तेरा कोटींची कहाणी सुफल होण्यासाठी...

मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमागील हेतू चांगला असला, तरी त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून व्हायला हवी. परिसंस्था हे एकक विचारात घेऊन काम करण्याची आवश्‍यकता आहे.
ज्या परिसरात काम करायचे त्याचे आधी निसर्ग-विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून  परीक्षण करायला हवे.  

यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यात सरकारतर्फे तेरा कोटी रोपांची लागवड होणार आहे. राज्य सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्याची तयारी सर्वत्र जोरात सुरू आहे. रोप लागवडीसाठी जागा निश्‍चित करणे, खड्डे खणणे, रोपनिर्मिती करणे ही कामे वेगात सुरू आहेत. यासाठी आवश्‍यक ते जनजागृतीचे प्रयत्नदेखील सरकारतर्फे सुरू आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा या कामी झटून काम करते आहे, असे चित्र सर्व ठिकाणी दिसून येत आहे. अर्थातच ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु निसर्गविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता ‘आहे मनोहर तरी...’ अशी स्थिती आहे आणि म्हणूनच या प्रकल्पाबाबत अधिक समग्र विचार केला जाण्याची आवश्‍यकता आहे. याचे कारण असे, की या महाप्रकल्पाचा उद्देश ‘संतुलित पर्यावरण आणि जैवविविध्याची स्थिरता’ असे दिलेले आहे. तसा शासन निर्णय आहे. ‘संतुलन’ आणि ‘स्थिरता’ या कल्पनांचे स्पष्टीकरण अध्यादेशात सापडत नाही. निसर्गात संतुलन आणि स्थिरता असे काही नसते, तर निरंतर चालणाऱ्या प्रक्रिया असतात, असे आताचे निसर्गविज्ञान सांगते. उदाहरणार्थ, पाऊस पडतो, पाणी जमिनीत मुरते, काही जमिनीवरून वाहते, या काही नैसर्गिक प्रक्रिया आहेत. जैवविविधता या प्रक्रियांच्या अनुषंगाने निर्माण होते, वाढते, कमी होते इत्यादी. या प्रक्रियांमध्ये वेगाने बदल झाले, तर त्यांच्याशी जुळवून घेणे प्रजातींना जमतेच असे नाही. बदलाचा वेग जेवढा कमी, तेवढा तो सजीवांना जुळवून घेण्यासाठी चांगला असा निसर्गनियम आहे.

बदलाचा वेग माणसाच्या हस्तक्षेपामुळे वाढला आहे, हे तर सर्वमान्य मत. तर त्याला उपायसुद्धा माणसाच्या प्रयत्नांतूनच व्हायला हवा, हेही कुणालाही मान्य होण्यासारखे. या उपायांमध्ये सर्वदूर पोचलेला आणि सर्वांच्या आवडीचा उपाय म्हणजे ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’. माणूस झाड तोडतो, तर लावण्याचे कामही त्यानेच केले पाहिजे, या भावनेतून ही घोषणा जन्माला आली आहे. घोषणेची अंमलबजावणी करून आपण आपल्या कृत्याचे परिमार्जन केल्याचे समाधान पदरात पाडून घेऊ शकतो; पण त्याने मूळ दुखणे बरे होत नाही. दुखण्याचे मूळ शोधले तर वर उल्लेखलेल्या आणि अशा अन्य नैसर्गिक प्रक्रियांवर काम करणे अनिवार्य ठरते. त्यासाठी परिसंस्था (इकोसिस्टिम) हे एकक घेऊन काम करावे लागेल. आपल्या राज्याचा बहुतेक भाग डोंगराळ आहे. तिथे वन उभे राहते ते ‘माथा ते पायथा’ यातील भूरूपांच्या आश्रयाने आणि पाण्याच्या वहनाच्या अनुषंगाने. अशा नैसर्गिक रीतीनं वाढलेल्या वनात गवत, वेली, झुडूपे, झाडे असे सगळे प्रकार दिसून येतात. शेवाळे, बुरशी, ठराविक ऋतूत उगवून येणाऱ्या वनस्पती, असेही प्रकार दिसून येतात.

