संसद कामकाजात सरकारचाच खोडा

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 19 मार्च 2018

अडचणीच्या विषयावर चर्चा नको असल्याने संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालू नये असाच सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. ताठर आणि प्रसंगी टोकाची भूमिका घेऊन सरकारनेच संसदेच्या कामकाजात खोडा घातला आहे. 

लोकसभेत मंत्रालयांच्या अनुदानविषयक मागण्या विनाचर्चा एकत्रितपणे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला "गिलोटिन' अशी लोकप्रिय संज्ञा वापरली जाते. त्यानंतर वित्त विधेयकावर चर्चा होते. त्याच्या मंजुरीबरोबरच अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण होते. अनुदान मागण्यांवरील व वित्त विधेयकावरील चर्चा मिळून दहा दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु, वर्तमान राजवटीने या सर्व प्रक्रियेला फाटा दिला.

गोंधळात, विनाचर्चा सुमारे 94 लाख कोटींच्या अनुदान मागण्यांना बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. वित्त विधेयकही गोंधळात विनाचर्चा मंजूर करण्यात आले. दुपारी बारा ते एक या वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करून संसदीय लोकशाही आणि वित्तीय प्रक्रियेचा या "गिलोटिन'खाली "शिरच्छेद' करण्यात आला. गोंधळात अर्थसंकल्पी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 

वाजपेयी यांचे सरकार असताना आणि मनमोहनसिंग यांचे सरकार अखेरच्या टप्प्यात असताना असा प्रकार घडलेला होता. परंतु, तो दाखला ग्राह्य मानल्यास सध्याचे सरकारही अखेरच्या घटकेला आले आहे असे मानायचे काय? केवळ अर्थसंकल्पच नव्हे, तर त्या पाठोपाठ दोन विधेयकेही गोंधळात मंजूर करण्यात आली. वित्त विधेयक आणि ही अन्य दोन विधेयकांना विरोधकांनी दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्या दुरुस्त्या मांडून त्यावर मतविभागणी मागण्याचा सदस्यांचा मूलभूत अधिकार मानला जातो. तोही उधळून लावण्यात आला. या सदस्यांनी मतविभागणीची मागणी केली, तेव्हा त्यांच्या समोरचे माईक बंद करण्यात येत होते. थोडक्‍यात, संसदीय लोकशाहीचा अक्षरशः गळा घोटण्यात आला. 

गोंधळ करणारे कोण होते ? तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) यात आघाडीवर होता. आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरून कामकाज चालू न देण्याचा त्यांच्या नेत्याचा आदेश होता. त्यामुळे त्यांनी गेले आठ दिवस संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही. परंतु, हा पक्ष सत्तारूढ आघाडीतील घटक पक्ष होता. म्हणजेच सत्तारूढ बाजूकडूनच कामकाज चालू दिले जात नव्हते असा त्याचा अर्थ होतो. गोंधळात सहभागी दुसरा पक्ष होता वायएसआर कॉंग्रेस ! तेलुगू देसमचा हा प्रतिस्पर्धी पक्ष. तेलुगू देसमपेक्षा आपण आंध्राचे मोठे कैवारी असल्याचे दाखविण्यासाठी त्यांचे खासदारही "गोंधळी' झाले होते. हा पक्षही भाजपचा मित्रपक्ष आहे. आणखी एक मित्रपक्ष अण्णा द्रमुकचे सदस्यही कावेरी जलविवादासाठी त्यांच्यापरीने गोंधळ करीत होते. 

थोडक्‍यात, पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या पुढ्यात जाऊन गोंधळ घालणारे सर्व पक्ष सत्तापक्षाशी निगडित पक्ष होते. त्यामुळेच त्यांना शांत करणे आणि कामकाज सुरळीत चालविणे ही जबाबदारी सरकार व सत्तापक्षाची होती, पण ती त्यांनी पार पाडली नाही. सत्तापक्षाकडूनच गोंधळ घालण्याचे प्रकार होत असल्याने तृणमूल कॉंग्रेसनेही नीरव मोदी आणि "पीएनबी' गैरव्यवहारावरून गोंधळ घातला. यामध्ये कॉंग्रेसचे काही सदस्य सहभागी झाले असले, तरी त्यांचा फार मोठा सहभाग नव्हता. सुरवातीला कॉंग्रेस, "तृणमूल'ने या विषयावर गोंधळ केला, परंतु मागाहून तेलुगू देसम व अन्य पक्षांनी त्यांच्या स्थानिक मुद्यांवरून संसदेचा आखाडा केला. 

