शिक्षणाचा हक्क साकारणारे द्रष्टे राजर्षी

मतीन महिबूब शेख
मंगळवार, 26 जून 2018

महात्मा फुले यांच्या शिक्षण विचाराचे सूत्र राजर्षी शाहू महाराजांनी नेमके पकडले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला गती दिली. ‘शिक्षणाच्या हक्का’ची संकल्पना राबविणारे ते द्रष्टे राजे होते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या शिक्षणविषयक कार्याचे महत्त्व विशद करणारा लेख.

महात्मा फुले यांच्या शिक्षण विचाराचे सूत्र राजर्षी शाहू महाराजांनी नेमके पकडले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला गती दिली. ‘शिक्षणाच्या हक्का’ची संकल्पना राबविणारे ते द्रष्टे राजे होते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या शिक्षणविषयक कार्याचे महत्त्व विशद करणारा लेख.

म हाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीत सामाजिक न्याय, समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून कोल्हापूर संस्थानाचे राजे शाहू महाराज यांचे नाव अग्रस्थानी येते. समाजातील जातिभेद नष्ट करून उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य राजर्षी शाहू यांनी केले. सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा या सर्वच क्षेत्रांत राजर्षीचे अमूल्य योगदान राहिले आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात त्यांनी केलेले कार्य विशेष महत्त्वाचे आहे. शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी शिक्षणाला जे महत्त्व दिले, शिक्षणाच्या हक्काची जी संकल्पना मांडली, ते एक ऐतिहासिक कार्य होय.

महात्मा फुलेंनी पुण्यात उपेक्षितांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा काढल्या व मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह ब्रिटिश सरकारच्या हंटर शिक्षण आयोगापुढे धरला; पण ही शिक्षण विचारांची लाट पुढे क्षीण होत गेली. महात्मा फुले यांच्या याच शिक्षणविचारांचे सूत्र राजर्षी शाहू यांनी नेमके पकडले. शिक्षण ही समतेची गुरुकिल्ली असल्याने लोकांच्या उत्कर्षासाठी, त्याच्याकडे असलेल्या उपजत बुद्धीच्या प्रगतीसाठी आणि मनावरील संस्कारांसाठी राजर्षींना गावोगावी शिक्षणाचे लोण पोचवायचे होते. आपल्या संस्थानात प्रजेसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे, या विषयावर शाहू महाराज १९१३पासून गांभीर्याने विचार करत होते. पुढे त्यांनी २१सप्टेंबर १९१७ रोजी सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा जाहीरनामा काढून प्रसिद्ध केला. शिक्षण हेच समाजपरिवर्तनाचे साधन असून शिक्षणाच्या माध्यमातून शोषणमुक्त समाजनिर्मितीचे ध्येय शाहू महाराजांपुढे होते. कोल्हापूर संस्थानातील सर्व प्रजाजन साक्षर होऊन आपली स्थिती ओळखून प्रगती साधण्यास समर्थ व्हावे, याकरिता सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा राजर्षींनी केला. केवळ शाळा काढून भागणारे नाही, त्या शाळांत पालकांनी मुलांना पाठविले पाहिजे, याचा त्यांचा आग्रह होता. पालकांना त्यांनी याबाबत सक्ती केली. मुलांना न पाठविणाऱ्यांवर दंड आकारला. पहिल्या नव्या सक्तीच्या शाळेची सुरवात चार मार्च १९१८ रोजी चिखली या गावी केली. या कायद्याची अंमलबजावणी कसोशीने केली गेली. संस्थानात सर्वसाधारण लोकसंख्या असणाऱ्या प्रत्येक गावात प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी विशेष तरतूद केली. शिक्षणाच्या इमारतीचा पाया मजबूत घालावा म्हणून राजर्षींनी प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले; तसेच त्यांनी दुय्यम आणि उच्च शिक्षणावर भर दिला. राजाराम हायस्कूल आणि राजाराम महाविद्यालयाकडे विशेष लक्ष दिले. सरकारी शाळेत शिवाशिव पाळू नये व सर्व जातिधर्माच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवावे, असा वटहुकूम काढला. ज्या शाळा या हुकमाचे पालन करणार नाहीत त्यांचे आर्थिक साह्य (ग्रांट) व इतर सवलती बंद करण्याची तंबी दिली. लोकशिक्षण हाच लोकशाहीचा पाया आहे, हे तत्त्व राजर्षींनी प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत पाळले, म्हणून प्रत्येक जातीने आपापल्या स्त्री-पुरुषांना चांगले शिक्षण दिले पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. राजर्षींनी विविध जातिधर्माच्या मुला-मुलींसाठी वेगवेगळी वसतिगृहे व शाळा उभारल्या. मागासलेल्या जातीत शिक्षणाबद्दल फारशी आस्था नसल्याने व त्याचे कारण शिक्षण घेऊन ही सरकारी नोकरी लाभण्याची शक्‍यता नसल्याने शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील ५० टक्के शासकीय नोकऱ्या मागासलेल्या वर्गासाठी राखीव ठेवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला यातून अस्पृश्‍यतेचे उच्चाटन हे शाहू आपले जीवितकर्तव्य मानले.

