"नोटा'च्या अस्त्राला धार

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 19 मार्च 2018

निवडीचे खरेखुरे स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे; परंतु अनेक कारणांनी मतदारांपुढचे पर्याय संकुचित होत चालल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात "नोटा'संबंधी घेण्यात येणारा निर्णय त्यामुळे महत्त्वाचा असून, तो विधानसभा व लोकसभेसाठीही लागू व्हायला हवा. 

देशाला प्रगतिपथावर नेणाऱ्या अनेक धोरणांचा, मग ते महिला धोरण असो की मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवण्याबाबतचे असो; त्याबाबत पहिले पाऊल उचलणारे राज्य महाराष्ट्रच होते. आता असाच आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पुनश्‍च एकवार देशातील पहिले राज्य ठरले असून, आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत "नोटा' या शीर्षकाखाली मिळालेल्या मतांची संख्या सर्वाधिक ठरली, तर त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द होणार आहे! 

गेली काही दशके निवडणूक सुधारणा राबविण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयामुळे मतदारराजाला गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर मिळालेली ही एक अनमोल भेट मानावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये यासंदर्भात कणखर भूमिका घेतल्याने अखेर मतदारांना आपला हा हक्‍क मिळाला, हे लक्षात घ्यायला हवे; कारण "नोटा' म्हणजेच "नन ऑफ द अबोव्ह' म्हणजेच उमेदवार यादीतील कोणालाही आम्ही मत देऊ इच्छित नाही, असे सांगण्याचा हक्क. हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानेच मतदारांना 2013 मध्ये बहाल केला होता. 

मात्र, त्यानंतरही लागू असलेल्या सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत "नोटा'चा पर्याय वापरणाऱ्या मतदारांची संख्या सर्वाधिक ठरल्यावरही दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या मार्गाची ही एका प्रकारे चेष्टाच होती. मतदार "नोटा'चा पर्याय वापरायला प्रवृत्त होणे, याचा अर्थ उपलब्ध उमेदवारांपैकी कोणीही त्यांच्या पसंतीस उतरत नाही, असा होतो. जेव्हा निवडीचे पर्याय भरपूर असतात, तेव्हा स्वातंत्र्याची कक्षा रुंदावते. पण अलीकडे मतदारांसमोरचे पर्यायच संकुचित बनत चालल्याचे आढळत असून, त्यामुळे आपोआपच मतदारांना निवडणुकीपुरता का होईना जो अधिकार मिळतो, तोही आक्रसल्याचे दिसत होते. या पार्श्‍वभूमीवर ताजा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. आता संबंधित मतदारसंघात फेरनिवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. लोकशाहीत कोणालाही, अगदी गंभीर आरोपांखाली तुरुंगात असलेल्या व्यक्‍तीलाही निवडणूक लढवता येते. 

मुख्य म्हणजे असे अनेक "बाहुबली' उमेदवार निवडणुका जिंकण्याच्या आपल्या देशातील तंत्रात माहीर असल्यामुळे ते विजयी होतानाही बघावयास मिळते. उत्तर प्रदेश तसेच बिहार या "बाहुबली' उमेदवारांचे वर्चस्व असणाऱ्या राज्यांमध्ये तर असे प्रकार अनेकदा घडताना दिसून येते. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या चार वर्षांत "नोटा'चा अधिकार वापरणाऱ्या एक कोटी 33 लाखांहून अधिक मतदारांपैकी सर्वाधिक मतदार हे बिहारमधील होते. महाराष्ट्रातही गडचिरोली तसेच उल्हासनगर या दोन मतदारसंघांत "नोटा'चा वापर प्रामुख्याने झाल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या या ताज्या निर्णयामुळे मतदारांना मोठाच दिलासा मिळाला असणार, यात शंकाच नाही. 

अर्थात निवडणूक सुधारणांच्या मार्गातील हे केवळ पहिले पाऊल आहे आणि देशाच्या संसदेत निखळ गुणवत्ता असलेले सदस्य निवडून जायचे असतील, तर त्यासाठी टाकावयाच्या पुढील पावलांसाठीचा मार्ग हा खडतर आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रात झालेला हा निर्णय केवळ स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघांपुरता मर्यादित आहे. लोकसभा वा विधानसभा यांसारख्या मोठ्या मतदारसंघांत हा निर्णय राबविला जायला हवा. महाराष्ट्रात हा निर्णय झाला, त्याचे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या छोट्या मतदारसंघांत "नोटा'ला पडलेली मते सर्वाधिक असल्याचे वारंवार निष्पन्न होऊ लागले.

यापुढचे पाऊल हे "राइट टू रिकॉल'चे असायला हवे. "राइट टू रिकॉल' याचा अर्थ आपण निवडून दिलेला उमेदवार हा योग्य पद्धतीने काम करत नसेल, तर त्याला परत बोलवण्याचा म्हणजेच त्याची निवडणूक रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार. अण्णा हजारे यांच्यासह अनेकांनी या मागणीसाठी प्रखर आंदोलने केली आहेत. 

मात्र, त्यातून निष्पन्न काहीच झालेले नाही. हा अधिकार मतदारांना मिळाला तरच आपल्या देशातील निवडणूक सुधारणा खऱ्या अर्थाने अमलात आल्या, असे म्हणता येईल. अर्थात या साऱ्या सुधारणा अमलात आणताना त्यातील काही धोकेही लक्षात घ्यावे लागतील. आपल्या देशातील अनेक मतदारसंघांवर माओवाद्यांपासून अन्य अनेक गट तसेच प्रभावशाली राजकारण्यांचे वर्चस्व असते.

ते आपल्या या वर्चस्वाच्या जोरावर आपल्याला हवे तसे मतदारांकडून वदवून घेऊ शकतात, हे आपल्याला नवे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने उचललेल्या या पहिल्या पावलाचे स्वागत करतानाच, त्यातून पुढची वाटचाल किती बिकट आहे, हे वास्तवही समोर आले आहे. पण मूळ मुद्दा लोकशाही अधिकाधिक अर्थपूर्ण करण्याचा आहे आणि ते प्रयत्न चालू ठेवायलाच हवेत. 

Web Title: Marathi News Pune Edition Pune Editorial Election NOTA option