पोशिंद्याचा एल्गार (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 नोव्हेंबर 2017

देशातील अठरा राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आहेत. त्यापैकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांमध्ये, तसेच कॉंग्रेसशासित पंजाबमध्येही कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. मग उरलेल्या राज्यांमध्ये तशी घोषणा का होऊ शकत नाही, यावर केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांकडे समाधानकारक उत्तर नाही.

शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा मोठा उद्रेक होण्याआधीच शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने घ्यायला हवी. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मोर्चाने त्याची जाणीव करून दिली आहे.

"पद्मावती' चित्रपटावरून देशभर काहूर, अभिव्यक्‍ती व अस्मितेच्या मुद्यावर वाद-प्रतिवादांचा कोलाहल सुरू असताना, विधानसभा निवडणुकीतही अस्मितेचे निखारे फुलविले जात असताना राजधानी दिल्लीत मात्र जगण्या-मरण्याचा आक्रोश सुरू आहे. देशभरातील दीडशे ते दोनशे छोट्या-मोठ्या संघटनांच्या झेंड्यांखाली हजारो शेतकरी संसदेवर धडकले आहेत. साधारणपणे नोव्हेंबरच्या मध्यावर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते, हे गृहीत धरून आंदोलक शेतकरी मजल दरमजल करत सोमवारी दिल्लीत पोचले. तथापि, गुजरात व हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणुकांमुळे अधिवेशनाला मुहूर्त सापडलेला नाही. परिणामी, संसद मार्गावर "किसान मुक्‍ती संसद' भरली. तीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. यानिमित्ताने शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

दहा वर्षांपूर्वी शेती व्यवसायातील आत्महत्यांची नोंद "नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो'कडून व्हायला लागली, तेव्हापासून वर्षाला सरासरी पंधरा हजार या प्रमाणात दीड लाखाहून अधिक शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना दोषी धरणारे, "आत्महत्या रोखू', अशा घोषणा करणारे केंद्र व बहुसंख्य राज्यांमध्ये आता सत्तेवर आहेत. तरीही पोशिंद्याचे दुर्दैवी मृत्यू थांबलेले नाहीत. उलट आत्महत्या वाढताना दिसताहेत. जोडीला पोलिस गोळीबार, कीटकनाशकांच्या फवारणीचे बळी, अशा आणखी काही बाबी शेतीच्या दुरवस्थेला जोडल्या गेल्या आहेत. एकूणात शेतकऱ्यांमध्ये फसवलो गेल्याची भावना वाढते आहे.
देशाच्या दक्षिण किनाऱ्यावर पिकणाऱ्या मसाल्याच्या पदार्थांपासून ते काश्‍मीरमधील सफरचंद व ट्युलिप फुलांपर्यंत आणि पश्‍चिम सीमेवरील नारळ-आंब्यांपासून ते पूर्व टोकावरच्या आसाममधील चहाच्या मळ्यापर्यंत प्रत्येक पिकाच्या उत्पादकांचे काही ना काही प्रश्‍न आहेत. त्यापैकी बहुतेक प्रश्‍न केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाशी, किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. प्रदेश, भाषा, पिके अशी विविधता सोबत घेऊन व त्याचप्रमाणे त्यांमधील भेद बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी देशाच्या राजधानीत शेतीचे गाऱ्हाणे मांडायला पोचले आहेत. तपशिलात न जाता शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या संघटनांच्या दोनच प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साडेतीन वर्षांपूर्वी निवडणूक जाहीरनाम्यात व प्रचारसभांमध्ये दिलेल्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाचे आश्‍वासन तातडीने पूर्ण करावे आणि दुसरी, शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नसल्याने कर्जाच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मानेभोवतीचे कर्जाचे जोखड हटवावे, देशभरातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्‍त करावे.

देशातील अठरा राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आहेत. त्यापैकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांमध्ये, तसेच कॉंग्रेसशासित पंजाबमध्येही कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. मग उरलेल्या राज्यांमध्ये तशी घोषणा का होऊ शकत नाही, यावर केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांकडे समाधानकारक उत्तर नाही. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी हा तर मोदी व भाजपसाठी आणखी अडचणीचा मुद्दा आहे. मुळात मोदी सत्तेवर आले तेव्हा मिळत होता तो भावही कापूस, सोयाबीन वगैरे कोणत्याही पिकाला नंतर कधीही मिळालेला नाही. मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संतापाच्या उद्रेकाचेही तेच मुख्य कारण होते. शेतमालाचा उत्पादन खर्च निश्‍चित करणे हीच मोठी जिकिरीची व कटकटीची प्रक्रिया आहे. कृषिमूल्य आयोग सध्या किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव ठरविताना जी पद्धत वापरतो, त्यात शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या परिश्रमाचे कोणतेही विश्‍वासार्ह मूल्यमापन होत नाही. बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे या निविष्ठांच्या, झालेच तर शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल इंधनाच्या किमती दर महिन्याला, दरवर्षी भूमितीय प्रमाणात वाढत असताना अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया आदींच्या किमान आधारभूत किमती मात्र गणितीय प्रमाणात वाढतात, असा अनुभव आहे. भाजीपाला, फळफळावळे वगैरे नाशिवंत शेतमालाला तर कसल्याही हमीभावाचा आधार नाही. त्यामुळेच दलदलीत अडकलेला माणूस जसा बाहेर पडण्यासाठी एक पाय उचलायला गेला की दुसरा पाय अधिक खोलात जातो, अशा अवस्थेत शेतकरी पोचला आहे.

सत्ताधारी भाजप किंवा पंतप्रधानांच्या वतीने बोलणारे त्या पक्षाचे नेते या आक्रोशाचा प्रतिवाद पुन्हा पुन्हा, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार किंवा "प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतावर पाणी पोचविण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, अशा साचेबद्ध पद्धतीने करत आहेत. आजच्या समस्या सोडविण्याऐवजी भविष्यातील गोड स्वप्ने दाखविण्याचा हा प्रकार आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. श्रद्धा, अस्मिता, भावनेच्या मुद्यावर केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला निश्‍चितपणे मर्यादा असतात. जोवर पोट भरलेले असते तोवर हे प्रश्‍न समाजात टिकतात. त्याआधारे मतेही मिळवता येतात. एकदा पोटाला चिमटा बसला, की भाकरीच भावनांपेक्षा महत्त्वाची ठरू लागते. एरव्ही अस्मितांच्या मुद्यांवर उन्मादी झुंडीचा भाग बनणारी सर्वसामान्य जनता वास्तवाचा, रोजीरोटीचा, आजच्या प्रश्‍नांचा विचार करायला लागते. तेव्हा, शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा मोठा उद्रेक होण्याआधीच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने लक्ष द्यायला हवे.

Web Title: marathi news sakal editorial farmers agitation