स्त्री-शोषणाच्या मूलभूत "निदाना'कडे... 

मिलिंद चव्हाण (सामाजिक कार्यकर्ते) 
सोमवार, 27 मार्च 2017

मुळात कोणत्याही विषम वा शोषण व्यवस्थेला भौतिक पाया असतो. अशा भौतिक पाया असलेल्या प्रश्नांची केवळ भावनिक आवाहने करून उत्तरे सापडणे कठीण आहे. 

मुळात कोणत्याही विषम वा शोषण व्यवस्थेला भौतिक पाया असतो. अशा भौतिक पाया असलेल्या प्रश्नांची केवळ भावनिक आवाहने करून उत्तरे सापडणे कठीण आहे. 
लिंगनिदानाच्या घटनांच्या संदर्भात त्याचे वैद्यकीय व वैधानिक पैलू या मुद्द्यांची बरीच चर्चा आतापर्यंत झाली आहे; पण या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा फारसा प्रयत्न होताना दिसत नाही. खिद्रापुरे आणि इतर सर्वच संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, ही सार्थ अपेक्षा व्यक्त करत असतानाच, या प्रश्‍नाचे व्यापक संदर्भ नजरेआड होणार नाहीत, हेही पाहिले पाहिजे. लिंगनिदान हे लिंगाधारित विषमतेचे एक लक्षण. बालविवाह, स्त्रियांवर होणारी विविध प्रकारची हिंसा, हुंड्याची प्रथा ही इतर लक्षणे आहेत. मुळात कोणत्याही विषम वा शोषणाधारित व्यवस्थेला भौतिक पाया असतो, तसा तो लिंगाधारित विषमतेलाही आहे. हुंड्याची प्रथा हे त्याचे दृश्‍य आणि विशिष्ट रूप; तर स्त्रिया संपत्तीपासून वंचित असणे, हे त्याचे सर्वसाधारण रूप आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी फार पूर्वीच जगात स्त्रियांच्या नावावर केवळ 1% संपत्ती आहे, असे म्हटले होते. ताजी आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झाली नसली, तरी यात फार फरक झाला असेल, असे वाटत नाही. शिवाय, संपत्ती नावावर असणे आणि संपत्तीवर नियंत्रण असणे यातही फरक आहे. शेती, घर महिलेच्या नावावर असले तरी त्याबाबतचे निर्णय तिला कितपत घेऊ दिले जात असतील, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. बहुतेक वेळा, लग्न ठरवताना मुलाकडची संपत्ती किती आहे आणि देणेघेणे हेच महत्त्वाचे मुद्दे असतात. मुलामुलीने स्वतःच सजातीय विवाह केला आणि मुलाचा आर्थिक वर्ग कनिष्ठ असेल, तरीही मुलीकडच्यांनी लग्नाला विरोध केल्याची उदाहरणे आहेत. 
"लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात' असे एकीकडे म्हणायचे आणि देण्याघेण्यावरून लग्ने मोडायची, वा नंतर हुंड्यासाठी सुनेचा छळ करायचा किंवा तिला मारूनच टाकायचे, असा दुटप्पीपणा असलेल्या समाजात मुलगी ही डोक्‍यावरचं ओझंच मानली जाणार! सरकारी आकडेवारीनुसार 2012 ते 2014 या तीन वर्षांमध्ये देशभरात 24 हजार 771 स्त्रियांचे हुंडाबळी गेले! नोंदवले न गेलेलेही अनेक हुंडाबळी असणार. त्यामुळेच लिंगनिदान आणि हुंडा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरतात, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. मुलगी "नकोशी' आणि मुलगा "हवाच' यामागे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. 
"मुलगी वाचवा' अशा घोषणा देऊन वा सोशल मीडियावर स्वतःचे मुलीबरोबरचे फोटो टाकून परिस्थितीत बदल होत नाही, कारण प्रश्न भावनिक नसून भौतिक आहे. म्हैसाळ प्रकरण उजेडात आल्यानंतर होणाऱ्या बहुतांश चर्चा भावनिकतेच्या आधारेच होताना दिसत आहेत. 
त्याबाबत "कत्तलखाना', "कसाई' हे शब्द वापरणे, हे तर आपल्या मनातल्या छुप्या जातीयवादाचे निदर्शक आहे. शिवाय, भावनिकतेच्या आहारी गेल्याने लिंगनिदानाला असलेला विरोध स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काच्या विरोधात जात आहे. 
