महिलांचा राजकीय सहभाग अपुराच (वरुण गांधी)

राजकीय पक्षांतील पदांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार आता करायला हवा. अशा प्रकारच्या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांचा पाठिंबा मिळाला, तर भारतीय महिलांच्या दशकानुदशके समानतेसाठी सुरू असलेल्या संघर्षाचे हे यश असेल. 

महिलांसाठी राज्य विधिमंडळात आणि लोकसभेत एक तृतीयांश जागांवर आरक्षण देणारे विधेयक आगामी संसद अधिवेशनात मांडले गेल्यास अनेक गोष्टी बदलू शकतात. या विधेयकाला त्याचा असा द्विपक्षीय इतिहास आहे. 1996 मध्ये संयुक्त आघाडी सरकारने हे विधेयक मांडले होते, त्यानंतर वाजपेयी सरकारच्या आणि 'यूपीए' सरकारच्या काळातही ते मांडले गेले. राजकीय पक्षांतील पदांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा विचार करून हे विधेयक आणखी पुढे नेता येईल. अशा प्रकारच्या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांचा पाठिंबा मिळाला तर भारतीय महिलांच्या दशकानुदशके समानतेसाठी सुरू असलेल्या संघर्षाचे हे यश असेल. विद्यमान सरकारने संसदेच्या आगामी अधिवेशनात होणारी महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चा विचारात घेऊन 2019 च्या निवडणुकीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. आपल्या समाजाला एकसंध ठेवण्यासाठीही ते आवश्‍यक आहे. 

यासंदर्भात आपल्याकडील या विषयाची पार्श्‍वभूमी समजून घेणे आवश्‍यक आहे. 

आपल्या देशात राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये लिंगभावविषयक भेद नसून समानता आहे, असे मनले जाते. राज्यघटनेत, स्त्री-पुरूष समानतेचे मूल्य स्वीकारलेले आहे. पहिल्या लोकसभेत (1952-57) लोकसभेच्या 489 जागांपैकी 43 जागांवर महिलांनी निवडणूक लढवली आणि त्यापैकी केवळ 14 निवडून आल्या. त्याचप्रमाणे, 1950 मध्ये विधिमंडळाच्या एकूण तीन हजार जागांवर, 216 पैकी 82 महिला उमेदवार निवडून आल्या. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, कायदेमंडळात महिलांच्या प्रतिनिधित्वात भारताचा सध्या 149 वा क्रमांक लागतो. संसद प्रतिनिधींमध्ये केवळ 11 टक्के महिला आहेत. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्येही हे प्रमाण आपल्यापेक्षा दुप्पट आहे. विधिमंडळांच्या निवडणुका जिंकण्यातील महिलांना येणाऱ्या अडचणी ही महत्त्वाची सामाजिक मर्यादा आहे, हेच यातून दिसून येते. 

स्त्रियांच्या सामाजिक-राजकीय स्थानाबाबत आणि खऱ्याखुऱ्या प्रतिनिधित्वाबाबत आपल्याकडील चित्र काय आहे? अद्यापही प्रतीकात्मक गोष्टींवरच आपला भर असतो.अद्यापही महिलांचे मताधिकार विस्तारण्यासाठी झगडावे लागत आहे. महिला प्रतिनिधींना उमेदवारी दिली जाते, काही निवडूनही येतात आणि जबाबदारीचे पद मिळवतात; पण व्यापक दृष्टीने पाहता, सामाजिक पातळीवर मात्र, राजकीय सत्ता पुरुषी वर्चस्वाखाली दिसते. पक्षाच्या अंतर्गत पदाधिकाऱ्यांच्या उतरंडीपासून अनेकदा महिला दूरच राहिलेल्या दिसतात. मात्र विविध राजकीय पक्षांशी निगडित असलेल्या महिलांच्या गटांचा उपयोग सामाजिक उपक्रम आणि मोहिमांसाठी केला जातो. 

भारतीय महिलांना नेहमीच असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. पाश्‍चात्त्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे महिला जात, वर्ग, धर्म, भाषा, प्रांत, पेहराव, शिक्षण, दारिद्य्र यांमुळे नेहमीच विभागल्या गेल्या. त्यामुळे, महिला नेत्यांना महिलांमध्ये वैयक्तिक हक्‍कांची जाणीव निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागत असल्याने त्यांची अपेक्षित प्रगती होऊ शकलेली नाही. आपण अजूनही खंबीर, उदार आणि त्याचबरोबर पक्षपाताच्या, असमानतेच्या विरोधात आवाज उठवेल आणि महिलांचे मनोबल उंचावून त्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात ओळख निर्माण करील, अशा महिला नेत्याच्या प्रतीक्षेत आहोत. तोपर्यंत, लिंगभावविषयक असमानता सुरूच राहील. 