जमिनीच्या आत आणि बाहेर या आच्छादनाचे वेगवेगळे नमुने बघायला मिळतात. एकमेकांच्या आश्रयानं झाडोरा उभा राहतो आणि मातीतील अन्नद्रव्ये, पाणी, सूर्यप्रकाश अत्यंत चांगल्या कार्यक्षमतेने वापरून घेतो. जमिनीच्या खाली मुळांचे जाळे आणि वैविध्य बघून थक्क व्हायला होते. असे झाडोरे (क्‍लस्टर्स) हे सह्याद्री पर्वत आणि त्याच्या छायेतील प्रदेशांचे वैशिष्ट्य आहे. परंतु निसर्गात या वनस्पती एकमेकांच्या साथीने का आणि कशा वाढतात, याचा अभ्यास आपल्याकडे फार केला जात नाही. वनस्पतींच्या अशा संरचना (compositions) आपल्याला आपल्या वनीकरणात कशा आणता येतील हा आणखी पुढचा विचार. अशा रचनांनी मातीला जो आधार मिळतो तो मानवी उपायांनी पुरवायचा तर प्रचंड कष्ट लागतील. निसर्गात मोठ्या वृक्षांचा आढळ असे सांगतो, की त्यांना झेपणाऱ्या नैसर्गिक प्रक्रिया आणि परिसंस्था उत्तम काम करीत आहेत. आपण जेव्हा झाडे लावण्याचा आग्रह धरतो तेव्हा निसर्गात जी गोष्ट सर्वात शेवटी घडते, तिथपासून सुरवात करतो. आधीच्या प्रक्रियांकडे लक्ष न दिल्याने झाडे तग धरत नाहीत. प्रचंड कष्टाने त्यांना जगवता येते; पण ती ओळीत लावलेली झाडं बेजानपणे जगत राहतात. परिसंस्था म्हणून काहीही आकाराला येत नाही. अशा लावलेल्या, जगवलेल्या ग्लिरिसिडीया, सुबाभूळ आणि तत्सम झाडांची अनेक ‘वने’ आपल्याला टेकड्यांवर आणि अन्य ठिकाणी लावलेली दिसतात.

आताच्या प्रयत्नात एक चांगला भाग म्हणजे परदेशी वृक्षांची जागा देशी वृक्षांनी घेतली आहे. पण तरीही मूळ मुद्दा तसाच राहतो. झाडे लावू नयेत असा या विवेचनाचा अर्थ नाही. आपण परसबागेत, शेतात, उद्यानात झाडे लावतो. त्याचा उद्देश वेगळा असतो. बांबू, साग मुद्दाम लावतो, कारण त्याचाही उद्देश उत्पन्न मिळविणे असा आहे. आपण जर हवामानबदल वगैरे प्रश्नांना हात घालत असू आणि जैववैविध्याबाबत बोलत असू, तर मात्र आपल्याला वेगळा विचार करणे भाग आहे. केवळ झाडे कार्बन साठवून ठेवतात, असे नव्हे. गवत, माती (below ground biomass), पाचोळा यांनादेखील ‘कार्बन-सिंक’म्हटले जाते. देशी झाड असो वा परदेशी; चित्र असे दिसते, की अशा ‘प्लांटेशन्स’ने झाडोरा फारसा वाढत नाही. आजूबाजूच्या प्राणिसृष्टीला त्याचा फार फायदा होत नाही.

आपल्याला प्रश्नाच्या मुळापाशी जायचं असेल तर संरक्षण-संवर्धनातून पुनरुज्जीवन पद्धतीला पर्याय नाही. खड्डे खणून झाड लावणे सोपे खचितच; पण पुनरुज्जीवनपद्धती काही अवघड नाही. पुष्कळदा एकसंध आणि मोठी जागा असेल, तरच या उपायाचा अवलंब करता येईल, असे वाटते; पण त्याची जरुरी नाही. सोसायटीचा ओपन प्लॉट, ते टेकडीचा परिसर अशा सर्व ठिकाणी छोटी एनक्‍लोजर्स (संरक्षित आसरे) निर्माण करता येऊ शकतात. शहरांत अनेक ठिकाणी अशा मोकळ्या जागा आहेत. नव्याने झाडे लावण्यासाठी या जागांची माहिती लॅंडबॅंक अशा नावाने जमा करण्यात आली आहे. त्यातील काही जागा पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी नक्कीच ठेवता येतील. महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांत तर अजून अशा मोकळ्या जागा भरपूर आहेत. नदी-नाल्यांचे उगम आणि काठ एवढ्या गोष्टी जरी या तऱ्हेने संरक्षित केल्या तरी पुढचे काम सोपे होते. यासाठी आधी आपण ज्या परिसरात काम करणार त्याचे निसर्ग-विज्ञानाच्या दृष्टीतून परीक्षण केलेले असावे लागते. सर्व ठिकाणांना एकच पद्धती लावून चालत नाही. पण हा झाला तपशिलाचा भाग. यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आपल्या राज्यात आहेत. पुण्यातील ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’ या संस्थेने प्रकाश गोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या पद्धतीच्या प्रकल्पांची २५ वर्षांपूर्वीच रुजवण केली. अशा संस्थांची आणि तज्ज्ञांची मदत घेऊन, निदान लहान प्रमाणात, अशा वेगळ्या वाटेने काम करून बघण्यास काय हरकत आहे?