रोजगारनिर्मितीसाठी हवे कल्पक धोरण

तरुणांचा देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्रच होत आहे. त्यामुळेच रोजगार धोरणात कौशल्यविकास कार्यक्रम, उद्योजकतेला प्रोत्साहन या उपायांबरोबरच नव्या प्रकारच्या रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

यु वकांसाठी रोजगारनिर्मितीमध्ये भारत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असायला हवा. हा देश जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून परकी थेट गुंतवणूकही लक्षणीयरीत्या आकर्षित करतोय. त्यामुळे, तरुणांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने भारत नंदनवनच असायला हवा. मात्र काहीतरी चुकतेय, हे नक्की. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी अर्जांचा अक्षरश: पाऊसच पडतोय. बहुतेक अर्जदारांची पात्रता किमान पात्रतेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. नुकतीच रेल्वे भरती बोर्डाच्या १.९ लाख जागांसाठी तब्बल सव्वाचार कोटी युवकांनी परीक्षा दिली. एका जागेसाठी २२५ उमेदवार स्पर्धेत होते. विशेष म्हणजे, ‘ड’ वर्गातील नोकऱ्यांसाठी पीएचडीधारकांनीही अर्ज केले. उत्तर प्रदेशात पोलिसांच्या ६२ जागांसाठी ९३ हजार उमेदवार रिंगणात होते. राजस्थानमध्ये तर शिपायाच्या अवघ्या पाच जागांसाठी २३ हजार अर्ज प्राप्त झाले. काहीतरी चुकीचे घडत असल्याचेच हे निदर्शक.

खासगीकरणाच्या उदयानंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीची सुरक्षितता आजही अधिक चांगली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात निवृत्तीनंतरही कर्मचाऱ्याला चांगले लाभ मिळवून देणाऱ्या नोकऱ्यांची खासगी नोकऱ्यांशी तुलनाच होऊ शकत नाही. सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील सर्वांत खालच्या श्रेणीतील सामान्य सहाय्यकचे वेतन २२ हजार ५७९ आहे. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत ते दुप्पटच. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या अक्षमतेत खरे आव्हान दडलेय. कामगार बाजारपेठेची विस्कळित आकडेवारी पाहता बेरोजगारीच्या समस्येची नेमकी तीव्रता मोजणे अवघड आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना (एनएसएसओ)कडे रोजगार व बेरोजगारीसंदर्भातील ताजी माहिती आहे. इतर स्रोतांची (उदाहरणार्थ, श्रम ब्युरोने तयार केलेला तिमाही सर्वेक्षण अहवाल (क्‍युईएस) आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानॉमीचे सर्वेक्षण) व्याप्ती मर्यादित आहे. ‘क्‍युईस’चा अहवाल केवळ आठ महत्त्वाच्या उद्योगांमधील रोजगारनिर्मिती दर्शवतो. शिवाय अशा प्रकारचे सर्वेक्षण रोजगाराचा दर्जा ध्यानात घेण्यात अपयशीच ठरते. त्यामुळे, छुप्या आणि लाभदायक रोजगाराविषयी फारशी माहिती उपलब्ध होत नाही. सातव्या क्‍युईएस सर्वेक्षणानुसार १.३६ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. हा आकडा आधीच्या तिमाहीतील ६४ हजार नोकऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. तरीही, प्रत्येक महिन्याला रोजगारेच्छूंमध्ये सामील होणाऱ्या दहा लाख तरुणांची रोजगाराची गरज तो पूर्ण करू शकत नाही. ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’कडील कर्मचारी नोंदणीची माहिती प्रातिनिधिक स्वरूपात वापरली जाते. मात्र ही माहिती अनिश्‍चित स्वरूपाची असू शकते. त्यासाठी, पूर्वीपासूनच ईपीएफओ कक्षेत असलेल्या कंपनीत दाखल होणारे नवीन कर्मचारी (एकापेक्षा अधिक खात्यांना समायोजित करून) आणि कायद्याच्या दबावामुळे ईपीएफओच्या छत्राखाली येणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आकडे वेगळे करून पाहिल्यास चित्र स्पष्ट होईल. एनएसएसओ आणि क्‍युईसच्या सर्वेक्षणाची व्याप्ती आणि वारंवारिता वाढवूनही रोजगार स्पष्टतेच्या दिशेने पाऊल टाकता येईल. तरीही आपण उपलब्ध आकडेवारी लक्षात घेऊ. एकूण नोकरदारांपैकी ८० टक्के अनौपचारिक क्षेत्रात येतात. केवळ १७ टक्के कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळते. यातही शिक्षण आणि नोकरी यांच्यातील तफावत प्रचंड आहे. पाचवे आर्थिक रोजगार -बेरोजगार सर्वेक्षणही केवळ २१.६ टक्के कर्मचारीच सामाजिक सुरक्षेचा लाभ घेत असल्याचे सांगते. वाढत्या सार्वजनिक खर्चामुळे सार्वजनिक गुंतवणूकही वाढणे, हा खरंतर आदर्शच. बेरोजगारीच्या संकटावरचा हा उपाय ठरू शकतो. मात्र, गुंतवणुकीतील आठ वर्षांच्या मंदीमुळे  साधारणतः स्थिर असलेली निर्यात आणि तुलनेने वाढत्या आयातीमुळे अशा गुंतवणुकीवर मर्यादा येत आहेत. खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या फारशा शक्यता नाहीत. स्वयंचलितीकरणामुळे यातील गुंतागुंत आणखी वाढेल. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, भारतातील ६९ टक्के नोकऱ्या स्वयंचलित यंत्रांमुळे धोक्‍यात आहेत. त्यामुळेच रोजगार धोरणात नव्या प्रकारच्या रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, असा शोध घेण्यासाठी चौकटीबाहेर जाऊन विचार करायला हवा.

