आमदारांच्या पगारवाढीवर संतापाचा कडेलोट

नाशिकसह राज्याच्या अनेक भागात महापुराने घातलेले थैमान, लोकांचे उघड्यावर आलेले संसार आणि भरीस भर म्हणून मध्यरात्रीच्या निबीड अंधारात महाडजवळ सावित्री नदीवरचा पूल वाहून गेल्याने झालेली जीवितहानी, असे सगळे वातावरण शोकाकुल व धीरगंभीर असताना महाराष्ट्र विधिमंडळाने आजी-माजी आमदारांचे पगार व पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घेतला. 

विधानसभेचे 288, परिषदेचे 78, मिळून 366 विद्यमान आमदार आणि अंदाजे 800 माजी आमदार मिळून या मंडळींवर आता वर्षाकाठी 129 कोटींहून अधिक रक्‍कम खर्च होणार आहे. अधिवेशनाचा पूर्ण वेळ एकमेकांशी अद्वातद्वा भांडणारे सत्ताधारी व विरोधक या पगारवाढीच्या मुद्यावर एकत्र आल्याचे आणि वाढीच्या कारणमीमांसेवर कोणतीही चर्चा न करता या लोकसेवकांनी स्वत:च स्वत:चे पगार वाढवून घेतल्याने सामान्य माणसे प्रचंड संतापली आहेत. सोशल मीडियावरील त्यांच्या प्रतिक्रियांवरून त्या संतापाची तीव्रता स्पष्ट व्हावी. विशेषत: व्हॉटस्‌ऍप त्या संतापाने ओसंडून वाहतोय. केंद्रस्थानी अर्थातच आधी उल्लेख केलेल्या दुर्घटनेचे, शिवाय बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे औचित्य आहे. बेरोजगार तरुण व आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची इतकी कणव या लोकप्रतिनिधींना आहे, की त्यांच्या सेवेसाठी या मंडळींनी त्यांचेच वेतन व पेन्शन वाढवून घेतले, अशा उपहासगर्भ प्रतिक्रियांचे पाट वाहताहेत. 
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच सोशल मीडियावर लिहिलेले यासंदर्भातील पत्र अधिक लक्ष्यवेधी आहे. आपण सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रउभारणीसाठी लोकांना गॅसवरची सबसिडी सोडायला लावली. लोकांनी आपला मान राखून सबसिडी सोडली. मग, जे आमदार, खासदार करोडपती नव्हे अब्जोपती आहेत, त्यांना पगार व पेन्शन सोडायला का सांगत नाही, असा सवाल लोकांनी मोदींना विचारलाय. या आमदार, खासदारांच्या इस्टेटी त्यांनीच निवडणुकीवेळी जाहीर केल्या आहेत. याशिवाय त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयीही त्यांनीच जाहीरपणे सांगितलेले आहे. यातल्या काही जणांच्या दृष्टीने पगाराची रक्‍कम अत्यंत किरकोळ असणार आहे. त्यामुळे आपण या मंडळींना वेतनत्याग करण्याचे आवाहन करावे, अशी मागणी पत्रात केलीय. किमान आपल्या भारतीय जनता पक्षातील आमदार, खासदारांनी वेतन त्याग केला तरी ही सरकारी तिजोरीवरील फार मोठा भार हलका होईल आणि जनतेचा आपल्या पक्षाप्रती विश्‍वास द्विगुणित होईल, असे मोदींना उद्देशून या पोस्ट व्हायरल झाल्या आहेत. 

काहींनी आमदारांना अतिगरीब म्हणून संभावना केलीय. काहींनी वाढीव पगार व निवृत्तिवेतनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या ओझ्याचे आकडे, मिळणारे अन्य लाभ वगैरे तपशील व्हायरल केले आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर जेवढा भार पडणार आहे, तेवढीच रक्‍कम मोडकळीस आलेल्या पुलांवर खर्च केली तरी महाडमधल्या सावित्री नदीसारख्या दुर्घटना घडणार नाहीत. शेवटी हा पैसा तुमच्या, आमच्या सामान्यांच्या खिशातून जाणाऱ्या कराचा आहे. जनता उपाशी व आमदार तुपाशी हे चालणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

यासंदर्भातील उपहासाने ओतप्रोत भरलेला एक शुभेच्छासंदेश पाहा -
महाराष्ट्रातील तमाम आजी-माजी आमदारांना भरघोस पगारवाढ झाल्याबद्दल व त्यांना "अच्छे दिन‘ आल्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन व पुढील पगारवाढीसाठी शुभेच्छा.
- शुभेच्छुक
- समस्त बेरोजगार तरुण तथा कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले व नापिकीने ग्रस्त शेतकरी

गाडगेबाबांच्या भूमीतले दोन अपवाद
अंध-अपंग तसेच दीनदुबळ्यांच्या सेवेसाठी "प्रहार‘ नावाची संघटना चालविणारे अचलपूरचे अपक्ष आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी आमदारांच्या वेतनवाढीला अपवादात्मक विरोध दर्शविला, तर अमरावतीचेच शिक्षक आमदार प्रा. श्रीकांत देशपांडे विनाअनुदानित शाळांमध्ये वेठबिगारी करणाऱ्या शिक्षकांप्रती संवेदना व्यक्‍त करताना, जोपर्यंत या शिक्षकांना पुरेसे वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत वाढीव पगार घेणार नाही, असे पत्र विधान परिषदेच्या सभापतींना दिले. वैराग्यमूर्ती संत गाडगेबाबा यांच्या भूमीतील या दोन लोकप्रतिनिधींचे हे अपवाद लोकांनी डोक्‍यावर घेतले आहेत. त्यांचे कौतुक सोशल मीडियावर ओसंडून वाहतेय.