मुलीच्या शिक्षणासाठी शाहू महाराज विशेष आग्रही होते. तत्कालीन वर्णव्यवस्थेने शूद्र आणि सर्व स्त्रिया यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारून त्यांच्यावर अन्याय केला; परंतु कोल्हापूर संस्थानाचा स्त्री शिक्षणविषयक दृष्टिकोन मुळातच पुरोगामी होता. शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासलेल्या जातीच्या प्रौढ स्त्रियांसाठी त्यांनी मोफत सोय आपल्या दरबारामार्फत केली. मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत उदार दृष्टी ठेवली. राजाराम महाविद्यालयात शिकणाऱ्या सर्व मुलींना त्यांनी मोफत शिक्षण दिले. त्यांनी उपेक्षित समाजातील अनेक होतकरू तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक साह्य दिले. कोल्हापूर संस्थानातच नव्हे तर संस्थानाबाहेरही राजर्षींनी विद्यार्थी व संस्था यांना सढळ हाताने देणग्या व शिष्यवृत्त्या दिल्या. विसाव्या शतकाच्या प्रथम दशकात महात्मा फुले यांच्या शिक्षण विचाराचे सूत्र राजर्षींनी पकडले. कोल्हापूर हे सत्यशोधक समाजाचे एक प्रभावी केंद्र करून महाराष्ट्रभर शिक्षणाची लाट उसळून देण्याचे काम राजर्षींनी केले. त्यामुळे कोल्हापुरातील वसतिगृह सुविधायुक्त शिक्षणासाठी महाराष्ट्रातील गोरगरीब आणि हुशार विद्यार्थी कोल्हापूरकडे धाव घेऊ लागले. जी स्थिती आजही कायम आहे. राजर्षींचा राज्यकारभार हा वंचित प्रजाकेंद्री होता. समकालीन परिस्थितीशी त्यांचे विचार व कार्य मार्गदर्शक व समाजहिताचे ठरतात. त्यांच्या सुधारणावादी शैक्षणिक व सामाजिक धोरणांना शंभर वर्षे होत आहेत. शाहूंनी महाराष्ट्रात वसतिगृह सुविधायुक्त शिक्षणाचा पाया रचला. सर्व जातिधर्माच्या मुलांसाठी शिक्षणाची, राहण्याची व जेवणाची सोय केली. सध्या या पद्धतीच्या शिक्षणाच्या विकासात्म नूतनीकरणाची गरज आहे. राजर्षींचा विचार घेऊन शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर पडलेल्या सध्याच्या वंचित घटकाला त्याच प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीतला राजर्षींचा सुधारणावादी विचार प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे. शाहूंनी आपल्या शैक्षणिक धोरणात सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून देण्यास महत्त्व दिले. सध्याचे धोरण हे मातृभाषेला दुय्यम स्थानी ठेवण्याचे आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढत असली, तरी ज्ञानाचा मूळ आशय विद्यार्थ्यांना अवगत होत नाही. सर्वसामान्य माणसाला घडविणारे, त्याला केंद्रस्थानी ठेवणारे शैक्षणिक धोरण राजर्षींनी आखले. त्यांनी आपल्या शैक्षणिक व सामाजिक धोरणातून जातिधर्मांमध्ये एकोपा घडवून आणण्याचे विशेष प्रयोग केले. धर्म, जातविरहित समाजबांधणीसाठी केलेले हे प्रयत्न आजच्या काळातील परिस्थिती पाहता विशेष महत्त्वाचे ठरतात. शाहू राजे हे सर्व समाजऐक्‍याचे प्रतीक आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत भाषा, प्रदेश, जात, धर्म आणि वंश यांच्या भिंतीच्या पलीकडे जाऊन राजर्षींनी अज्ञानात खितपत पडलेल्या समाजाला जागे केले. त्यास विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्यास समर्थ बनवण्याचे कार्य त्यांनी केले. या शैक्षणिक कार्याची प्रेरणा घेत पुढे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यापासून ते डॉ. पंजाबराव देशमुखांपर्यंत अनेक शिक्षण प्रसारकांनी सर्व महाराष्ट्रात उपेक्षित समाजाला समर्थ बनविणारी शिक्षण चळवळ चालू ठेवली. सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्रांतीचे अग्रदूत म्हणून मान्यता पावलेले राजे आहेत. लोकशिक्षण हाच लोकशाहीचा पाया असून, जोपर्यंत सर्व समाजशिक्षणाने समृद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रतिनिधिक लोकशाहीची कल्पना अर्थशून्य आहे, असे राजर्षींचे मत होते. त्यांनी दाखविलेल्या वाटेने वाटचाल करणे हे आजही राज्यकर्त्या आणि धुरीण वर्गासमोरील आव्हान आहे.

Web Title: matin shaikh write shahu maharaj article in editorial