महिला सबलीकरणाचा अर्थपूर्ण मार्ग

- डॉ. मीनल अन्नछत्रे, डॉ. मानसी गोरे
बुधवार, 8 मार्च 2017

स्त्रियांच्या स्थितीचा विचार करता शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधित्व या बाबतीत भारताची स्थिती सुधारली असली, तरी आर्थिक स्तर व आरोग्य या क्षेत्रांत अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. या दोन्ही बाबतींत सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.

दारिद्र्यनिर्मूलनाचे आव्हान पेलणे, शाश्वत विकासाकडे वाटचाल व चांगली शासनव्यवस्था निर्माण करणे या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी समाजात लिंगभाव समानता असणे ही प्राथमिक गरज आहे...
- कोफी अन्नान (माजी सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्रसंघ)

स्त्रियांच्या स्थितीचा विचार करता शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधित्व या बाबतीत भारताची स्थिती सुधारली असली, तरी आर्थिक स्तर व आरोग्य या क्षेत्रांत अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. या दोन्ही बाबतींत सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.

दारिद्र्यनिर्मूलनाचे आव्हान पेलणे, शाश्वत विकासाकडे वाटचाल व चांगली शासनव्यवस्था निर्माण करणे या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी समाजात लिंगभाव समानता असणे ही प्राथमिक गरज आहे...
- कोफी अन्नान (माजी सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्रसंघ)

स्त्री -पुरुष समताविचाराचे महत्त्व किती व्यापक आहे, याची नेमकी कल्पना या विधानावरून येते. जगात आज सर्व क्षेत्रांतील महिलांचे योगदान तत्त्वतः मान्य करण्यात आले आहे; परंतु कळीचा मुद्दा असतो तो संपूर्ण धोरण-निर्णयप्रक्रियेत महिलांना काय स्थान असते हा.  अर्थसंकल्पातील तरतुदी हा त्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणता येईल. अर्थसंकल्प सर्व नागरिकांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे परिणाम करत असतो; परंतु आजच्या काळाच्या संदर्भात त्याचे मूल्यमापन लिंगाधारित दृष्टिकोनातून होणे महत्त्वाचे. सरकारची ध्येयधोरणे व अर्थसंकल्पी बांधिलकी यात अभिप्रेत असणारा लिंगाधारित दृष्टिकोन हा ‘जेंडर बजेट’चा (लिंगाधारित अर्थसंकल्प) पाया आहे. अर्थसंकल्पामधील तरतुदींचा स्त्री-पुरुष यांच्यावर होणारा परिणाम, विकास योजनांचे फायदे व त्यातील समानता इ.विषय जाणून घेण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून विकसित झालेले हे एक साधन आहे.

कोणताही अर्थसंकल्प हा उपलब्ध साधनसंपत्तीचे सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून समान वाटप करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करत असतो. ही संसाधने व त्यांची मालकी यांच्या स्त्री-पुरुषांमधील वाटपात मुळातच असमानता असते व त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाचे स्त्रिया व पुरुष यांच्यावर होणारे परिणामही असमान असण्याची शक्‍यता असते. हे परिणाम अभ्यासण्याचे प्रमुख साधन म्हणून लिंगाधारित अर्थसंकल्पाचा उगम झाला. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या २०१६ च्या स्त्री- पुरुष समानताविषयक निर्देशांकानुसार भारताचा क्रमांक १४४ देशांमध्ये ८७ वा आहे. हा निर्देशांक आर्थिक स्तर, शिक्षण, आरोग्य व राजकीय प्रतिनिधित्व या चार निकषांच्या आधारे स्त्री- पुरुष समानतेची निश्‍चिती करतो. भारताचा क्रमांक मागील वर्षाच्या तुलनेत (१०८ वरून ८७ वर) सुधारला. शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधित्व या बाबींवर हा क्रमांक वर गेला आहे; पण आर्थिक स्तर व आरोग्य या घटकांबाबत मात्र बराच पल्ला गाठायचा आहे. या दोन्ही बाबतींत सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारतात स्त्रिया व मुली त्यांच्या जीवनात वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्थिक व सामाजिक असुरक्षितता झेलतात. यात शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा, हीन सामाजिक दर्जा, मोबदल्यातील असमानता, असंघटित क्षेत्रांतील स्त्रियांचे वाढते प्रमाण आदी घटक आहेत. या समस्यांना वाचा फोडणे व त्यानुसार पुढील धोरण निश्‍चित करणे, या भूमिकेतून लिंगाधारित अर्थसंकल्पाचा विचार समर्पक ठरतो.

