खातेबदलाची डागडुजी (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 मे 2018

राजकारणात आणि प्रशासनातही नवख्या असलेल्या स्मृती इराणी यांच्यावर महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सोपविणे, ही चूक होती. ती आता दुरुस्त करण्यात आली असली, तरी मुद्दा सरकारच्या प्रतिमेइतकाच गव्हर्नन्सचाही आहे.

राजकारणात आणि प्रशासनातही नवख्या असलेल्या स्मृती इराणी यांच्यावर महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सोपविणे, ही चूक होती. ती आता दुरुस्त करण्यात आली असली, तरी मुद्दा सरकारच्या प्रतिमेइतकाच गव्हर्नन्सचाही आहे.

इंदिरा गांधी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत अतिमहत्त्वाचे आणि कळीचे निर्णय हे रात्री उशिरा घेत; जेणे करून आजच्यासारखा वेगवान इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया अवतरण्याआधीच्या त्या युगात सकाळच्या वृत्तपत्रांत त्यांना ठळक स्थान मिळू नये! दुसऱ्या दिवशीच्या धबडग्यात मग ते निर्णय मागे पडत आणि मग त्या कळीच्या वा वादग्रस्त निर्णयांवर चर्चा होण्यास अवकाशच मिळू नये, असा हेतू त्या उशिरा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमागे असे. असाच एक कळीचा आणि चर्चेला उत्तेजन देणारा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी रात्रीचा मुहूर्त साधून घेतला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी कर्नाटकातील ‘महानाट्य’ सुरू होणार असल्यामुळे त्या निर्णयाची चर्चा होणार नाही, याची मोदी यांना खात्री असणार. हा निर्णय मंत्रिमंडळातील खांदेपालटाचा होता. खरे म्हणजे अर्थ खात्याची धुरा सांभाळणारे अरुण जेटली हे आजारी असल्यामुळे किमान काही काळापुरता तरी हा फेरबदल आवश्‍यकच होता. मात्र, हा खांदेपालट करताना आपल्या निकटवर्तीय वर्तुळातील स्मृती इराणी यांच्याकडील माहिती आणि प्रसारण खाते मोदी यांनी काढून घेणे, हा निश्‍चितच चर्चेचा विषय होता!

खरे तर इराणीबाई या मोदी यांच्या अत्यंत विश्‍वासातील असल्यामुळेच कोणे एके काळी ‘टीव्ही’चा छोटा पडदा गाजवण्यापलीकडे अन्य कोणतेही कर्तृत्व पदरी नसताना त्यांना मनुष्यबळ विकास हे अत्यंत महत्त्वाचे खाते २०१४ मध्ये मोदी मंत्रिमंडळाच्या प्रतिष्ठापनेच्या वेळीच मिळाले होते. ते हाती येताच इराणीबाईंनी मनमानी सुरू केली. केवळ संघपरिवाराशी निकटचे संबंध या एकाच ‘क्‍वालिफिकेशन’च्या जोरावर त्यांनी अनेकांना शिक्षण क्षेत्रांतील महत्त्वाची पदे बहाल केली. पुढच्या दोन वर्षांतच या खात्यातून त्यांची हकालपट्टी करण्याशिवाय मोदी यांना गत्यंतर उरले नाही. तरीही वस्त्रोद्योग खात्याची माळ गळ्यात घालून त्यांचे मंत्रिपद कायम राखले गेले!  नंतरच्या वर्षभरातच म्हणजे जुलै २०१७ मध्ये त्यांच्याकडे माहिती तसेच प्रसारण हे अतिसंवेदनशील खाते सोपवले गेले. या खात्याची सूत्रे हाती येताच त्यांनी प्रथम आपल्या खात्यातील ४० सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढून वादाचे मोहोळ उभे केले. त्या पाठोपाठ त्यांनी ‘प्रसारभारती’चे अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश यांच्याशी पंगा घेतला. चुकीच्या बातम्या (फेक न्यूज) देणाऱ्या पत्रकारांना शिक्षा देण्याची तरतूद असलेले वादग्रस्त परिपत्रक त्यांनी काढले आणि पत्रकारांमधून उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेनंतर त्यांचा हा आदेश थेट पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करून मागे घ्यावा लागला. स्मृती इराणी यांच्या करामतीतील शेवटचा किस्सा हा मानाचे काही चित्रपट पुरस्कार हे राष्ट्रपतींच्या ऐवजी स्वहस्ते वितरण करण्यासंबंधातील होता. या साऱ्याची परिणती अखेर त्यांची या खात्यातून ‘गच्छिन्ति’मध्ये झाली आणि आता या खात्याची पूर्ण जबाबदारी राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांच्या हाती आली आहे.

जेटली यांच्या प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे अर्थ विभागासारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी तूर्तास तरी अन्य कोणाकडे सोपवणे जरुरीचेच होते. मात्र, जो न्याय माहिती आणि प्रसारण खात्याला लावला गेला, तो या खात्यास न लावता राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांना डावलून पीयूष गोयल यांच्याकडे सोपवले गेले! जयंत सिन्हा यांचे पिताश्री यशवंत सिन्हा यांनी मोदीविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेशी याचा संबंध असावा, अशी शंका येणे साहजिक आहे. गोयल यांनी २०१४मध्ये ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून धुरा स्वीकारली होती आणि दोन-अडीच वर्षांतच सुरेश प्रभू यांनी गमावलेले रेल्वे खाते कॅबिनेट दर्जासह त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले आणि आता तर कळीचे अर्थ खातेही त्यांच्या हाती आले आहे. केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यासाठी पंतप्रधान मोदींकडे विपुल पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळेच मोजक्‍या काही मंडळींवरच मोदींना भिस्त ठेवावी लागते, हे वास्तव यातून पुन्हा समोर आले. सरकारने ज्या विकासाच्या गतीची महत्त्वाकांक्षा ठेवली आहे, ती पाहता हे चित्र फारसे सुखावह नाही. मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच अनेक बडे माध्यमसमूह सरकारच्या मनमानी धोरणांमुळे विरोधात गेले होते. त्यामुळे इराणीबाईंकडून माहिती-प्रसारण खात्याची जबाबदारी काढून घेण्याचा निर्णय म्हणजे सरकार आता या निवडणूकपूर्व वर्षांत आपल्या चुकांची दुरुस्ती करू पाहत आहे, असेच संकेत देणारा आहे. परंतु खरा बदल व्हायला हवा तो एकूण धोरणप्रक्रियेत. तो करायला मोदी तयार आहेत का, हाच खरा प्रश्‍न आहे. याचे कारण २०१४ मध्ये सत्ता मिळाली तेव्हा ‘गुड गव्हर्नन्स’ हा मोदी सरकारने आपला प्राधान्यक्रमाचा विषय ठरविला होता. त्यामुळे हा मुद्दा सरकारच्या प्रतिमेइतकाच ‘गुड गव्हर्नन्स’शी संबंधित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

Web Title: narendra modi government and smriti irani editorial