अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेचा 'अर्थमार्ग'

अजेय लेले
सोमवार, 19 जून 2017

भारताबरोबरच्या परराष्ट्र संबंधांकडे ट्रम्प आर्थिक चष्म्यातून पाहणार हे निश्‍चित असल्याने भारतानेही चर्चेच्या व्यासपीठावर "अर्थवाद' मांडणे अधिक व्यावहारिक ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न पुढे नेत आहेत. संबंध सुदृढ करण्याची पायाभरणी अर्थातच डॉ. मनमोहनसिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातच झाली होती. तीच प्रक्रिया मोदी पुढे नेत आहेत. विशेषतः मोदी- ओबामा यांचे सूर चांगले जुळले होते; परंतु आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या लहरी माणसाच्या हाती अमेरिकेची सत्तासूत्रे असल्याने मोदी त्यांना नेमके कशा पद्धतीने सामोरे जातात, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. मोदींसमोर आता दोन आव्हाने असतील, एक तर ट्रम्प यांच्याबाबत कोणताही निश्‍चित अंदाज वर्तविता येत नाही आणि दुसरे म्हणजे ट्रम्प हे ओबामा प्रशासनाने घेतलेले सर्व निर्णय सरसकट मोडीत काढतात असे दिसते. त्यामुळे पूर्वी जे साध्य केले आहे ते कसे टिकवायचे, हा प्रश्‍न असेल. त्यामुळेच 25 आणि 26 जूनच्या अमेरिका दौऱ्यात मोदींच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा खरा कस लागणार आहे.

सर्वसाधारणपणे द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्यावर उभय देशांचा भर असेल. दहशतवादाविरोधातील लढा, आर्थिक प्रगती आणि सुधारणांना प्रोत्साहन, तसेच भारत- प्रशांत महासागर प्रदेशातील संरक्षणात्मक सहकार्याचा विस्तार हे मुद्दे चर्चेत केंद्रस्थानी असतील. जागतिक तापमानवाढीबाबत अमेरिकेने घेतलेली दुटप्पी भूमिका, पश्‍चिम आशियासंबंधीची धोरणे आणि ट्रम्प यांनी अधिक कठोर केलेले "एच1- बी' व्हिसाविषयक धोरण, हे मुद्दे भारताच्या दृष्टीने कळीचे ठरणार आहेत. ट्रम्प याहीवेळी नेहमीप्रमाणे निवडणुकीच्या काळातील मधाळ घोषणांचा पुनरुच्चार करण्याची अधिक शक्‍यता आहे. ओबामा यांनी भारत- अमेरिका संबंधांना "21 व्या शतकातील सर्वाधिक सुस्पष्ट, निर्धारपूर्वक झालेल्या भागीदारी'चा दर्जा दिला होता, तो पुढेही तसाच कायम राहतो का, याचे उत्तर या दौऱ्यातून मिळणार आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील सहा महिन्यांतील कारभाराचा अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते. दोन देशांतील सुरक्षाविषयक, व्यूहरचनात्मक बाबी, जगातील दोन मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशांतील ऐतिहासिक संबंध अथवा आशियामध्ये चीनला शह देण्याची भारताची क्षमता यासारख्या मुद्द्यांवर ट्रम्प यांची विशिष्ट मते असल्याने त्यांच्याकडे भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडणे आव्हानात्मक असेल. भारताबरोबरच्या परराष्ट्र संबंधांकडे ट्रम्प आर्थिक चष्म्यातून पाहणार हे निश्‍चित असल्याने भारतानेही चर्चेच्या व्यासपीठावर "अर्थवाद' मांडणे अधिक व्यावहारिक ठरेल.