लिंगनिदान बेकायदा आणि समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असून, काही अटींखाली आणि गरोदरपणाच्या विशिष्ट आठवड्यांच्या आत गर्भपात मात्र कायदेशीर आहे, हे विसरून चालणार नाही. गर्भपात नाकारला गेल्याने अनेक स्त्रियांना जीवही गमवावा लागतो. म्हैसाळसारखी प्रकरणे उजेडात आल्यावर; कायदेशीर गर्भपात करणाऱ्या डॉक्‍टरांना त्रास देऊन सरकारी यंत्रणेने त्यांच्याकडून मलिदा लाटल्याची उदाहरणे सापडतील, तसेच सरकारी यंत्रणेच्या दबावाचे कारण सांगून डॉक्‍टरांनीही गरजू महिलांकडून गर्भपात करण्यासाठी हजारो रुपये उकळल्याचे अनेक मासले देता येतील. लिंगनिदान कोणाकडे चालते, हे डॉक्‍टरांच्या वर्तुळात माहिती असते. अशा डॉक्‍टरांना विरोध करण्यास बाकीच्या डॉक्‍टरांनी पुढे यायला हवे. केवळ वैयक्तिकच नव्हे, तर संघटनेच्या माध्यमातूनही पुढे यायला हवे. 
लिंग गुणोत्तरात सुधारणा व्हायला हवी असेल, तर हुंडाविरोधी कायद्याची ठोस अंमलबजावणी होणे व त्याबरोबरीनेच मुलींना संपत्तीत न्याय्य वाटा मिळणेही गरजेचे आहे. शिवाय, लग्ने साध्या पद्धतीने व्हावीत, यासाठी उपाय व्हायला हवेत. बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या 
मुलांची लग्नेच जिथे थाटामाटात होतात, तिथे "लग्न साधेपणाने करा' असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार तरी नेत्यांना कसा असेल? विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होऊन अनेक दिवस लोटले तरी म्हैसाळच्या मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झालेली नाही, हे या प्रश्नाबाबतच्या राजकीय 
इच्छाशक्तीच्या अभावाचे निदर्शक आहे. इच्छाशक्ती असती तर राजकीय पक्ष हुंडा, बालविवाह आदी मुद्द्यांबाबत मिठाची गुळणी धरून बसले नसते. 
मुळात अनेक लब्धप्रतिष्ठांच्या लग्नांमधून लाखो-करोडो रुपयांचा चुराडा का होतो? इतका पैसा कुठून येतो? याचे उत्तर आपल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत आहे. पूर्वी लाखांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आता हजारो कोटींमध्ये होत असतो. 
म्हैसाळचा प्रकार हे त्यातले अगदी छोटे उदाहरण. खासगीकरण- जागतिकीकरणाच्या युगात संपूर्ण समाजच अधिकाधिक पैसाकेंद्री होत गेला आहे. शिक्षण, आरोग्य आदी सर्वच गोष्टींसाठी आता प्रचंड पैसा लागतो. खासगी महाविद्यालयात लाखो रुपये भरून डॉक्‍टर झालेल्या व्यक्तीला नंतर ते पैसे 
वसूल करावेसे वाटणारच! त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि आत्मकेंद्रितता वाढत जाऊन लिंगनिदानासारख्या जुन्या विषमतांची दुखणी अधिकच दुर्धर होत जातात. मुख्यतः सधन जिल्ह्यांमध्ये आणि सधन आर्थिक स्तरांमध्ये लिंगनिदानाचा प्रश्न गंभीर आहे आणि गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने लिंगोत्तर चांगले आहे, याची कारणे अर्थव्यवस्थेशी आणि सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत. "विकासा'च्या लाभांची स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून चिकित्सा केल्यास असे वेगळेच चित्र समोर येते. थोडक्‍यात, भौतिक पाया असलेल्या प्रश्नांची केवळ भावनिक आवाहने करून उत्तरे सापडणे कठीण 
आहे. म्हैसाळप्रकरणी सरकारकडून दोषींवर कारवाईची मागणी करतानाच भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था इ. मुद्दे विचारात घ्यावेच लागतील, शिवाय हुंड्यासारख्या प्रथा आणि विवाहा समारंभांवरील उधळपट्टी या सर्वच प्रश्‍नांबाबत आपली भूमिका 
नक्की करावी लागेल. 

Web Title: milind chavan writes about women and girl child birth