बालमृत्यू, कुपोषणाचा फास घट्ट

सरकारी पातळीवरील उदासीनता, सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे आणि आरोग्यसेवेचा लाभ स्थानिक जनतेपर्यंत न पोचणे यामुळे विदर्भातील आदिवासी भागाभोवती बालमृत्यू, कुपोषणाचा फास घट्ट होत आहे.

सध्या मंत्रालयात विदर्भाची चलती आहे, असे म्हटले जाते. मुख्यमंत्री विदर्भाचे. अर्थ व वनमंत्री विदर्भाचे. गृह मंत्रालयही विदर्भाकडेच. कधी नव्हते एवढ्या संख्येने विदर्भाचे मंत्री राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. इतकेच नाही, तर तिकडे दिल्लीत विदर्भाच्या गडकरींची "पॉवर‘ आहे. चंद्रपूरचे हंसराज अहीरही केंद्रात गृह खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. विदर्भाच्या वाट्याला सत्तेची इतकी श्रीमंती कधीही नव्हती; पण ही श्रीमंती आता नव्याची नवलाई राहिलेली नाही. दोन वर्षांहून अधिक काळ या श्रीमंतीला लोटला आहे. त्या सत्ता-ऐश्‍वर्याचा फायदा विदर्भात दिसतो आहे काय, याचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. विदर्भात विकास दिसतच नाही, असे म्हणणे धाडसाचे असले, तरी तो विकास सर्व क्षेत्रांत दिसत नाही, हेही अमान्य करता येत नाही. त्यातही आरोग्यासारखे क्षेत्र तर अजूनही दुर्लक्षित आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट, धारणी, चिखलदरा हे तालुके कुपोषणाचा बळी असलेला भाग म्हणून संपूर्ण देशभरात ओळखले जातात. बालमृत्यू, मातामृत्यू यासाठी हे तालुके कुख्यात आहेत. या परिस्थितीत काही सकारात्मक बदल झाला आहे काय? हे मृत्यू रोखण्याचे काही प्रयत्न झाले काय? त्यात यश आले काय? दुर्दैवाने या साऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे नकारार्थी द्यावी लागतील, अशी सध्या तरी स्थिती आहे. परिस्थिती एवढी गंभीर आहे, की आता केवळ मेळघाट परिसरच कुपोषणाच्या विळख्यात नाही, तर ते लोण यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यांतही पोचले आहे.
मेळघाटात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत 119 बालमृत्यू झाले. यवतमाळात एकट्या जून महिन्यात 33 बालमृत्यूंची नोंद झाली. एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 या गेल्या वर्षभरात यवतमाळ जिल्ह्यात हा आकडा 139 एवढा होता. दुर्गम, जंगल क्षेत्रातच हे मृत्यू झालेत, असेही नाही. विदर्भाच्या टोकाला असलेल्या उमरखेड तालुक्‍यात सर्वाधिक 17 मृत्यू झाले आहेत, तर दुसऱ्या स्थानावर जिल्हास्थान असलेल्या यवतमाळ तालुक्‍यातील आकडा 16 आहे. वणी, महागाव, पांढरकवडा, नेर या तालुक्‍यांतही बळींची संख्या दोनआकडी आहे. जूनमधील 33 मृत्यूमध्ये तर एकट्या पांढरकवडा तालुक्‍यातील 14 बालकांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातही तीव्र कमी वजन असलेली 405 बालके आढळून आली आहेत. ती सारीच कुपोषित श्रेणीत मोडणारी आहेत. त्यातही जिल्हास्थान असलेल्या भंडारा तालुक्‍यात सर्वाधिक 90 बालके आहेत. त्यापाठोपाठ लाखांदूर 80, पवनी 71, लाखनी 55, मोहाडी 39, तुमसर 39, साकोली 31 अशी कुपोषित बालकांची संख्या आहे. हे सारे सरकारी आकडे आहेत. सरकारदफ्तरीही या बालमृत्यूंची नोंद आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात तर गेल्या वर्षभरात 39 मातामृत्यूंची नोंद झाली आहे. त्यातील 28 मातांचा मृत्यू सरकारी रुग्णालयात झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड व अहेरी तालुक्‍यांतही वेगळी स्थिती नाही.