साधारणपणे 2000 पासूनचा विचार केला, तर भारत- अमेरिका व्यापारात सहा पटींनी वाढ झाली असून, तो 19 अब्ज डॉलरहून आता 115 अब्ज डॉलरवर पोचला आहे. यामुळे भारताकडे दुर्लक्ष करणे ट्रम्प प्रशासनाला परवडणारे नाही. येथे टीम मोदी "व्यापारी कार्ड'चा अधिक प्रभावीरीत्या वापर करू शकते. ट्रम्प प्रशासनाने "एच-1 बी' व्हिसा नियम अधिक कठोर केल्याने भारतीय तंत्रज्ञांना हा व्हिसा मिळण्याचे प्रमाण 37 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यात भारतीय तंत्रज्ञांचा कसा मोठा वाटा आहे, हे ट्रम्प यांना पटवून द्यावे लागेल; तसेच "मेक इन इंडिया'सारखे बडे प्रकल्प अमेरिकी गुंतवणुकीसाठी कसे लाभदायी ठरू शकतात, हेही त्यांना सांगावे लागेल. हे केवळ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेलाच नाही, तर तेथील रोजगारवृद्धीसाठीही कसे पोषक आहे, हे साधार स्पष्ट करावे लागेल. भारतीय तंत्रज्ञांमुळे अमेरिकी नागरिकांच्या काही नोकऱ्या जात असल्या तरीसुद्धा भारताच्या व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक धोरणांमुळे तेथे नवे रोजगार निर्माणही होत आहेत, हेही सांगावे लागेल.

संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक भागीदारीचा विचार केला तर मागील काही वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली आहे आणि भविष्यामध्येही ती सुरूच राहणार आहे. या खरेदीमध्ये खरा प्रश्‍न आहे तो तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराचा. येथे मात्र अमेरिकेची भूमिका "बोलाची कढी अन्‌ बोलाचाच भात' अशा स्वरूपाची आहे. आजतागायत अमेरिकेने एकही महत्त्वाचे संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान भारताला दिलेले नाही. या तंत्रज्ञानाचे भारताला हस्तांतर होत नाही तोवर त्याचा काहीही उपयोग नसल्याचे अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागणार आहे. असे तंत्रज्ञान विकण्यात अमेरिकेचेही आर्थिक हित आहे, हे पटवून द्यावे लागेल. "आण्विक पुरवठादार गटा'तील भारताच्या प्रवेशाचा मुद्दाही लावून धरता येईल. अशा प्रवेशामुळे अमेरिकेतील अणुउद्योगाला होणारा फायदा ट्रम्प यांच्या लक्षात आणून द्यावा लागेल. भारतीय हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करण्याएवढी धमक ट्रम्प यांच्यात नाही. याचे कारण चीनसोबतच्या परराष्ट्र संबंधांवर त्यांची म्हणावी तेवढी पकड दिसून येत नाही.
मागील सहा महिन्यांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने अन्य देशांना केल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. भारतालाही दहशतवाद आणि पाकिस्तानबाबतच्या आपल्या चिंता अधिक तात्त्विक पद्धतीने मांडाव्या लागतील. आतापर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला किती मदत केली आणि त्याचे नेमके काय फळ मिळाले, या मुद्द्यावरही बोट ठेवावे लागेल. आजतागायत पाकिस्तानला अमेरिकेकडूनच सर्वाधिक आर्थिक मदत मिळत होती. अमेरिकेच्या पैशांवर जगणारे पाकिस्तान हे जगातील तिसरे राष्ट्र आहे. भविष्यामध्ये मात्र हे चित्र कायम राहील याची शाश्‍वती देता येत नाही. याचे कारण अमेरिकी प्रशासनाने सादर केलेल्या नव्या संरक्षणविषयक विधेयकामध्ये पाकिस्तानला केवळ 90 कोटी डॉलर एवढीच आर्थिक मदत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या रकमेपेक्षा ही रक्कम खूपच कमी आहे. भारताच्या दृष्टीने ट्रम्प यांची याबाबत सुरवात तरी चांगली झाली असली तरीसुद्धा भारताला याबाबतीत आणखी पाठपुरावा करावा लागेल. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादामुळे भारत आणि अमेरिकेच्या झालेल्या मनुष्य आणि वित्तहानीचा लेखाजोखा ट्रम्प प्रशासनासमोर मोदींना सादर करावा लागेल. ट्रम्प हे मुळात व्यावसायिक आहेत, त्यांना पैशाची भाषा चांगली कळेल.

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)