परंतु, या बॅरिस्टरच्या आगमनानंतर परिस्थिती पालटली. या अन्याय्य व्यवस्थेपासून शेतकऱ्यांना मुक्ती देण्यासाठी महात्मा गांधींनी आवाज उठला. या घटनेला शतकभराचा कालावधी उलटूनही शेतकऱ्यांचा छळ आजही सुरूच आहे. 

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आणि विविध पातळ्यांवर घ्याव्या लागणाऱ्या किचकट निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कुठले घ्यायचे इथपासून ते नांगरणी कधी करायची इथपर्यंत अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. त्यात नव्या आव्हानांची भर पडली आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या गोष्टींच्या सामग्रीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि कीटकनाशकांचे व्यवस्थापन अशी अनेक नवी आव्हाने शेतकऱ्यांसमोर आहेत. वेगवेगळे निर्णय घेण्याची निर्माण झालेली गरज आणि एकूणच शेतीबाबतची अनिश्‍चितता यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा फायदा घटत आहे. निर्णय चुकला तर त्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागते. या अनिश्‍चिततेमुळे ग्रामीण भागात कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या कर्जांमधील 50 टक्के कर्ज ही बॅंकांखेरीज अन्य स्रोतांकडून घेण्यात आलेली आहेत. 

जमीन धारण करण्याचा आकार एकीकडे कमी होत आहे, तर दुसरीकडे शेतीच्या खर्चांमध्ये वाढ झाली असून, पिकांच्या लागवडीचा खर्चही वाढला आहे. सध्या भातशेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रतिमहिना प्रतिहेक्‍टर 2,400 रुपये उत्पन्न मिळते, तर गहू उत्पादक शेतकरी 2,600 रुपये कमावतो. याच वेळी शेतमजूर मात्र पाच हजार रुपये कमावतात. 1991 ते 2012 या काळात शेतमजुरांचा मोबदला प्रतिवर्षी सरासरी 2.9 टक्‍क्‍यांनी वाढला. मात्र, 2002 ते 2007 या काळात त्यात घट झाली. परिणामी, 2004-05 ते 2010-11 या कालखंडात तीन कोटी पाच लाख गरीब शेतकऱ्यांनी शेती सोडून उदरनिर्वाहासाठी दुय्यम क्षेत्राकडे मोर्चा वळवला. शेतीमधील मनुष्यबळ 2020पर्यंत सुमारे 20 कोटींनी घटणार आहे. 

या भयावह स्थितीचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना नाईलाजाने आत्महत्येचा मार्ग निवडावा लागतो आहे. 2015 मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित 12 हजार 602 व्यक्तींनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. अनियमित पाऊस आणि मर्यादित सिंचन असलेल्या राज्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. उदा. कर्नाटक, तेलंगण, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तमीळनाडू आणि महाराष्ट्र. मागील 20 वर्षांमध्ये 3 लाख 21 हजार 428 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 

महाराष्ट्रातील मोठे शेतकरी आधुनिक वीजपंपांचा अधिक वापर करतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. परिमाणी, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला अल्प पाणी उपलब्ध होते. मागील काही वर्षांमध्ये खते, कीटकनाशकांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळणे भाग पडले आहे. जास्त उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांची कमी उपलब्धता आणि भरमसाठ किमती याचाही उत्पादकतेला फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत पिकांमध्ये बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अल्प संधी असते. त्यामुळे त्यांना भात, गहू या पिकांवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. या दोन पिकांना सरकारकडून मिळणारा हमीभाव आणि मळणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने शेतकरी त्यांना प्राधान्य देताना दिसतो. 

1990 मध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीमुळे ग्रामीण भागातील कर्जप्रणालीवर विपरीत परिणाम झाला. अल्प काळासाठी हे धोरण फायद्याचे ठरले, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कर्जफेडीबाबतची शिस्त कमी होत गेली. त्याचा ग्रामीण कर्जपुरवठ्याच्या व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला. 2009 मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. 2011 मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी व्याजदरात तीन टक्‍क्‍यांची सवलत दिली. अलीकडे उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ अशी घोषणा महाराष्ट्र, पंजाब आणि कर्नाटकातही करण्यात आली. पुन्हा निवडणुका होतील तेव्हा कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कुठला शेतकरी कर्ज फेडण्यास प्राधान्य देईल? 

देशातील सुमारे 35 टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. असे असले तरी छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आणखी एका कर्जमाफीची गरज आहे. मात्र कर्जमाफी आता दिली, म्हणजे पुढेही ती मिळेल, असे गृहीत धरण्याचे कारण नाही. या शेतकऱ्यांच्या वेदना कमी करण्यासाठी आणखीही पर्याय आहोत, त्यावरही विचार व्हायला हवा. अवजारे, खते, कीटकनाशकांवर मोठ्या प्रमाणात अंशदान देता येईल. तसेच, 'आरोग्य विमा'ची मर्यादा 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजने'च्या माध्यमातून वाढवता येईल. 'मनरेगा'चा विस्तार करून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करता येईल, जेणेकरून मशागतीच्या खर्चात काही प्रमाणात घट होईल. अशा प्रयत्नांतून ग्रामीण भारतातील शेतकऱ्यांची सुरू असलेली परवड, त्यांचा आक्रोश कमी करता येईल. अशा प्रकारे टाकलेली लहान लहान पावले या शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला साह्यभूत ठरू शकतील. 

याच्याच बरोबरीने ग्रामीण भागातील या आक्रोशाबद्दल राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होण्याची गरज आहे. चंपारण सत्याग्रहाप्रमाणे लहान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे संपूर्ण देशाने लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर सलग आठ दिवस चर्चा घडवून आणण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची गरज आहे. जेणेकरून कृषी क्षेत्राची भविष्यातील वाटचाल निश्‍चित करता येऊ शकेल. शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूती बाळगत आणि कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या समस्यांवर खऱ्या अर्थाने ऊहापोह होणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासणाऱ्या धोरणांवर विचार होणे ही काळाची गरज आहे. 

(अनुवाद : अशोक जावळे)