देशाला सर्वसमावेशक ‘राष्ट्रीय रोजगार धोरण’ तयार करण्याची गरज आहे. ते रोजगाराच्या माहितीबरोबरच आर्थिक-सामाजिक पैलूंची माहितीही देणारे असेल. तरुणांना सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त, आनंदी आणि उत्पादनक्षम आयुष्य जगता यावे, ही देशाची आकांक्षा साकारेल, अशा रीतीने हे धोरण आखले जावे.अशा प्रकारची पूरक परिस्थिती निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या धोरणातून व्यावहारिक तोडगेही पुढे यावेत. ते धोरण युवकांना आपल्या कृतीची जबाबदारी घेण्यास सक्षम बनविणारे आणि आयुष्यातील अनिश्‍चिततेचा हसतमुखाने सामना करायलाही शिकवेल. याशिवाय गरज आहे कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना करसवलत देण्याची. स्वयंचलित यांत्रिकीच्या तुलनेत वस्त्रोद्योग तब्बल ८० पटींनी, तर पोलाद उद्योग तुलनेत २४० पटींनी अधिक रोजगार पुरवितो. वस्त्रोद्योगात गुंतवलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख रुपयांतून २९ अतिरिक्त नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकते. मात्र, रोजगारांच्या संख्येबरोबरच त्यांची गुणवत्ताही महत्त्वाची मानावी लागेल. कौशल्यविषयक कार्यक्रमांद्वारे ही गुणवत्ता मिळविली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त रोजगार पुरविणाऱ्यांसाठी आर्थिक सवलतींचा विचार व्हायला हवा.  रोजगार कार्यालयांमध्येही सुधारणा गरजेची असून, त्यांचे खासगी किंवा सार्वजनिकरीत्या चालविल्या जाणाऱ्या रोजगार केंद्रांमध्ये रूपांतर करता येईल. ते भरती मोहिमांचे एकत्रीकरण करतील. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने युवक विकास सहाय्यता कार्यक्रम सुरू करण्याचा विचार करावा. या कार्यक्रमातून युवकांना कौशल्यविकासासाठी प्रेरित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक मदत द्यावी. जिल्हा पातळीवरील प्रशिक्षण कार्यक्रमांचाही यात समावेश असेल.

  उद्योजकतेला प्रतिष्ठा, प्रोत्साहन मिळायला हवे. त्यासाठी, लघू आणि मध्यम उद्योग सुरू करण्यातील अडथळे दूर करणे, हा प्रमुख उपाय होय. भांडवलापर्यंत न पोचणे, सरकारी योजनांविषयी अपुरी जागरूकता आणि पायाभूत सुविधांमधील अडचणींमुळे विकास खुंटतो. देशाच्या बॅंकिंग क्षेत्राला लघू व मध्यम उद्योगांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त करायला हवे. आय.आय.टी. आणि आय.आय.एम.सारख्या व्यावसायिक संस्थांमध्ये दोन वर्षांचे ‘प्लेसमेंट हॉलिडे’सारखे उपक्रम केले जाऊ शकतात.

युवकांमध्ये आर्थिक समृद्धीअभावी संताप आहे. बेरोजगारीमुळे आपल्या लोकसंख्या लाभांशाचा त्यामुळे पुरेपूर वापर होत नाही. खरे तर, तारुण्य हा सर्वांगीण विकासासाठीचा आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण कालावधी. युवाशक्तीला प्रेरक, उत्साहवर्धक वातावरण पुरविणे हे आपल्याच हिताचे आहे, आणि तो आपल्या कर्तव्याचा भागही. बेरोजगारी ही युवकांची सर्वांत मोठी समस्या असून, केवळ भाषणबाजीने ती सुटणार नाही.
(अनुवाद : मयूर जितकर)