नियमन-नियंत्रणाचे कच्चे धागे 

कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त लेखापरीक्षणे उरकण्याच्या प्रयत्नांत लेखापरीक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. तो सुधारायला हवा. बॅंकांच्या संचालक मंडळावरील नियुक्‍त्या व्यावसायिक तत्त्वावर व्हाव्यात. 

पंजाब नॅशनल बॅंकेतील ('पीएनबी') 11 हजार 400 कोटींचा गैरव्यवहार हे थकित-बुडित कर्जाच्या एकूण समस्येचा विचार करता केवळ हिमनगाचे टोक असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच या प्रश्‍नाचा केवळ या घटनेपुरताच विचार न करता नियमन-नियंत्रण, लेखापरीक्षणाचा दर्जा, परिणामकारकता यांचा व्यापक विचार होण्याची आवश्‍यकता आहे. गैरव्यवहाराचा आकडा एवढाच राहणार, की तो वाढत जाणार व त्यात 'पीएनबी' व्यतिरिक्त अन्य बॅंकाही खेचल्या जाणार हे कालांतराने उघडकीस येईलच.

असेच गैरव्यवहार इतर बॅंकांतही घडले असण्याची शक्‍यता दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांनी व्यक्त केली होती. सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्‍न निर्माण होणे साहजिक आहे, की रिझर्व्ह बॅंकेला दोन वर्षांपासून अशा गैरप्रकारांची कल्पना होती. मग केवळ शक्‍यता व्यक्त करण्याऐवजी असे गैरप्रकार घडू नये म्हणून सर्व बॅंकांना मार्गदर्शक सूचना का दिल्या नाहीत? तसे झाले असते तर अशा गैरप्रकारांना वेळीच आळा बसला असता.

नेमका हाच प्रश्‍न अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला विचारला आहे. शिवाय रिझर्व्ह बॅंक सर्व बॅंकांचे लेखापरीक्षण करीत असताना, गेल्या सात वर्षांपासून चालू असलेला हा गैरव्यवहार कोठल्याच ऑडिटरच्या लक्षात कसा आला नाही? रिझर्व्ह बॅंकेच्या ऑडिट व्यतिरिक्त मोठ्या शाखांचे 'कॉन्करन्ट ऑडिट'ही सातत्याने चालू असताना, इतक्‍या वर्षांत एकाही 'कॉन्करन्ट ऑडिटर'च्या लक्षात हा प्रकार कसा आला नाही? 'पीएनबी'चे निरीक्षक दरवर्षी शाखांचे परीक्षण करीत असताना, एवढा मोठा गैरप्रकार त्यांच्या नजरेतून कसा सुटला? नियमन-नियंत्रण प्रक्रिया कमकुवत ठरत आहेत, हा प्रश्‍न आहे आणि त्याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. 

'पीएनबी'ला अशा प्रकारचा गैरव्यवहार नवीन नाही. पाच वर्षांपूर्वी 'विन्सम डायमंड' कंपनीने याच बॅंकेला मोठ्या प्रमाणावर फसवले होते. एकदा ठेच खाऊनही शहाणे न होणे याला काय म्हणायचे? 'पीएनबी'च्या मुंबई शाखेतील संबंधित कर्मचारी सात-आठ वर्षे हेच काम करीत आहेत. 'परकी चलन विनिमय' व 'पत' विभागासारख्या संवेदनशील खात्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दर 2-3 वर्षांनी बदली करण्याची पद्धत असताना या कर्मचाऱ्यांची बदली का करण्यात आली नाही?

जगभरातील बॅंका, आपसातील आर्थिक व्यवहाराच्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी 'स्विफ्ट' (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबॅंक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन) या 'मेसेजिंग नेटवर्क'चा वापर करतात. या संस्थेचे दहा हजारांपेक्षा अधिक सभासद असून, रोज सुमारे दोन कोटीपेक्षा अधिक मेसेजची देवाणघेवाण सुरक्षितपणे करण्यात येते. मेसेज पाठविण्यापूर्वी त्याचे कोडिंग करण्यात येते व तो तीन जबाबदार व्यक्तींच्या नजरेखालून जातो. शिवाय 'स्विफ्ट'चा पासवर्ड उच्च अधिकारी व्यक्तीलाच माहीत असतो. मेसेज 'रिसिव्ह' करणाऱ्या बॅंकेतही अशीच काळजी घेण्यात येते व तो पोचल्याची पावती पाठविणाऱ्या बॅंकेतील चौथ्या व्यक्तींकडे देण्यात येते.

