वेगळ्या राज्याच्या आकांक्षेला पुन्हा धुमारे 

स्वराज थापा
मंगळवार, 27 जून 2017

गोरखालँडच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाची तीव्रता पाहता केंद्राने त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्याला विलंब झाल्यास स्थानिक नागरिकांना तर त्रास होईलच; पण त्यांचा सरकारवरील विश्‍वास उडण्याचीही शक्‍यता आहे. 

दार्जिलिंगच्या पर्वतीय भागांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे गोरखालँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात बंगाली भाषेची सक्ती करण्याची घोषणा केल्याने त्याची तीव्र प्रतिक्रिया नेपाळी भाषिक असलेल्या दार्जिलिंगमध्ये उमटली. त्यातून गोरखालँडचे आंदोलन नव्याने पेटले.

राज्य सरकारने येथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस, 'आयआरबी', 'सीआरपीएफ' आणि लष्करही तैनात केले आहे. आंदोलकांच्या बेमुदत 'बंद'मुळे वातावरण तापले असताना सरकारविरोधातील निदर्शनांची जागा आता वेगळ्या गोरखालँडच्या मागणीने घेतली आहे. 

पश्‍चिम बंगालमधील सर्व शाळांमध्ये बंगाली भाषा अनिवार्य करण्याची घोषणा राज्य सरकारने 15 मे रोजी केली आणि असंतोषाची पहिली ठिणगी पडली. शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांनी रात्री नऊ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन हा निर्णय जाहीर करण्याइतपत सरकारला कशाची घाई झाली होती, हे कळायला मार्ग नाही. दुसऱ्या दिवशी ममता यांनी 'फेसबुक'वरून सांगितले, की त्रिभाषा धोरणानुसार शाळेत शिकविल्या जाणाऱ्या तीन अनिवार्य भाषांपैकी एक भाषा बंगाली असेल. या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने सावध झालेल्या सरकारने, पर्वतीय भागांमधील शाळांना या नियमातून सवलत देणार असल्याचे सांगत प्रक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न केला. बंगाली ही चौथी पर्यायी भाषा असेल, असेही सरकारने नंतर स्पष्ट केले. मात्र, तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. 

वेगळ्या राज्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला, याचा अर्थ पर्वतीय भागांमधील नागरिक राज्य सरकारवर नाराज आहेत, असा होतो. गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) हे स्वायत्त मंडळ स्थापून दार्जिलिंगच्या पर्वतीय भागांमधील लोकांकडे अधिकार देण्याचा सरकारचा निर्णयही चुकीचा ठरल्याचे दिसून आले आहे. ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकात सुभाष घिशिंग यांच्या नेतृत्वाखालील 'गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट'च्या बाबतीत केलेला हाच प्रयोग अयशस्वी ठरला होता. दार्जिलिंग, कालिम्पोंग हे जिल्हे, सिलिगुडीचा पठारी प्रदेश आणि दुआरचा भाग हे पश्‍चिम बंगालमधून बाहेर काढून वेगळे राज्य निर्माण केल्यासच आपली इच्छा पूर्ण होईल, असे गोरखा आणि या भागातील नागरिकांना वाटते. झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि तेलंगण ही नवी राज्ये निर्माण झाल्याने गोरखालँडच्या समर्थकांच्या मनात नवी आशा निर्माण झाली आहे. भारतीय म्हणून गोरखांची ओळख निर्माण करणे आणि या भागातील विकास या बाबी केवळ वेगळ्या राज्यामुळेच साध्य होतील, असा या समर्थकांना ठाम विश्‍वास आहे. शेजारच्या सिक्कीमचा झालेला विकास त्यांच्या डोळ्यांसमोर आहे. दार्जिलिंग हा वेगळा प्रशासकीय भाग असावा, अशी मागणी सर्वप्रथम 1907 मध्ये झाली होती. दार्जिलिंग या पर्वतीय भागातील लोक बंगालच्या बाहेर राहू इच्छितात, असे या लोकांच्या संघटनेने तत्कालीन परराष्ट्र सचिवांना पत्राद्वारे कळविले होते. 

