मातृत्वाचा सन्मान

-
शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016

प्रसूतिपूर्व आणि प्रसूतीनंतरचा काळ हा स्त्रीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा. हुरहूर, वेदना, नवसर्जन अशा व्यामिश्र अवस्थेचा काळ. त्यामुळेच प्रसूतीच्या कारणासाठी पगारी रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांवरून (तीन महिने) 26 आठवड्यांवर (सहा महिने) नेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारी सेवेत तो होताच; आता खासगी क्षेत्रासाठीही तो लागू होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी 1961 च्या "मातृत्व लाभ कायद्या‘त दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व खासगी आस्थापनांना हा कायदा लागू होणार असून, सुमारे 18 लाख महिलांना त्याचा फायदा मिळेल.

प्रसूतिपूर्व आणि प्रसूतीनंतरचा काळ हा स्त्रीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा. हुरहूर, वेदना, नवसर्जन अशा व्यामिश्र अवस्थेचा काळ. त्यामुळेच प्रसूतीच्या कारणासाठी पगारी रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांवरून (तीन महिने) 26 आठवड्यांवर (सहा महिने) नेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारी सेवेत तो होताच; आता खासगी क्षेत्रासाठीही तो लागू होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी 1961 च्या "मातृत्व लाभ कायद्या‘त दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व खासगी आस्थापनांना हा कायदा लागू होणार असून, सुमारे 18 लाख महिलांना त्याचा फायदा मिळेल. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना अशा स्वरूपाचा लाभ आधीपासून मिळत आहे. प्रसूतिपूर्व काळ आणि त्यानंतर बाळाच्या संगोपनासाठी अशा स्वरूपाच्या व्यापक पगारी रजेची नितांत गरज होती. महिला कर्मचाऱ्यांतून तशी सातत्याने मागणीही होत होती. त्याची पूर्तता विधेयकाने होत आहे, हे समाधानाचे आहे. तथापि, त्याची काटेकोर कार्यवाही, प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोचणे महत्त्वाचे आहे. दोन वर्षांखालील किंवा त्यावरील बाळ दत्तक घेणाऱ्या मातेलाही एवढी नसली तरी काही दिवसांची रजासवलत देण्याचा केंद्राचा निर्णयही योग्यच आहे. नव्या पिढीचे संगोपन, संस्कार हे काम अनुत्पादक असल्याची अत्यंत चुकीची धारणा अनेकांच्या मनात असते. अशा निर्णयामुळे तो समज किती फोल आहे, हे स्पष्ट होईल. मुळात माता आरोग्यसंपन्न असेल तर घरात सुख, समाधान नांदते. मातेचे दूध सहा महिन्यांपर्यंत बालकाला दिले पाहिजे. त्याचे लालनपोषण करण्यासाठी आईचा सहवास ही आवश्‍यक बाब आहे. त्यातूनच सुदृढ आणि सुजाण पिढी घडत असते. काही मोठ्या आयटी कंपन्या अशा मातांसाठी सरकारी नियमापेक्षाही जास्त कालावधीच्या मातृत्वरजा देताहेत. एवढेच नव्हे तर कामावर असतानाही त्यांना विशिष्ट कालावधीसाठी घरी जायला परवानगी देतात. मातृत्वानंतर दोन वर्षे मातेला तिच्या सोयीनुसार काम करायला परवानगी देतात. हे सर्व स्वागतार्ह आहे. खासगी क्षेत्राकडून या संवेदनशीलतेची अपेक्षा आहे. उत्स्फूर्तपणे कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. अशा महिलांना कामावरून कमी करणे, राजीनामा द्यायला भाग पाडणे, यापासून ते महिलांना नोकरीवरच न ठेवण्यापर्यंतचे मार्गही काही आस्थापना अवलंबतात, असे निदर्शनाला आले आहे. हेदेखील थांबले पाहिजे; अन्यथा कायदा कागदावर आणि मातृत्व वाऱ्यावर असे होईल.