देशाच्या ‘फिटनेस’चे काय?

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 26 मे 2018

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडताना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन ठेवायला हवा. जी भरमसाट आश्‍वासने दिली होती, त्यांचा विचार करता, बऱ्याच गोष्टी साकारलेल्या नाहीत हे खरे असले, तरी ज्या विषयांत सरकारने प्रयत्न केले, त्यांची नोंदही घेतली पाहिजे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या चौथ्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला एक नवा फंडा मिळाला आहे आणि तो आहे ‘फिटनेस’चा ! मात्र हा ‘फिटनेस’ शारीरिक क्षमतेचा आहे की देशाच्या ‘फिटनेस’चा, याचा उलगडा अद्याप व्हावयाचा आहे. दस्तुरखुद्द मोदी यांनी यासंबंधातील क्रिकेटपटू विराट कोहलीचे आव्हान स्वीकारले असले, तरी देशातील ‘सव्वासो करोड’ जनतेच्या मनात प्रश्‍न आहे, तो देशाच्या सर्वांगीण क्षमतेचा आणि प्रगतीचाच. चार वर्षांपूर्वी मोदी यांनी भाजपला केंद्रात प्रथमच बहुमत मिळवून दिले आणि आता ‘अच्छे दिन’ देशात अवतरलेच, अशी भावना फार मोठ्या जनसमूहाच्या मनात उभी राहिली. 

काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’चा मिळमिळीत कारभार आणि त्यावर आलेले विविध गैरव्यवहारांचे सावट, या पार्श्‍वभूमीवर देशाला बदल हवा होता. तेव्हा मोदी यांचे नेतृत्व उदयास आले आणि त्यांचे खणखणीत वक्‍तृत्व, तसेच ‘५६ इंची छाती’ची भाषा या सगळ्यांमुळे एक वलय तयार झाले. पक्षाकडे केडर असले तरी अशा करिष्म्याची उणीव होती. मोदींच्या रूपाने ती भरून निघताच भाजपला मोठे यश मिळाले. त्याचवेळी ‘गुजरात मॉडेल’चे आकर्षक सादरीकरणही मोदी यांच्या प्रतिमेला साह्यभूत ठरले. मोदी यांनी देशाला विविध स्वप्ने दाखविली होती आणि लोकांच्या आशा-आकांक्षांना मजबूत खतपाणी घातले होते. मात्र आज चार वर्षांनंतर आपल्या देशाची प्रकृती काय आहे, असा प्रश्‍न विचारला तर मनात संमिश्र भावनांचा कल्लोळ उभा राहतो.

परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे त्यांचे आश्‍वासन ‘आम आदमी’ला मोहित करणारेच होते. मात्र या आश्‍वासनांच्या प्रमाणात काम झाले, असे म्हणता येणार नाही. आर्थिक सुधारणांना गती देण्याचा प्रयत्न, कल्याणकारी योजनांचे फायदे थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होतील हे पाहणे, तंत्रज्ञानाचा सरकारी कारभारातील वापर वाढविणे, यावर सरकारचा भर राहिला, हे मान्य करावे लागेल. ग्रामीण भागातील घरोघरच्या चुलींऐवजी गॅस पुरविण्यासाठी क्रॉस सबसिडीचा उपयोग ही एक उल्लेखनीय कामगिरी. स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता अभियान या योजनांची गजबज चालू ठेवण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला. उद्योगक्षेत्रासाठी दिवाळखोरीविषयक कायदा करणे आणि गृहप्रकल्प अडचणीत आल्यास भरपाई देताना ग्राहकाचाही धनको म्हणून विचार करणे, याही महत्त्वाच्या सुधारणा मोदी सरकारने केल्या.

‘स्वच्छ भारत’ ही मोदी यांची योजना कितीही दिखाऊ वाटत असली, तरी त्यामुळे किमान काही प्रमाणात तरी साफसफाईची कामे होऊ लागली, याची नोंद घ्यायला हवी. वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) आणि नोटाबंदी हे मोठे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय. अप्रत्यक्ष कर पद्धतीतील ‘जीएसटी’ ही मूलगामी सुधारणा. ती लागू करण्यात बरेच अडथळे नि आव्हाने होती.

