इकडे आड, तिकडे संधी !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा व्हिएतनाम दौरा हा आशिया खंडातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणात भारताचा दमदार प्रवेश होत असल्याची नांदी आहे. धोरण ठरविताना चीनच्या संभाव्य नाराजीच्या दडपणापासून आपण मोकळे होत आहोत.

भारत अलिप्ततावादी धोरणामुळे आशिया खंडातील अनेक मुद्द्यांबाबत, संघर्षांबाबत ठोस भूमिका घेत नव्हता. यामागे प्रामुख्याने चीनला नाराज न करणे हा हेतू होता; पण अलीकडील काळात भारताची परराष्ट्र धोरणे बेधडक होताहेत. त्यामुळे चीनच्या आक्रमकतावादी भूमिकेमुळे चिंतेत पडलेले आग्नेय आशियाई देश भारताकडे आशेने पाहत आहेत. व्हिएतनामही यापैकीच. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात भारताचे व्हिएतनामशी असणारे संबंध सुधारत आहेत. नुकताच झालेला मोदींचा व्हिएतनाम दौरा हा आशिया खंडातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणात भारताचा दमदार प्रवेश होत असल्याची नांदी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा होता. सध्या चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध तणावाचे आहेत. अणुपुरवठादार देशांच्या समूहातील भारताच्या सदस्यत्वाचा मुद्दा, ‘जैश ए मोहम्मद’चा म्होरक्‍या अझहर मसूद याला दहशतवादी घोषित करण्याचा मुद्दा वा पाकिस्तानबरोबरील आर्थिक परिक्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा मुद्दा या काही मुद्द्यांबाबत चीनने घेतलेल्या भूमिकांमुळे तणाव वाढतोय. गेल्या काही महिन्यांपासून व्हिएतनाम आणि चीन यांच्यातील संबंधही पुन्हा ताणले गेले आहेत. व्हिएतनामचे चीनबरोबर तीनदा युद्ध झाले आहे. त्यातील शेवटचे प्रामुख्याने सीमावादाशी निगडित होते. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये समुद्री सीमारेषेवरून या दोघांमध्ये तंटा सुरू असून, तो विकोपाला जाऊ लागला आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानशी असलेल्या भारताच्या संबंधांमधील चढउतारांचा फायदा चीनकडून उचलला जातो; त्याचप्रमाणे भारत आता व्हिएतनामकडे पाहत आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वाचे आहे. आसियान या जगातल्या शक्तिशाली व्यापार संघाचा तो सदस्य आहे. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये जिथे व्हिएतनामचे सामारिक अस्तित्व आहे तो भाग खनिज तेलाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भूभाग आहे. तिथे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड मोठे साठे आहेत. व्हिएतनामने भारतातील ओएनजीसीसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला या भागात तेल उत्खननाचे अधिकार दिले आहेत. भारताला आपल्या सागरी हद्दीतील विशेष आर्थिक क्षेत्रात तेल उत्खननाची संधी आणि अधिकार देणारा व्हिएतनाम हा एकमेव ‘असियान’ देश आहे. व्हिएतनामचा हा लष्करी विकास प्रामुख्याने सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने झालेला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाने व्हिएतनामला मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत केली होती. भारताच्या बाबतीही याचप्रकारे सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने लष्करी विकास केला होता; परंतु शीतयुद्ध संपल्यानंतर मात्र रशियाने व्हिएतनामला आर्थिक व लष्करी मदत करणे थांबवले. साहजिकच आज व्हिएतनामला पैशांची आणि लष्करी साधनसामग्रीची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. ही पोकळी भरून काढण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणांतर्गत संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. संरक्षणक्षेत्रातील एक मोठा आयातदार अशी ओळख पुसून टाकून भारताला आता संरक्षणसामग्री निर्यात करणारा देश म्हणून प्रगती करायची आहे. त्यामुळे भारतही नव्या बाजारपेठांच्या शोधात आहे. व्हिएतनाम ही मोठी बाजारपेठ आहे. भारत व्हिएतनामबरोबर जोडला जाणे आवश्‍यक आहे. रस्तेमार्ग आणि समुद्री मार्ग या दोन्ही पद्धतीने ही कनेक्‍टिव्हिटी साधता येणे शक्‍य आहे. रस्तेमार्गासाठी ईशान्य भारतापासून आग्नेय आशियापर्यंत महामार्ग विकसित करून त्याआधारे व्यापारवृद्धी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा मार्ग तयार झाल्यास ईशान्य भारताच्या विकासाला त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे आग्नेय आशियाई देशांसोबत भारताच्या एकूण व्यापारापैकी ८० टक्के व्यापार हा समुद्री मार्गाने होतो आणि तो प्रामुख्याने दक्षिण चीन समुद्रातून होतो. हा समुद्र सध्या वादाच्या भोव्यात सापडला आहे. चीनच्या हस्तक्षेपवादी आणि विस्तारवादी भूमिकेमुळे या सागरी क्षेत्रात संघर्ष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भारताला व्यापारासाठी पर्यायी मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. व्हिएतनामबरोबर संपर्कमार्ग निर्माण करण्यासाठी रस्तेमार्ग विकसित करणे आवश्‍यक आहे. त्यातून दोन्ही देशांतील व्यापार वाढणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीमध्येही दोन्ही देशांमधील व्यापार २०२० पर्यंत १५ अब्ज डॉलरपर्यंत घेऊन जाण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. या भेटीदरम्यान १२ करार करण्यात आले असून, त्यातील ५ करार हे व्यापाराची वाढ कशी करता येईल, या विचाराने झालेले आहेत. 

एकूणच, आशिया खंडातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने मोदींचा व्हिएतनाम दौरा महत्त्वाचा होता. त्यांनी आर्थिक मदतीची घोषणा तर केलीच; पण भारत आता ब्राम्होस हे क्षेपणास्त्रही  व्हिएतनामला देणार आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण चीन समुद्रातील हालचालींवर नजर ठेवता यावी, यासाठी सॅटेलाइट ट्रॅकिंग इमॅजिन सेंटरसंबंधीचा करारही करण्यात आला आहे. दुहेरी करप्रणाली कशी टाळता येईल यासंदर्भातील करारही या भेटीदरम्यान झाला आहे. आत्तापर्यंत भारत हा आपल्या अलिप्ततावादी धोरणामुळे कधीही अशा मुद्द्यांबाबत ठोस भूमिका घेत नव्हता; पण आता सत्तासमतोलाच्या राजकारणात भारताचा दमदार प्रवेश होत आहे. या प्रवेशाची नांदी म्हणून मोदींच्या व्हिएतनाम भेटीकडे पाहता येईल.