देखो, पलटा दिया! 

अवघ्या तीन दशकांपूर्वी आपले नामोनिशाण नसलेल्या ईशान्येकडील सात राज्यांना भगवा रंग देण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न बऱ्याच मोठ्या धुळवडीनंतर साकार झाले असले तरी, हा निव्वळ योगायोग नाही! त्यातही डाव्या कम्युनिस्टांच्या त्रिपुरा या अभेद्य गडावरील "लाल निशाण' उतरवून तेथेही "भगवा' फडकल्यामुळे शनिवारी भाजप कार्यकर्त्यांच्या रंगोत्सवाला उधाण आले. भाजपच्या या यशामागे त्यांचे तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कृपाछत्राखालील विविध संघटनांचे प्रयत्न कारणीभूत असले तरी, कॉंग्रेसची निष्क्रियता तसेच कम्युनिस्ट आणि विशेषत: प्रकाश करात यांचा आडमुठेपणा हे घटकही कारणीभूत आहेत. 

मात्र, डावे आणि कॉंग्रेस यांनी आघाडी केली असती, तर आजची भाजप लाट रोखली गेली असती काय, हे निश्‍चितपणे सांगता येणे अवघड असले तरी, चुरस रंगली असती. अर्थात, जे काही झाले त्यामुळे त्रिपुरातील माणिक सरकार यांचा गड तर कोसळलाच; शिवाय त्रिपुराबरोबरच नागालॅंडही "कॉंग्रेसमुक्‍त' झाले! दोन महिन्यांपूर्वीच गुजरातेत सत्ता राखण्यासाठी भाजपला यश आले होते खरे; तरी "होमपीच'वर गुजराती बांधवांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच अमित शहा यांना जबर फटका दिला होता. त्यामुळे या ताज्या निकालांनी भाजपचे अवसान वाढणे साहजिकच म्हणावे लागेल. 

2014 मध्ये मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भाजपने ईशान्य भारतात जम बसवण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यूहरचना केली होती; पण त्याआधी किमान दोन-अडीच दशके संघपरिवाराने तेथे आपले काम सुरू केले होते. संघाचे अनेक कार्यकर्ते घरदार सोडून तेथे प्रदीर्घ काळ वास्तव्य करून आपला विचार रुजवण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी कामे करत होते आणि त्यात सुनील देवधर यांच्यासारखे महाराष्ट्रातील अनेक तरुण अग्रभागी होते. या साऱ्यांना सोबत घेऊन भाजपने या निवडणुकीत "चलो, पलटाए!' अशी घोषणा दिली होती. त्यास त्रिपुरा आणि नागालॅंडमधील जनतेने "देखो, पलटा दिया!' असे उत्तर देत आपण भाजपबरोबर असल्याचे दाखवून दिले आहे. खरे तर माणिक सरकार हे देशातील सर्वांत साधेपणाने राहणारे मुख्यमंत्री. त्रिपुरावर दोन दशकांहून अधिक काळ आपली सत्ता असतानाही ना त्यांनी कोठे इमले उभारले, ना त्यांच्या नावावर कोटी-कोटींच्या ठेवी आहेत, ना त्यांच्या परिवारातील कोणाचे बड्या उद्योगसमूहांशी लागेबांधे आहेत. तरीही त्रिपुरावासीयांनी त्यांना ठामपणे नाकारले. अर्थात, त्यास या प्रदीर्घ काळातील राजवटीमुळे निर्माण झालेली प्रस्थापितविरोधी जनभावना ("ऍण्टी-इनकम्बन्सी') हे एक कारण असू शकते. मात्र, त्यास आणखी एक पदर आहे. 

माणिक सरकार नकोत, याचा अर्थ लोक साध्या राहणीच्या विरोधात आहेत, असा नाही; तर हा पदर "तुम्ही साधेपणाने आणि गरिबीत राहताना आम्हालाही गरीबच ठेवले!' या भावनेशी जोडलेला आहे. या मानवी आशा-आकांक्षांची दखल घेणे राजकीय पक्षांना भाग पडणार आहे. त्रिपुरा तसेच नागालॅंड या दोन राज्यांत आता भाजपचेच राज्य येणार असले तरी, अद्याप मेघालयाचा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. मेघालयात गेली पाच वर्षे कॉंग्रेसचेच राज्य होते आणि आताही कॉंग्रेसचे 21 आमदार निवडून आल्याने तोच त्या राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. तरीही अवघ्या दोन आमदारांचे बळ असलेल्या भाजपने उरलेल्या 37 आमदारांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. 

अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच बहुमत नसतानाही मणिपूर तसेच गोवा येथे आपली सरकारे उभी करणाऱ्या भाजपने मग मेघालयांतही तेच करून दाखवले तर त्यात आश्‍चर्य वाटायला नको. विकासाअभावी केंद्राच्या मदतीवर ईशान्येकडील राज्ये बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असतात. भाजपच्या सरशीला तोही संदर्भ आहेच. त्यामुळेच मेघालयात कॉंग्रेसविरोधात लढलेला तेथील "एनपीपी' हा पक्ष आपले 19 आमदार घेऊन केंद्रातील सत्ताधारी असलेल्या भाजपलाच साथ देईल, अशी चिन्हे आहेत. गुजरातच्या मोहिमेनंतर कौतुकास पात्र ठरलेल्या राहुल गांधी यांनी ऐन निकालांच्या पूर्वसंध्येला इटलीत निघून जाणे, ही धक्कादायक बाब म्हणावी लागेल. गुजरात निकालानंतर जमिनीपासून दोन अंगुळे वरूनच चालणारा कॉंग्रेसचा रथ ईशान्येतील या पराभवाने पुन्हा जमिनीवर आला असणार. मोदी सरकार आल्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांत प्रादेशिक पक्षांशी भाजपला लढणे कसे कठीण होत होते, ते दिल्ली तसेच बिहारमध्ये दिसून आले होते. आता त्रिपुरा तसेच नागालॅंडमध्ये प्रादेशिक रूट्‌स असलेले पक्ष रिंगणात असतानाही भाजपने चांगली कामगिरी केली. अर्थात, प्रामुख्याने मते खेचली ती कॉंग्रेसची. ईशान्येकडील या सात राज्यांत लोकसभेच्या 25 जागा आहेत. 

भाजपसाठी त्या कळीच्या आहेत; कारण गुजरात, राजस्थान येथे गेल्या लोकसभेत मिळवलेला शतप्रतिशत विजय आणि उत्तर प्रदेशात जिंकलेल्या 80 पैकी 72 जागा यात आता घट होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच ईशान्येतील हा विजय भाजपसाठी "लाख मोला'चा आहे, यात शंकाच नाही! मात्र, ईशान्य भागातील जनतेच्या विकासविषयक अपेक्षा पुऱ्या करण्याचे मोठे आव्हान समोर आहे. त्याबाबतीत सरकार काय करते, हे महत्त्वाचे ठरेल.