अंमलबजावणीत आजही अनेक अडचणी येत आहेत. तरीही स्थित्यंतराला सामोरे जाण्याचे महत्त्व कमी होत नाही. मात्र, राज्यांना बरोबर घेऊन जातच हे स्थित्यंतर यशस्वी होणार आहे. अलीकडे प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान गडद होत चालले असताना तर हा मुद्दा जास्तच महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक-औद्योगिक विकास आणि त्यायोगे रोजगारनिर्मिती हा अजेंडा घेऊन हे सरकार सत्तेवर आले होते, त्यामुळे तरुणांच्या आकांक्षांची पूर्ती होईल, अशी आशा होती; परंतु गारठलेल्या उद्योजकीय क्षेत्रात चलनवलनाने ऊब निर्माण करण्याच्या बाबतीत अद्यापही यश येत नाही. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर पदव्या घेऊन बाहेर पडणाऱ्या रोजगारेच्छूंना संधीची दारे खुली होत आहेत, असे चित्र निर्माण झालेले नाही. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत काही निर्णय धडाक्‍याने घेतले गेले, तरी निर्गुंतवणुकीकरण, कामगार कायद्यातील बदल अशा काही बाबतीत सरकार अद्यापही अडखळते आहे.  

समाजकारणाच्या मुद्द्यावरील अपयशही ठळकपणे नजरेस येते. त्याला प्रामुख्याने गोवंशहत्याबंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे. त्यातूनच मग निव्वळ संशयापोटी लोकांना ठेचून मारल्याचे प्रकार घडले. देशाच्या विविध भागांत काही नेत्यांच्या बेताल बडबडी सुरू असताना पंतप्रधानांनी मात्र मौन स्वीकारणे ही खटकणारी बाब होती. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविणे ही सत्ताधाऱ्यांची प्रामुख्याने जबाबदारी असते. त्यात आलेले अपयश आणि एकूण संसदीय प्रथा-परंपरा, संकेतांचे उल्लंघन, याही काळजीच्या गोष्टी होत्या आणि आहेत. त्याचबरोबर शेतीचे प्रश्‍न बिकट झाले असताना दीडपट किंवा दुप्पट उत्पन्न देणार यांसारख्या घोषणांचा पाऊस पडला असला, तरी प्रत्यक्षात शेतीपुढील प्रश्‍न कायम आहेत आणि आत्महत्यांची गंभीर समस्या भेडसावतेच आहे. या आघाडीवर सरकारला खूप काम करावे लागणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींचा डंका दुमदुमत असला, तरी शेजारच्याच पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुरळीत तर झाले नाहीतच, उलट ते विकोपाला गेले आहेत. सत्तेवर येण्यासाठी ‘पाकिस्तानला धडा शिकवू’, या मोदी यांच्या गर्जनेमुळे ‘अखंड भारता’चे स्वप्न पाहणाऱ्या काही देशवासीयांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. प्रत्यक्षात सीमेवर रोजच्या रोज होणाऱ्या भारतीय जवानांच्या बलिदानामुळे आता तो वर्गही अस्वस्थ आहे. सध्या सारे सार्वजनिक चर्चाविश्‍व; विशेषतः सोशल मीडिया मोदीप्रेमी आणि मोदीविरोधक अशा उभ्या दुफळीने ग्रासलेले दिसते. त्यामुळे या सरकारविषयी परस्परविरोधी टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटतात. प्रत्यक्षात वास्तव हे अधिक व्यामिश्र आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या अंमलबजावणीनुसार भाजपने गेल्या चार वर्षांत निवडणुका जिंकण्याचे नवीनच तंत्र विकसित केले आणि अनेक राज्ये जिंकली. मात्र प्रचाराचा जोर हा कायम काँग्रेसच्या चुका आणि गैरव्यवहारांवरच राहिला. ‘काँग्रेसला साठ वर्षे दिली, आम्हाला साठ महिने द्या!’ या भावनिक आवाहनावर सत्तासंपादन करणाऱ्या मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत मात्र आपल्या साठ महिन्यांच्या कारभाराचा लेखाजोखा द्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे आता या शेवटच्या वर्षात सरकार नेमकी काय पावले उचलते, त्यावरच सरकारचे निवडणुकीतील भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या चार वर्षांत मोदी बरेच काही शिकले असणार, त्यामुळे या वर्षात तरी ते निव्वळ देखाव्याचे नव्हे, तर जनहिताचे काही ठोस निर्णय घेतील, अशी आशा आहे. त्याचे कारण म्हणजे ‘मोदी फिट तो देश फिट!’ असे मानणारा एक मोठा वर्ग तयार करण्यात मात्र हे सरकार नक्‍कीच यशस्वी ठरले आहे!

Web Title: Modi Sarkar completes four years BJP narendra modi