गोरखालँडच्या मागणीमुळे अनेक अप्रिय घटना घडण्याची भीती आहे. छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या निर्मितीचा 2000 मधील पहिला टप्पा आणि 2014 मध्ये तेलंगण निर्माण झाल्याच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर राज्यनिर्मितीची कोणतीही मागणी जोरदारपणे झालेली नाही. सध्या फक्त गोरखालँड आणि बोडोलँडच्या मागण्यांसाठी नागरिकांचा मोठा पाठिंबा असलेल्या चळवळी सुरू आहेत. राज्य म्हणून दर्जा देण्यासाठी अत्यंत लहान असल्याने गोरखालँडची मागणी योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु देशभरात सिक्कीम, गोवा, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालँड या राज्यांमध्येही लोकसभेचा एक अथवा दोनच मतदारसंघ आहेत. दार्जिलिंगमधील चहा जगप्रसिद्ध असून पर्यटन व्यवसाय हा उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. गोरखालँडच्या भवितव्याबाबत शंका असणाऱ्यांनी सिक्कीमकडे पाहावे. या राज्याने गेल्या दोन दशकांत अनेक पटींनी प्रगती केली असून, देशभरात दरडोई उत्पन्नात हेच राज्य आघाडीवर आहे, याकडे गोरखालँडचे समर्थक लक्ष वेधतात. 

वेगळ्या राज्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार पुढाकार घेईल, अशी आशा या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या गोरखा जनमुक्ती मोर्चाला (जीजेएम) आहे. भाजपने कायमच छोट्या राज्यांच्या निर्मितीला पाठिंबा दिला असल्याने 'जीजेएम'ने 2007 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर हातमिळवणी केली होती. दार्जिलिंग आणि दुआर भागातील गोरखा, आदिवासी आणि इतर नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा आम्ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करू, असे भाजपने 2009 आणि 2014च्या आपल्या जाहीरनाम्यांमध्येही म्हटले होते. 

गेले तीन आठवडे दार्जिलिंग परिसरातील व्यवहार ठप्प आहेत. दुकाने बंद, हॉटेल रिकामी आणि 'एटीएम'मध्ये शुकशुकाट अशी परिस्थिती आहे. या बिकट स्थितीत भर म्हणून राज्य सरकारने येथील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. हा अत्यंत संवेदनशील भाग असल्याने केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता असून, यात उशीर झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण, दार्जिलिंग हा प्रदेश नेपाळ आणि बांगलादेशामधील चिंचोळ्या भागात वसलेला असून चीन आणि भूतानची आंतरराष्ट्रीय सीमाही फार दूर नाही. तेव्हा हा भाग अस्थिर आणि अशांत झाल्यास काय होईल, याचा अंदाज येऊ शकेल. यामुळेच, चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यात हयगय करून चालणार नाही. या पुढे थोडाही विलंब झाल्यास नागरिकांना तर त्रास होईलच; पण त्यांचा सरकारवरील विश्‍वास उडण्याचीही शक्‍यता आहे. 

(लेखक गोरखालँड प्रादेशिक प्राधिकरणाचे सल्लागार आहेत) 

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर) 

संपादकिय

आश्विन महिन्यात येणारे पावसाचे थेंब ओलसर ओंजळीत बहुधा फुलं घेऊन येत असावेत. आकाशातून येताना चमचमणारे हे रुपेरी गोल जमिनीवर...

09.12 AM

मानवी जीवनात वाचनाची महत्त्वाची भूमिका असते. वाचन ही फक्त मनोरंजन करणारी गोष्ट नसून, तिचा मेंदूवर आणि साहजिकच व्यक्तिमत्त्वावर...

09.12 AM

दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने ('ट्राय') 'इंटरकनेक्‍शन युसेज चार्जेस' चौदावरून सहा पैसे प्रतिमिनीट एवढे कमी केल्यामुळे मोबाईल सेवा...

06.33 AM