फिटो गटबाजीचे जाळे... (अग्रलेख)

एकीकडे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून गावपातळीवर तुलनेने व्यापक अधिकार दिले जात असताना त्यांचा सक्षम वापर करणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सरपंचाला थेट जनतेतून निवडून देण्याची तरतूद करून राज्य सरकारने त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. गाव-शहरांच्या सुनियोजित विकासासाठी आपण पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारली. 'पंचायत राज'च्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेतून लोककल्याणकारी योजना जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर पोचविणे अभिप्रेत होते. राज्याने ही व्यवस्था स्वीकारून 57 वर्षे लोटली असूनदेखील खऱ्या अर्थाने सुनियोजित विकास साधला गेला नाही. गावे ओस अन्‌ शहरे फुगलेली, असे सध्याचे चित्र आहे. त्यातच त्रिस्तरीय व्यवस्थेतून अनेक योजना आणि निधी गावापर्यंत पोचतच नसल्याने गाव-शहरांतील दरी वाढली आहे. त्यामुळे 73व्या घटनादुरुस्तीने आता केंद्र - राज्य सरकारच्या बहुतांश विकास योजना गावकेंद्रित करण्यात आल्या आहेत. 14 व्या वित्त आयोगानुसार सरपंचांना थेट आणि घसघशीत विकास निधी मिळू लागला आहे. प्रचलित व्यवस्थेत असे बदल केले गेले असले, तरी सध्याच्या सरपंच निवड पद्धतीमुळे राजकीय गटबाजी बळावून ग्रामविकासाला खीळ बसत असल्याचे अनेक गावांत दिसून येते. 'सरपंचाची निवड थेट लोकांमधून करण्यात यावी,' अशी मागणी खुद्द सरपंचांनीच सकाळ-ऍग्रोवन'च्या 'सरपंच महापरिषदे'तून राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने आता तो निर्णय घेतला आहे. 

प्रचलित पद्धतीमध्ये सरपंचाची निवड निर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य करतात. अनेक वेळा गावात कोणत्याही एका गटाला बहुमत मिळत नाही. अशा वेळी बहुमत काठावर असलेल्या गटांमध्ये पळवापळवी, प्रसंगी उमेदवार खरेदीसाठी मोठा आर्थिक व्यवहार होतो. गावपातळीवरील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराला इथूनच सुरवात होते. खरे तर निवडणुकीनंतर राजकारण विसरायला पाहिजे, असे म्हटले जाते; परंतु ग्रामपंचायत निवडणुकीतून पेटलेला सत्तासंघर्ष पुढील निवडणुकीपर्यंत चालू राहतो. यात काही गावांनी पाच वर्षांत चार ते पाच सरपंच अनुभवले आहेत. अशा गटबाजीमुळे काम करण्याची इच्छा असलेल्या सरपंचालाही काम करता येत नाही आणि एकमेकांच्या पायात खोडे घालण्यातच धन्यता मानली जाते.

आता खरोखरच विकासाची आस असलेल्या प्रयोगशील आणि मुख्य म्हणजे लोकांना हव्या असलेल्या उमेदवाराची वर्णी सरपंचपदी लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. परिणामी गटबाजी, आर्थिक घोडेबाजार यांना आळा बसेल. महत्त्वाचे म्हणजे बहुमत पाठीशी असल्याने पाच वर्षे चांगले काम करण्याची संधी सरपंचांना लाभणार आहे. अर्थात निवडपद्धती बदलली म्हणजे आपोआप सगळे काही सुरळीत होईल, असे मानणेदेखील स्वप्नरंजन ठरेल. त्यामुळे आता या संधीचा फायदा थेट निवडून येणारे सरपंच विकासासाठी कसा करून घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. हे आव्हान ते पेलतील आणि त्यांना इतरांची साथही मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयाचा राजकीय कंगोराही लपून राहणारा नाही. भाजप प्रामुख्याने मध्यमवर्गीयांचा पक्ष असल्याचे म्हटले जाते. ग्रामीण भागात आपली मुळे पक्की करण्याची गरज त्या पक्षाला वाटत असल्यास नवल नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेताना तो विचार डोळ्यांसमोर नसेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. 

विकेंद्रित लोकशाहीचा थेट नागरिकांशी संपर्क असलेला घटक म्हणजे सरपंच होय. त्यामुळेच तळागाळातील लोक आणि सरकार यातील दुवाही सरपंचाला मानले जाते. आता ग्रामपंचायतीकडे अनेक योजना, विकासकामे येत आहेत, थेट निधीही मिळतोय. बहुतांश ग्रामपंचायती ऑनलाइन झालेल्या आहेत. गावाच्या गरजेनुसार अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार सरपंचाकडे आला आहे. पण दुर्दैवाने या सकारात्मक बाबींचा अभ्यास करून पुढे जाणारे नेतृत्व अनेक गावांना लाभत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सरपंचपदासाठी किमान शिक्षणाची अट घातलेली दिसते. सरपंचाचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वाढत असताना 1995 नंतर जन्म झालेल्या व्यक्तीस सरपंचपदासाठी सातवी उत्तीर्णची अट घालण्यात आली आहे. यामागील कारणे स्पष्ट असली तरी शिक्षण न झालेल्या व्यक्तीला संधी सरसकट नाकारणे कितपत योग्य ठरेल, याचा सर्व अंगांनी विचार व्हायला हवा. घटनात्मक मूल्यांची चौकट आधारभूत ठेवून याविषयी आणखी चर्चा व्हायला हवी.

सरपंचाला गावाबरोबर शेतशिवाराची कुंडली माहीत असावी, असे म्हणतात. गावात रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्याची सोय होणे महत्त्वाचे आहेच; पण तेवढे झाले म्हणजे गावचा विकास झाला असे नाही. हवामानबदल आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेची आव्हाने पेलण्यासाठी गाव किती समर्थ आहे, या दिशेने विचार करून उपाययोजना व त्याची अंमलबजावणी करणारा सरपंच गावाला हवा आहे, हे मात्र खरे. त्याकरिता गावात जमीन क्षेत्र किती, पाऊस किती पडतो, गावात भूमिहीन, अल्पभूधारक किती, कुपोषणाची स्थिती काय, गावची पीकपद्धती, शेतमाल विक्रीव्यवस्था याचा अभ्यास करणारा सरपंच हवा आहे. सुंदर- स्वयंपूर्ण खेड्याचे स्वप्न महात्मा गांधी यांनी पाहिले होते. त्यासाठी खेड्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करा, असा संदेशही दिला होता. त्यांच्या स्वप्नातील भारत प्रत्यक्षात उतरविण्याची क्षमता सरपंचांमध्ये आहे. साक्षर, सशक्त सरपंचांकडून एवढे काम व्हावे, हीच अपेक्षा!