भारतीय राजकारण विशेषतः राज्य आणि केंद्र सरकार महिलांप्रती सहानुभूती दर्शविण्यात व त्यांना सशक्त करण्याचे मार्ग समजून घेण्यात अनेकदा अपयशी ठरले आहे. महिलांना आरक्षण दिल्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन मर्यादित होईल, विविध आर्थिक व सामाजिक गटांच्या फायद्यांपासून त्या दूर राहतील, असे प्रतिपादन वेळोवेळी केले गेले. मात्र त्याचवेळी इतर मागास समाजासाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी पुढे येत होती. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. महिलांसाठी आरक्षण हा यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग असू शकतो. ही काही नवी संकल्पना नाही. सरोजिनी नायडूंनी देशभरातील महिलांचे प्रतिमंडळ तयार करून तत्कालीन सचिव मॉंटेग्यू यांच्याकडे प्रतिनिधित्वाची मागणी केली पण ती फेटाळण्यात आली. मॉंटेग्यू सुधारणांमध्ये (पुढे त्याचा 1919 चा कायदा झाला.) मतदानाच्या हक्कात महिलांना समावेश नव्हता. महिलांच्या मताधिकाराविरुद्ध असलेल्या या निर्णयाचा मोतिलाल नेहरूंनी निषेध केला आणि 'मताधिकाराचा दिवस लवकर उगवेल', यासाठी भारतीय प्रयत्न करतील अशी आशा व्यक्त केली. 1927 मध्ये मद्रास राज्याच्या प्रांतीय विधिमंडळाने त्यांचे सदस्यत्व महिलांसाठी खुले केले. 1928 ते 1937 च्या दरम्यान, भारतीय महिलांनी विधिमंडळात महिलांना अधिक प्रमाणात प्रतिनिधित्व देत मताधिकाराची संकल्पना विस्तारण्याचे मार्ग शोधले. 1932 मध्ये लोधी समितीने अल्पसंख्याक व वंचित वर्गांप्रमाणे महिलांनाही हक्क देण्याचा निर्णय घेऊन दहा वर्षांसाठी प्रांतीय विधिमंडळात 2.5 टक्के जागा आरक्षित केल्या. राष्ट्रीय नियोजन आराखड्यात (नॅशनल परस्पेक्‍टिव्ह प्लॅन) स्थानिक पालिकांसह जिल्हा परिषद आणि पंचायतीच्या पातळीवर 30 टक्के जागा आरक्षित करण्याचे सुचविण्यात आले होते. 1990 मध्ये पंचायत राज आणि महिला या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत तत्कालिन पंतप्रधानांनी महिलांसाठी लोकसभेत 30 टक्के आणि दोन वर्षांत 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण वाढविण्याचे आश्‍वासन दिले. पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक अद्यापही मंजूर होऊ शकलेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर 

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उमेदवाराची गुणवत्ता. महिलांसाठी आरक्षण याविषयी अशीही टीका केली जाते, की यामुळे योग्य उमेदवाराला बाजूला सारून पुरुष राजकारणी सत्तेची सूत्रे आपल्याकडेच ठेवण्याची खेळी खेळतील. त्यातूनच ग्रामीण भागात राजकीय शब्दकोशात 'सरपंच पती' म्हणजे महिला सरपंचाच्या पतीने सत्ता चालवणे, या शब्दाचा समावेश झाला आहे. महिलांसाठी जागा आरक्षित करून महिलांच्या आडून पुरुषाने कारभार चालविण्याचा हा प्रकार थांबणार नाही, उलट, यातून सरंजामशाही पुरुष राजकारण्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी त्यांची पत्नी, महिला नातेवाईक यांना राजकारणासाठी वापरण्याची संधी मिळते. परंतु काळानुरूप महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. जसे महिला आरक्षण लागू झाल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले. आपल्याला अशा महिला नेत्यांची गरज आहे ज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतील, महिलांच्या हक्कांसाठी त्या संघर्ष करू शकतील आणि त्यांच्या हक्कांसाठी ती लढायला तयार असेल. 

(अनुवाद : सोनाली बोराटे)