नगरनियोजनाचे धिंडवडे

सुलक्षणा महाजन (नगरनियोजन तज्ज्ञ)
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

मुंबई वाचवायची असेल तर मतदारांनी शोधून, निवडून द्यायला हवे आहे नव्या दमाचे, नव्या जाणिवांचे, ज्ञानसमृद्ध आणि भविष्यवेधी नेतृत्व. चेंगराचेंगरी हा निव्वळ रेल्वेचा प्रश्‍न नाही; नगरनियोजनाचा, प्रशासकीय घडी बसविण्याचा व्यापक प्रश्‍न आहे

मुंबईपासून दूर पळून जावेसे वाटते. अनेकदा. पण कुठेही गेले तरी मुंबई मागेच येते. या वर्षी पावसाळ्यात ठरवून या शहरापासून दूर गेले. बातम्यांपासूनही दूर राहायचे असे ठरविले. पण ते जेमतेम महिनाभर जमले. जुलैत मुंबईला पावसाने हतबल केल्यानंतर प्रतिक्रियेसाठी

एका बातमीदाराचा फोन आला. काही दिवसांनी 29 ऑगस्टला तर पावसाने कहर केला. मामेबहिणीचे पती डॉ. दीपक अमरापूरकर हरवल्याचे कळले. नाही नाही त्या शंका छळू लागल्या आणि ती भीती खरीच ठरली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी भायखळा येथे जुनी हुसेनी इमारत कोसळली आणि आता ही एल्फिन्स्टन रेल्वे स्टेशनच्या पुलावरील चेंगराचेंगरी. महिन्याच्या अवधीत घडलेल्या या अनेक घटना. भरतीकाळातील धोधो पाऊस, पूर, इमारतींचे कोसळणे, लोकलमधील अतोनात गर्दी, वाहतुकीचा बोजवारा... तत्कालीन कारणे अनेक; परिणाम मात्र नेहमी एकच, तो म्हणजे मृत्यूचे तांडव नि सर्वसामान्य नागरिकांची ससेहोलपट.
लाखो लोकांना जगवणारी, आधार देणारी मुंबई आज जीवघेणी झाली आहे. पण, अशा परिस्थितीत त्यांना दिलासा देईल असे नेतृत्व नाही. बुद्धी, दूरदृष्टी, अभ्यास, शिक्षण, नियोजन, सार्वजनिक धोरणे, कायदे, वित्त आणि तंत्र व्यवस्थापन या कशाचाही गंध नसलेले राजकीय नेत्यांचे पीक गेल्या साठ वर्षांत मुंबईच्या राजकारणात फोफावले आहे. मताच्या लाभाचे व्यापारी गणित त्यांनी पक्के गिरवले आहे. जीव गमावणाऱ्या लोकांच्या कुटुंबांना लाखो रुपये द्यायचे वायदे करायचे. पाठोपाठ कशाचेही सोयर-सुतक न बाळगता पुन्हा आपले लाभदायक सत्तेचे रिंगण पकडून राजकारणाचा दांडिया सुखेनैव सुरू ठेवायचा...

नव्या सरकारने डिसेंबर 2016 मध्ये एल्फिन्स्टन उपनगरी रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले आणि "प्रभादेवी स्टेशन' असे नाव दिले. अशा रीतीने नावे बदलणे हीच आजच्या मुंबईची मराठी मर्दुमकी. पण नाव बदलले तरी वास्तव बदलत नाही. मुंबईच्या बाजारू राजकारणात नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताला कवडीचेही मोल नसते. या प्रवृत्तीमुळेच मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीची रेल्वे स्थानके, रेल्वे-बस सेवा आणि वाहतुकीचे रस्ते हे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. व्यापक नगरनियोजनाची दृष्टीच आढळत नाही. चटई क्षेत्र वाढविताना त्याचे वेगवेगळ्या स्तरांवर, नागरी सुविधांवर काय परिणाम होतील, याचा विचारच केला नाही. आधी या भागात गिरण्या होत्या. त्या बंद पडल्यानंतर टोलेजंग इमारती उठविण्यात आल्या. एका गिरणी कामगाराच्या जागी दहा कर्मचारी येऊ लागले. ही सगळी दाटी करताना आनुषंगिक सेवा-सुविधा मात्र आधीच्याच राहिल्या.याला जबाबदार कोण? सामान्य मुंबईकरांच्या पायाखालचे पदपथ कापून मोटारींचे तळ उभे राहत आहेत. सार्वजनिक वापराच्या नागरी जागांची आणि सेवांची काळजी घेणे हे सार्वजनिक संस्थांचे आद्यकर्तव्य आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांना नाही. शहरातील सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक जागा माणसांची कितीही गर्दी झाली तरी पुरून उरणाऱ्या असाव्या लागतात. द्रष्टे वास्तू आणि नगरनियोजनकार अशा वास्तूंचे, जाण्या- येण्याच्या रस्त्यांचे, शहरातील सार्वजनिक चौक, मैदाने अशा जागांचे नियोजन करताना भविष्यातील वाढीव लोकसंख्येचा, भावी पिढ्यांच्या गरजांचा वेध घेऊन रचना करतात. म्हणूनच मुंबईचे "छत्रपती शिवाजी रेल्वे टर्मिनल' हे जुने भव्य स्टेशन आजच्या प्रवासी गर्दीला अपुरे पडत नाही.