या माता-बालमृत्यू व कुपोषणाचे मुख्य कारण सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे व आरोग्यसेवेचा लाभ स्थानिक जनतेपर्यंत न पोचणे हीच आहेत. अंधश्रद्धा, शुद्ध पाण्याचा अभाव, निरक्षरता हीसुद्धा कारणे आहेत; पण आरोग्य यंत्रणेचे दुर्लक्ष, डॉक्‍टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा, पोषण आहाराचा दर्जा नीट नसणे, दुर्गम भागात कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशा सोयी नसणे या कारणांचे काय? एकट्या मेळघाटचा विचार केला तर 70 हून अधिक अशी गावे आहेत, ज्यांचा पावसाळ्याच्या दिवसांत संपर्क पूर्णपणे तुटतो. धारणी व चिखलदरा तालुक्‍यातील 40 ते 45 लहान पूल पाण्याखाली जातात. परिणामी या गावांचा अनेक दिवस मुख्यालयाशी संपर्कच होऊ शकत नाही. अनेक गावांमध्ये अजूनही वीज नाही. मग दूरध्वनी व दळणवळणाच्या अन्य साधनांचा तर विचारच न केलेला बरा. हीच स्थिती अन्य जिल्ह्यांतील दुर्गम भागात आहे. ती बदलायची कोणी?
आरोग्य विभागाबाबत तर बोलण्याची सोयच नाही. धारणीत उपजिल्हा रुग्णालय आहे. बालमृत्यू आणि कुपोषणामुळे हा तालुका बदनाम आहे. इथल्या उपजिल्हा रुग्णालयात बालरोगतज्ज्ञच नाही. पद आहे; पण डॉक्‍टरच नाही. या रुग्णालयात एक्‍स- रे मशीन आहे, मात्र तंत्रज्ञाचा पत्ता नाही. त्यामुळे मशीन बंद स्थितीत धूळ खात पडून आहे. आरोग्य विभागाकडून भरतीबाबत पाठपुरावा होतो, मात्र नियुक्ती होत नाही. केवळ धारणीची ही स्थिती नाही. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. काही ठिकाणी रुग्णालयात यंत्रसामग्री आहे, मात्र ती नावापुरतीच. तिचा लाभ स्थानिक रुग्णांना होत नाही. याला कारण एकच... सरकार नावाची यंत्रणाच गंभीर नाही.
नाही म्हणायला शासकीय यंत्रणेत प्रत्येक तालुक्‍यात बालविकास प्रकल्प अधिकारी नावाचा अधिकारी असतो; पण किती ठिकाणी तो आहे? एकट्या भंडारा जिल्ह्यातील सात तालुक्‍यांपैकी सहा तालुक्‍यांतील हे पद रिक्त आहे. अशीच स्थिती कमीअधिक प्रमाणात राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही आहे. कुपोषण दूर करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ मिशन व बालकल्याण विभागातर्फे पोषण अभियान चालविले जाते; पण परिणाम काय? या दोन्ही अभियानांसाठी विशेष निधी वा पोषण आहाराची सोयच नाही. त्यांनी कुपोषण दूर करण्यासाठी करायचे काय? तर कार्यशाळा घ्यायची... पीडित कुटुंबांच्या घरांना भेटी द्यायच्या आणि करायचे काय... तर फक्त समुपदेशन!
या परिस्थितीत गेल्या दोन वर्षांत कोणताही बदल झाला नसेल तर सत्ता-ऐश्‍वर्याचा फायदा विदर्भाला झाला, असे कसे म्हणता येईल? राज्यात व केंद्रात मोठ्या संख्येने विदर्भातील मंत्री आहेत; पण सत्तास्थानाचा फायदा आरोग्यासारख्या मूलभूत सेवाक्षेत्रात दिसणार नाही, तोवर विदर्भाभोवतीचा बालमृत्यू, कुपोषणाचा फास असाच आवळत राहणार आहे.