शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून ! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 जून 2018

शिवसेनेचा कडवा विरोध असतानाही नाणारजवळील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करून मोदी सरकारने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. शिवसेनेचा अशा प्रकल्पांना असलेला विरोध केवळ राजकारणापुरताच आहे, हे जनता ओळखून आहे.

शिवसेनेचा कडवा विरोध असतानाही नाणारजवळील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करून मोदी सरकारने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. शिवसेनेचा अशा प्रकल्पांना असलेला विरोध केवळ राजकारणापुरताच आहे, हे जनता ओळखून आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता नरेंद्र मोदी सरकारने कोकणात राजापूरपासून हाकेच्या अंतरावरील नाणार परिसरातील तीन लाख कोटी रुपये खर्चाच्या ‘आरआरपीसीएल’ तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर अखेर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत ! या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाल्यापासूनच शिवसेनेने त्याला असलेला आपला विरोध लपवून ठेवला नव्हता आणि अवघ्या दोनच महिन्यांपूर्वी, म्हणजे २३ एप्रिल रोजी थेट नाणार येथे जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षाला ‘हा प्रकल्प होतोच कसा ते आम्ही बघू !’ अशा रोखठोक शब्दांत आव्हान दिले होते. उद्योगमंत्री आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी त्याच सभेत या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्याची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा करून खळबळ माजविली होती. त्यानंतरही मोदी सरकारने शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून या प्रकल्पाबाबत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मात्र ‘सौदी आरामको’ आणि अबूधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्याबरोबरच्या या करारावर स्वाक्षऱ्या होताच, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकल्पाबाबत असलेल्या सर्व शंका-कुशंकांचे निरसन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी ते उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेणार आहेत. याचा अर्थ भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या पाठोपाठ आता प्रधानही ‘मातोश्री’वर पायधूळ झाडणार, असा आहे. मात्र शहा यांच्या भेटीनंतरही आपला भाजपविरोध तसूभरही कमी न करणारे ठाकरे आता प्रधान यांच्या भेटीनंतर या प्रकल्पास असलेला विरोध वांद्य्राच्या खाडीत बुडविणार काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
नाणारच्या या प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्गरम्य परिसर, तसेच तेथील पर्यावरण याबाबत काही मूलभूत प्रश्‍न समोर आले आहेत, हे जितके खरे, त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार, हेही वास्तव आहे. उद्धव ठाकरे यांनी नाणार येथे जाऊन भाजप आणि विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान दिले, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मात्र शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी नांगी टाकली होती. त्यामुळेच या प्रकल्पावरून शिवसेनेने सुरू केलेली लढाई ही लुटुपुटीची असल्याचे स्पष्ट झाले होते. शिवाय, देसाई यांनी रद्द केलेल्या अधिसूचनेचे काय झाले, हा प्रश्‍न आहेच.
अर्थात, अशा प्रकारच्या लुटुपुटुच्या लढाईचा शिवसेनेचा हा काही पहिलाच डाव नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा प्रचारमोहिमेत ‘एन्‍रॉन प्रकल्प’ हा चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होता आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी त्या प्रचारात ‘एन्‍रॉन’ अरबी समुद्रात बुडवण्याची घोषणा केली होती. मात्र सत्ता हाती आली आणि ‘एन्‍रॉन’च्या रिबेका मार्क यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतल्यावर, रद्द केलेल्या ‘एन्‍रॉन’ प्रकल्पाचा पुनर्जन्म कसा झाला, ते भाजप-शिवसेना नेते विसरले असले, तरी जनता विसरलेली नाही ! कोकणातच होत असलेल्या महाकाय जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पालाही शिवसेनेने तीव्र विरोध करून, एकच वादळ उठविले होते. मात्र आता त्यासंबंधात ‘आळीमिळी गुपचिळी’ अशीच शिवसेनेची खेळी बघायला मिळत आहे. एवढेच नव्हे तर आता या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याचे वृत्त येऊन २४ तास उलटले, तरी शिवसेना त्यासंबंधात मिठाची गुळणी धरून बसली आहे.
कोकणच्या जनतेसमोरील प्रश्‍न मात्र शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील या शह-काटशहाच्या राजकारणापलीकडले आहेत. बेरोजगारीचा, तसेच विकासाचा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे शतकानुशतके आ वासून उभा आहे. शिवाय, शेतीचे अर्थकारण फसल्यामुळे त्यांनी विकलेल्या जमिनी परप्रांतीय धनदांडग्यांनी कशा विकत घेतल्या आणि आता त्याच जमिनी या प्रकल्पासाठी कशा हव्या आहेत, या प्रश्‍नाचे उत्तरही त्यांना हवे आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा हा असल्या प्रकल्पांना असलेला विरोध केवळ राजकारणापुरताच आहे, हे कोकणातील जनतेला कळून चुकले आहे. तरीही त्यांचा शिवसेनेवर दांडगा विश्‍वास आहे आणि त्यांनी तो वेळोवेळच्या निवडणुकांतून दाखवून दिला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना या विश्‍वासाला जागते की नेहमीप्रमाणे भाजपपुढे नांगी टाकते, हे पाहावे लागेल.

Web Title: modi government nanar project shivsena and politics editorial