'पीएनबी'तील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी या सुरक्षित यंत्रणेचा गैरवापर करून बनावट 'लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्ज' ओपन केली. 'स्विफ्ट'ने घालून दिलेले सर्व नियम धाब्यावर बसवून 'पासवर्ड' सांगितले गेला, तोही सहकर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही! शिवाय 'स्विफ्ट' ही यंत्रणा बॅंकेच्या 'कोअर बॅंकिंग सिस्टिम'चा भाग असावा लागतो, ज्यायोगे 'स्विफ्ट'द्वारे झालेल्या व्यवहारासंबंधीच्या 'मेसेज'चे प्रतिबिंब 'कोअर बॅंकिंग सिस्टिम' प्रणालीत पडते. परंतु 'पीएनबी'सह अनेक सरकारी बॅंकांमध्ये 'स्विफ्ट' व 'सीबीएस'चे एकत्रीकरण करण्यात आलेले नाही व नेमक्‍या या कमतरतेचा फायदा घेऊन हा कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करण्यात आला. हे एकत्रीकरण झाले असते तर हा गैरव्यवहार केव्हाच लक्षात आला असता व करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय टळला असता. रिझर्व्ह बॅंकेने तशा सूचना अलीकडेच सर्व बॅंकांना दिल्या आहेत. 

'पीएनबी'तील मुख्य आरोपींच्या मामाची एक लिस्टेड कंपनी आहे. काही वर्षांपूर्वी याच हिरे व्यापारात असलेल्या कंपनीला कर्ज देण्याचा प्रस्ताव एका सरकारी बॅंकेच्या बोर्डापुढे आला असताना एका ज्येष्ठ पत्रकाराने (जो सरकारने नेमलेला संचालक होता.) त्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता. त्या विरोधाला न जुमानता तो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर त्या पत्रकारांना 'अनारोग्या'च्या कारणास्तव 'राजीनामा' देण्यास भाग पाडण्यात आले. यावरून राजकारणी, मोठे व्यापारी अथवा उद्योगपती व बॅंकांचे उच्चपदाधिकारी यांची हातमिळवणी सरकारी बॅंकांतील प्रचंड बुडीत कर्जाला कारणीभूत असल्याचे लक्षात येते. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने 'बॅंक्‍स बोर्ड ब्युरो'ची स्थापना करून 'कॅग'चे माजी प्रमुख विनोद राय यांची नेमणूक केली. या संस्थेच्या निर्मितीनंतर बॅंकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, ही संस्था गेल्या दोन वर्षांत अपेक्षित कामगिरी करू शकलेली नाही. विनोद राय यांच्या निवृत्तीनंतर मार्च 2018 मध्ये ही संस्था गुंडाळण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. बॅंकांच्या बोर्ड सभासदांची निवड व्यावसायिक तत्त्वावर होणे गरजेचे आहे. 

'पीएनबी'च्या शाखेत मोठ्या प्रमाणावर इतकी वर्षे गैरप्रकार चालू असताना तेथील कोणत्याच कर्मचाऱ्याला त्याची कुणकुण लागू नये ही आश्‍चर्यांची बाब आहे. फॉरेक्‍स व क्रेडिट खात्यात काम करण्यासाठी तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची गरज असते व कालांतराने अशा कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी निर्माण होते. त्यांचे मोठ्या व्यापाऱ्यांशी/उद्योगपतींशी लागेबांधे निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. असे होऊ नये म्हणून अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना चांगले प्रशिक्षण देणे व त्यांची ठराविक काळानंतर बदली करणे आवश्‍यक असते. मोठे व्यापारी/कंपन्या आपला हेतू साध्य करण्यासाठी काही ठराविक कर्मचाऱ्यांना पार्ट्या, गिफ्ट इत्यादींचे आमिष दाखवितात व काही लोभी कर्मचारी त्याला बळी पडतात. बॅंक कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रलोभनांना बळी न पडता आपली नीतिमत्ता शाबूत ठेवली पाहिजे व रिझर्व्ह बॅंकेने 'व्हिसलब्लोअर' पॉलिसी ठरवून दिली पाहिजे. म्हणजे मोठे गैरप्रकार लवकर उजेडात येऊन बॅंकांचे, खातेदारांचे व करदात्यांचे मोठे नुकसान टळेल. 

शेवटी उरतो लेखापरीक्षणांचा मुद्दा. गेल्या 7-8 वर्षांत अनेक स्टॅच्युटरी ऑडिट, कॉन्करन्ट ऑडिट, इंटर्नल इन्स्पेक्‍शन होऊनसुद्धा एवढा मोठा गैरप्रकार कोणाच्याही लक्षात येऊ नये ही खेदाची बाब आहे. लेखापरीक्षकांची नेमणूक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने केली गेली पाहिजे. तसेच कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त लेखापरीक्षणे उरकण्याच्या प्रयत्नांत लेखापरीक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडविणाऱ्या मोठ्या खातेदारांचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' करून, त्यांना न्यायालयात खेचून कठोर शिक्षा करणे गरजेचे आहे. तरच कर्जबुडव्यांना वचक बसेल व सर्वसामान्यांच्या बॅंकांवरील विश्‍वासाला तडा जाणार नाही. 

(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)