भारतात लिंगाधारित अर्थसंकल्पाची औपचारिक सुरवात २००१ पासून झाली. त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पी भाषणात याचा उल्लेख सापडतो. २००४ मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या विशेष अभ्यासगटाने लिंगाधारित अर्थसंकल्प विभाग प्रत्येक मंत्रालयात/विभागात स्थापन करण्याची गरज स्पष्ट केली आणि नियोजन मंडळाच्या तत्कालीन सचिवांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. तेव्हापासूनच अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ‘खर्च’ विभागात लिंगाधारित अर्थसंकल्प अशी वेगळी टिप्पणी देण्यास सुरवात केली. त्याचे दोन भाग करण्यात आले:

विभाग अ : फक्त महिलांसाठीच्या योजना (१०० टक्के महिलांसाठीच वाहिलेल्या) आणि विभाग ब : महिलाप्रणीत योजना (किमान ३० टक्के विभाजन तरी महिलांसाठी असलेल्या) २०१०मध्ये अर्थमंत्रालयाच्या खर्च विभागाने ‘फलित अर्थसंकल्पाची’ संकल्पना पुढे आणली व त्यानुसार विकासाच्या वेगवेगळ्या योजनांतून महिलांना खरोखरच किती फळे मिळाली या संदर्भाने अर्थसंकल्पाचा विचार होऊ लागला. २०१३ पासून तर प्रत्येक राज्याच्या पातळीवरही याचा विचार करणे गरजेचे झाले व त्यानुसार प्रत्येक राज्याने लिंगाधारित अर्थसंकल्पाच्या आधारे निश्‍चित दिशादर्शक धोरण ठरविणे बंधनकारक केले गेले. आता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ५६ विभाग अशा लिंगाधारित अर्थसंकल्प विभागाची पूर्तता करीत आहेत.

भारताच्या महिलाविषयक योजनांवर आणि प्रकल्पांवर लिंगाधारित अर्थसंकल्पाचा खर्च वाढून तो एकूण अर्थसंकल्पाच्या १८ टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. केवळ एका वर्षात ९६ हजार ३३१ कोटी (२०१६-१७) वरून हा खर्च रुपये, एक लाख १३ हजार ३२६ कोटीवर गेला आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, महिलांसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, महिला कामगारांच्या मजुरीसंदर्भातील धोरणे अशा तरतुदी आणि यातही अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी वेगळी तरतूद आहे. महिला योजनांवरील खर्चातही गेल्या दहा वर्षांत चारपटींनी वाढ झाली, ही आशादायी बाब.

या सगळ्यांचा ऊहापोह करण्याचे मूळ उद्दिष्ट हे आहे, की अनेक महिलांना आजही त्यांचे हक्क व अधिकार यांची पुरेशी जाणीव नाही. त्यामुळे आपले  हक्क डावलले जाताहेत याचे भान दिसत नाही. त्यामुळे मग या हक्कांसाठी लढणे व ते मिळविणे या गोष्टी दुरापास्त होतात. आजच्या समाजातील स्त्री, तिचे प्रश्न, तिचे समाजातील, अर्थव्यवस्थेतील स्थान या सगळ्यांची दखल राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येत आहे, ही कल्पनाच स्त्रियांना उभारी देणारी आहे. मात्र महिला सक्षमीकरण ही दुसऱ्याने करण्याची गोष्ट नसून, ती स्त्रीची अंतःप्रेरणा असायला हवी, हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारतीय समाजातील एकूण स्त्रियांच्या सक्षमीकरणात लिंगाधारित अर्थसंकल्प हा मैलाचा दगड ठरावा.