मराठी साहित्यिक आणि सर्वसामान्य रसिक यांच्यात संवाद व्हावा, साहित्याविषयी चांगल्या चर्चा घडाव्यात, वाचनसंस्कृती वाढीस लागावी हा साहित्य संमेलनाचा मूळ उद्देश. परंतु, डोंबिवली येथील 90 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात झालेल्या राजकीय ठरावांमुळे या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला.
संमेलनात मांडण्यात आलेल्या 33 ठरावांपैकी काही अगदीच स्थानिक प्रश्नांवर झाले. त्याला राज्यात युतीत असलेल्या बेबनावाची किनार होती. संमेलनाचे आयोजन "आगरी युथ फोरम'कडे होते. यातील अनेक पदाधिकारी "गाव बचाव संघर्ष समिती'चेही पदाधिकारी आहेत. हीच समिती गावे वगळण्यासाठी लढा देत आहे. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष या समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. समाजातील घटनांचे पडसाद साहित्यात उमटत असले, तरीही त्याचे ठरावात होणारे रूपांतर मूळ उद्देशापासून दूर नेणारे आहे.
उद्घाटनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. त्या वेळी स्वागताध्यक्ष म्हणून प्रास्ताविक करताना गुलाब वझे यांनी 27 गावांचा विषय मांडण्याची संधी साधली. ज्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून ही गावे वगळली जावीत अशी मागणी होत आहे, त्याचे महापौर असलेल्या राजेंद्र देवळेकर यांनी "गावे राहिली काय आणि गेली काय याचं दु:ख नाही', असेही सांगितले. आचारसंहितेचे बंधन असल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला होता. यानंतरही जेव्हा हा विषय ठराव म्हणून मांडला गेला, तेव्हा त्याला विरोध करत महापौरांनी अन्य तीन राजकीय ठराव तेथे मांडले. हे ठरावही स्थानिक विषयांभोवती फिरणारे होते; त्या ठरावांना युतीतील बिघाडाची किनार होती.
सरकार विकासासाठी भूमिपुत्रांच्या जमिनी घेते, त्याचा मोबदला एकरकमी द्यावा, त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी मिळावी, अन्यायग्रस्त जाती जमातींच्या मागण्यांची दखल घेत त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी, या परिसरातील उद्योगांना तसेच तेथे काम करणाऱ्या कामगारांना न्याय देण्यासाठी केले गेलेले ठराव हे निव्वळ राजकीय होते.
साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पहिल्या दिवसापासून संमेलनात राजकीय वावर कमी असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मग हे सर्व ठराव करताना ही भूमिका का बदलली गेली? संमेलनाध्यक्ष निवडताना आयोजन संस्थेकडे 85 मतांचा कोटा असतो; मात्र संमेलनातील ठराव हे महामंडळाच्या संलग्न संस्थांकडून मांडले जातात. समाजातील घटनांचे पडसाद साहित्यातही पडतात. मात्र, त्याचे ठराव करून सरकारकडे पाठवण्याची ही नवी पद्धत या संमेलनात पाहायला मिळाली. महामंडळाच्या अध्यक्षांनी याला मान्यता कशी आणि का दिली? एकीकडे राजकारण्यांना दूर ठेवण्याची भूमिका मांडताना राजकीय ठरावाला अनुमोदन देणे अनाकलनीय आहे.
|