प्रागतिक पाऊल (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 जानेवारी 2018

हज यात्रेसाठीचे अंशदान रद्द करून ते मुस्लिम महिलांच्या शिक्षणासाठी वापरण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय प्रागतिक आहे. सरकारने अशा प्रकारच्या धोरणात सातत्य राखावे आणि समन्यायी दृष्टिकोन ठेवावा.

मुस्लिम समाजातील ‘तोंडी तलाक’च्या रूढीविरोधात वैधानिक पाऊल उचलल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे आता मक्‍का-मदिनेच्या हज यात्रेसाठी देण्यात येणारे सातशे कोटी रुपयांचे अंशदान (सबसिडी) या वर्षापासून पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. हे अंशदान टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच पाच वर्षांपूर्वीच दिला होता आणि त्यानुसार काँग्रेसप्रणीत ‘संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी’ सरकारच्या काळातच या अंशदानाची रक्‍कम मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली होती; पण तेवढ्यावर न थांबता या सरकारने एका फटक्‍यातच अंशदान बंद केले. यामुळे वाचणारी रक्कम मुस्लिमांच्या विशेषत: त्या समाजातील मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्याचेही जाहीर केले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. सर्व धार्मिक समुदायांच्या बाबतीत शासनसंस्थेने प्रागतिक, इहवादी आणि विवेकाधिष्ठित निर्णय घेण्याची अपेक्षा असते. जेव्हा तसे होत नाही, तेव्हा दोन्ही बाजूंनी ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू होते. निदान यापुढे तरी असे प्रकार थांबतील, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने करायला हरकत नाही. मुस्लिम समुदायाने या निर्णयाचे बहुतांशी स्वागत केले आहे. मुळात इस्लामच्या शिकवणीनुसार कर्ज काढून वा दुसऱ्याच्या खर्चाने ही मक्‍का-मदिनेची यात्रा करण्यास प्रतिबंधच आहे, हेही त्या समाजाने सरकारच्या निर्णयास विरोध न करण्याचे आणखी एक कारण असू शकते; पण या समाजाची साचेबद्ध प्रतिमा निर्माण करून त्याचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांनी याची दखल घेणे आवश्‍यक आहे. मुळात ‘हज यात्रेसाठी अंशदान द्या’, अशी मागणी या समाजाची नव्हती; तरीही त्यावरून वातावरण तापविण्यात येत असे. मुस्लिम समाजातील एक मोठा घटक हा मोठ्या प्रमाणात मागास आहे, याचे प्रमुख कारण योग्य त्या शिक्षणाअभावी होणारी त्यांची कुचंबणा हेच असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. त्यातही विविध कारणांमुळे मुस्लिम समाजातील महिला या शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे दिसून येते. या पार्श्‍वभूमीवर आता या अंशदानापोटी खर्च होणाऱ्या रकमेचा उपयोग शैक्षणिक विकासासाठी करण्याचा विचार योग्य असून, प्रसंगी त्यासाठी आणखीदेखील तरतूद करायला हवी. भाजप सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसनेही विरोध केलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयाची सुरळीत आणि विनाविलंब अंमलबजावणी सुरू होईल, असे म्हणायला हरकत नाही; मात्र ही घोषणा करताना अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आतापावेतो पालनच झाले नव्हते, असा जो दावा केला आहे, त्यात मात्र तथ्य नाही. त्यांनी असा दावा केल्याने या निर्णयामागे राजकारण आहे आणि हिंदू मतपेढी आकर्षित करण्याचा विचार आहे, या संशयाला पुष्टी मिळते. अर्थात तरीही त्यामुळे या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. केंद्र सरकारला हे अंशदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ते त्यानुसार कमी केले होते. २०१२ मध्ये हे अंशदान ७८२ कोटी रुपये होते. पुढच्याच वर्षी ते ५७५ कोटी रुपयांवर, तर २०१४ मध्ये ती रक्‍कम ४७७ कोटींवर आणली गेली. मोदी सरकारच्या काळातील तीन वर्षांत हे अंशदान ४०१, २८४ आणि २०० कोटी असे कमी झाले होते. त्यामुळे निदान या मुद्यावर आरोप-प्रत्यारोप होण्याचे कारण नाही.

मुस्लिम समाजातील काहींचा आक्षेप आहे तो हे अंशदान बंद करण्यास नसून, अन्य धर्मीयांच्या; विशेषत: हिंदूंच्या कुंभमेळ्यांसारख्या सोहळ्यांवर केल्या जाणाऱ्या मेहरनजरेवर; मात्र सिंहस्थाच्या निमित्ताने खर्च होणाऱ्या सरकारी रकमेचा बराच भाग हा हरिद्वार, अलाहाबाद, उज्जैन आणि नाशिक या स्थळांमधील पायाभूत सुविधांवर दर १२ वर्षांनी होत असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. हज यात्रेकरूंना अंशदान देताना त्यांना ‘एअर इंडिया’ या सरकारी विमान कंपनीनेच प्रवास करण्याची अट सरकार घालत असे. ‘एअर इंडिया’चा तोट्यात फसलेला पांढरा हत्ती बाहेर काढण्याच्या निमित्ताने हे अंशदानाचे नाटक केले जाते, असाही आरोप बराच काळ होत आला आहे; त्यात तथ्य असू शकते; मात्र आता हे अंशदान पूर्णपणे बंद करण्याच्या निर्णयामुळे या साऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांवर पडदा पडला आहे.

Web Title: muslim women and haj yatra editorial page