उपनगरी गाड्यांची इतर स्टेशने इतकी सुदैवी नाहीत. गेल्या सात दशकांत कित्येक पटीने वाढलेली दादरसारख्या मध्यवर्ती आणि उपनगरी भागांतील लोकसंख्या, प्रवासीसंख्या सामावून घेणे एकाही स्टेशनाला शक्‍य होत नाही. त्यावर उपाय काढण्याची शक्‍यता असली, तरी त्यात रेल्वे आणि महानगरपालिका यंत्रणेपुढे असंख्य अडचणी आहेत. जमिनीची कमतरता ही नैसर्गिक अडचण आहे. पैसे पुरेसे नसणे, नियोजन प्रक्रियेतील वेळेच्या अपव्ययामुळे खर्च अफाट वाढणे या वित्तीय अडचणी आहेत. आवश्‍यकतेनुसार वाढीव जमीन संपादन करणे यात कायदा आणि न्याय प्रक्रियेच्या आणि मालकी हक्क नोंदी अपुऱ्या असण्याच्या अडचणी आहेत. रेल्वे, महापलिका, वीज, पाणी, टेलिफोन, गॅस वितरण करणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्ये मेळ नसणे ही प्रशासकीय अडचण आहे. सार्वजनिक महत्त्वाच्या योजनांमध्ये मानवी अधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, प्रदूषण अशा कारणांमुळे विरोध करणारे समाज गट असे लोकशाही प्रक्रियेतील अडथळे आहेत. विविध पक्षांचे हेवेदावे आणि मतदार आकृष्ट करण्यासाठी असलेली राजकीय स्पर्धा दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. या विविध अडथळ्यांचा सामना करणे शत्रूच्या संघटित सैन्यापुढे लढण्याइतके सोपे नाही. कारण सैन्याप्रमाणे समाजात शिस्त नाही आणि अनेक आघाड्या सांभाळू शकणारे कणखर नागरी नेतृत्वही नाही. महानगरातील कोणताही लहान- मोठा प्रकल्प आखण्यासाठी, तो पूर्ण करण्यासाठी सर्वांचा विश्वास असणारे, जबाबदारीची जाणीव असणारे, तंत्र, कायदे, संवादकौशल्य असणाऱ्या
अनुभवी नेतृत्वाची गरज असते. अफाट लोकसंख्या आणि जागतिक तोडीची कौशल्ये असलेल्या मुंबई महानगरात त्यांचा तुटवडाही नाही. परंतु, कोणत्याही सरकारी संस्थेसाठी काम करण्यातील धोके मोठे असल्यामुळे असे लोक
सरकारला उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. असा हा अक्राळविक्राळ प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच चेंगराचेंगरी झाली की रेल्वेविषयी, पूरस्थिती आली की महापालिकेविषयी चर्चा होते. पण तेवढ्यापुरतेच पाहून चालणार नाही. प्रश्‍नाच्या मुळाशी जावे लागेल.

मुंबई आज धोकादायक स्थितीला आलेली आहे. तिचे ऱ्हासपर्व सुरूही झाले आहे. अशा वेळी ना देव वाचवू शकेल, ना देवी, ना कोणताच धर्म. मुंबई वाचवायची असेल तर मतदारांनी शोधून, निवडून द्यायला हवे आहे नव्या दमाचे, नव्या जाणिवांचे, ज्ञानसमृद्ध आणि भविष्यवेधी, स्थानिक नागरी नेतृत्व. मुंबईमध्ये अस्तित्वासाठी लढणाऱ्या विरोधी पक्षांनी त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यायला हवी, असा अनाहूत सल्ला!

Web Title: mumbai city development