maharashtra-vidhansabha

आमदारांसाठी नीतिमूल्यांचा दंडक

"बाहुबली' हा काही वर्षांपूर्वी राजकारणाविषयी चर्चेत आलेला शब्द बरेच काही सांगून जातो. कायदा हातात घेऊन नियम वाकवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मिळालेले हे नामाभिधान. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी कायदा हातात घेणारे असावेत काय? त्यांच्या वर्तनाबद्दलच्या किमान अपेक्षा काय असाव्यात, याबद्दल चर्चा करावी लागणे हेही खरे तर दुर्दैवी. पण जनतेने प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेल्यांची वर्तनाची पातळी गेले काही दिवस इतकी खालावली आहे, की त्यांच्या वर्तनावर अंकुश ठेवण्याच्या मागण्यात वाढ होऊ लागली आहे. वाहतूक नियमांची पायमल्ली, कंत्राटदारांना दरडावणे, समाजकंटकांना आश्रय देणे, अशा कित्येक प्रकरणात लोकप्रतिनिधी आपल्या अधिकारांचा वापर करू लागले आहेत. जनता कित्येकदा या आरोपांमुळे त्रस्त असते. आपलाच प्रतिनिधी; त्यामुळे त्याच्याबद्दल तक्रार तरी कुठे करायची असा प्रश्‍न. एकेकाळी आदर्शवत वर्तन करणारे आमदार, खासदार आपल्या वर्तनाने वादग्रस्त झाले असल्याने आता त्यांच्यासंबंधी नियम तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रात घेण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींना विशेष संरक्षण असते. त्यामुळे न्यायालयांना या मंडळींवर ताशेरे ओढता आले तरी कोणतीही शिक्षा करता येत नाही. त्यामुळे वर्तनावर अंकुश ठेवणार तरी कोण, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या निर्णयानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या वर्तनाची विधिमंडळ समितीकडे तक्रार करता येईल. पारदर्शी कारभाराची हमी दिली जात असताना अशी यंत्रणा तयार करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्राने त्यासंदर्भात उभय सभागृहात वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या आहेत. या समित्यांतर्फे आता जनतेने तक्रार केलीच, तर त्याची चौकशी केली जाईल. तक्रारीची योग्यता तपासली जाईल. आपल्या व्यवस्थेत मुळात "नियंत्रण आणि समतोल' अभिप्रेत आहे. हे पाऊल त्या दिशेने जाणारे असल्याने, त्याचे स्वागत करायला हवे. समिती स्थापन झाल्यानंतर आमदारांचे कोणते वर्तन आक्षेपार्ह मानावे याचा खल होतो आहे. महाराष्ट्रासारखी थोर परंपरा असलेल्या विधिमंडळातही एका आमदाराने एका पोलिसाला धमकावल्याने समरप्रसंग उद्‌भवला होता. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आणि विद्यमान अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी यासंदर्भात घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. अधिकारी कसे वागतात हे पहाण्यासाठी लोकपालाकडे तक्रारी करता येतात, माहितीच्या अधिकारात एखाद्या निर्णयाची मीमांसा केली जाते. अशा वेळी मायबाप सरकारचा भाग असलेल्या आमदारांनी मीमांसेला सामोरे जाणे आवश्‍यक होतेच.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

आमदारांसाठी नीतिमूल्यांचा दंडक

Related Stories