|
"लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात,' असे म्हटले जाते. जोडीदाराविषयीची बांधिलकी अधोरेखित करण्यासाठी अशा लोकसमजुतींचा उपयोग होतही असेल; परंतु विवाहानंतर येणारी जबाबदारी, उत्तरदायित्व धुडकावून लावणाऱ्यांची संख्याही बरीच असते. त्यातून वेगवेगळे सामाजिक प्रश्‍न उभे राहतात, आणि ते सोडविण्यासाठी केवळ रूढी-परंपरा कामाला येत नाहीत. तिथे कायद्याची चौकटही आवश्‍यक असते. त्यामुळेच विवाहांची कायदेशीर नोंद केली पाहिजे, या नियमाची गरज आहे.
विवाह नोंदणी सक्तीची करावी, असा अभिप्राय न्या. बी. एस. चौहान यांच्या "विधी आयोगा'ने आपल्या 270 व्या अहवालात नोंदवला आहे. जन्म आणि मृत्यू यांच्या नोंदणीची सक्ती आहे, तर विवाहाची का नाही, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी केलेली शिफारस स्वागतार्ह आहे. अगदी पाकिस्तान, बांगलादेश या आपल्या शेजारील देशांतही विवाह नोंदणी सक्तीची आहे; आपल्याकडे मात्र या मुद्यावर फक्त खलच सुरू आहे. 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा स्वरूपाची सक्ती करावी, असे म्हटले होते. सरकारने जन्म, मृत्यूसह विवाह नोंदणी यांच्याकरता "मध्यवर्ती पोर्टल' बनवावे. विवाह नोंदणीला "आधार'ची नोंदणीही लिंक करावी. विवाह नोंदणी न केल्यास तो बेकायदा ठरणार नाही, तथापि नोंदणीविहित कालावधीत न केल्यास दर दिवसाला पाच रुपये दंडआकारणी करावी, असे सुचवले. थोडक्‍यात, विवाहाची कायदेशीर नोंदणी केल्याने अनेक गुंते सुटतील. प्रामुख्याने महिला वर्गाला कायदेशीर सुरक्षितता आणि सामाजिक स्थान मिळेल. त्यांची विवाहाचे आमिष दाखवून होणारी फसवणूक टाळता येईल. त्यांना न्याय्य हक्क मिळणे सोपे होईल. आपल्या समाजात विवाहाचे आमिष दाखवून फसवणूक करणे, त्याच्या नावाखाली महिलांचे शोषण करणे, नंतर हात वर करणे असे प्रकारही घडतात. विशेषतः पुरुषसत्ताक भागात दोन-दोन विवाह करणे आणि एकाची नोंद करणे आणि दुसऱ्याची नोंद न करणे असेही प्रकार घडतात. अशा घटनांमध्ये बहुतेकवेळा महिलेची ससेहोलपट होते. तिला दिलासा देणे, तिची अवहेलना थांबणे महत्त्वाचे आहे. हे सगळे थांबविण्यासाठी विविध आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागतील हे खरेच; पण त्या प्रयत्नांना पूरक असाच हा निर्णय आहे. बालविवाहाच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकेल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणेही शक्‍य होईल. त्यामुळे या सर्व आनुषंगिक लाभांचा विचार करून सरकारने या शिफारशीचा स्वीकार करावा.
|