या सर्वांचा अर्थ काय ? सरकारला संसद चालविण्यात रस नाही ? वित्तविधेयक निगरगट्टपणे गोंधळात संमत केल्यानंतर पुढील आठवड्याच्या कामकाजाची रूपरेषा व विषय आणि वेळ निश्‍चित करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीत विरोधी सदस्यांनी या प्रकाराबद्दल उद्वेग व्यक्त करून, "तुम्ही विनाचर्चा वित्तविधेयक संमत करता, मग कामकाज समितीची बैठक घेण्याचा फार्स कशाला करता?' अशी संतप्त विचारणा केल्यानंतर संबंधितांच्या चेहऱ्यावर साधी पश्‍चातापाची भावनाही नव्हती, अशी माहिती बैठकीत सहभागी मंडळींनी दिली. लोकसभा अध्यक्षांनी संसदेत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या हेतूने एक बैठक घेतली, पण ती निष्फळ ठरली. विरोधकांच्या मते तो निव्वळ उपचार होता. 

अशा कोंडीत सरकारने जो गंभीरतेने पुढाकार घेणे आवश्‍यक होते ते घडले नाही. सरकारला संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही, कारण राफेल विमान खरेदी व्यवहार आणि नीरव मोदी- "पीएनबी' या दोन्ही प्रकरणी सरकारला चर्चा नको आहे आणि त्यासाठी संसदच चालू न देण्याचा अभिनव मार्ग त्यांनी अवलंबिला आहे. विरोधी पक्षांना या विषयांवर चर्चा करू द्यायची नाही आणि चिडून त्यांनी गोंधळ केला की कामकाज होऊ देत नाहीत म्हणून त्यांना बदनाम करायचे असा दुहेरी डाव सरकार खेळत आहे. राफेल व्यवहार आणि नीरव मोदी प्रकरणी सरकार बचावाच्या पवित्र्यात आहे आणि मुख्यतः या प्रकरणाचे धागेदोरे महानायकापर्यंत पोहोचत असल्याने सरकारने अतिशय ताठर आणि प्रसंगी टोकाची भूमिका घेऊन संसदेच्या कामकाजात खोडा घातला आहे. यात पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिका प्रश्‍नचिन्हांकित असल्याने इतिहास त्याची नोंद घेतल्याखेरीज राहणार नाही. 

आता परिस्थितीने आणखी वेगळे वळण घेतले आहे. तेलुगू देसमने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. तेलुगू देसम आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी पक्ष वायएसआर कॉंग्रेसने सरकारविरुद्ध अविश्‍वास ठरावाची नोटीस दिली आहे. तिचा निर्णय पीठासीन अधिकारी नियमानुसार करतात की विरोधी पक्षांच्या स्थगन प्रस्तावांची ज्याप्रमाणे विल्हेवाट लावली जाते, तशीच या नोटिशींचीही लावली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. वर्तमान राजवट व तिचे महानायक यांच्या दृष्टीने ही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. तांत्रिकदृष्ट्या व संख्याबळाच्या जोरावर अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळला जाईल. परंतु, हे सरकार दिवसेंदिवस नैतिक आधार गमावत चालले आहे. 

विशेषतः संख्याबळाच्या आधारे बहुमताची हुकूमशाही लादण्याचे प्रकार चालू आहेत. वर्तमान राजवटीने अनेक लोकशाही संस्थांची मोडतोड सत्तेत आल्यापासून सुरू केली होती. तिचे लोण संसदेपर्यंत पोहोचले आहे. उत्तर प्रदेशातील दोन पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळे वर्तमान राजवटीच्या महानायकांना घसरणीची जाणीव होणे व त्यांच्या आचरणात सुधारणेची उपरती होणे अपेक्षित आहे. तसे घडल्यास परिस्थिती सावरली जाऊ शकते, अन्यथा परिणाम वेगळे होऊ लागतील. ÷ 

Web Title: Marathi News Pune Edition Parliament Session written by Anant Bagaitkar