नथुरामचे उदात्तीकरण (मर्म)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 मे 2017

"नथुराम गोडसे यांचा पुतळा राजस्थानमधून आणण्यात येणार असून त्याच्या स्मारकाच्या ठिकाणी गोशाळा, ग्रंथालय, सशस्त्र शिक्षण उपक्रम, शूटिंग रेंज अशा अनेक गोष्टी असतील व संपूर्ण स्मारकाचे काम दोन वर्षांत पूर्ण होईल,' असे सांगितले गेले.

महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याचे उदात्तीकरण करण्याचे प्रयत्न आजतागायत सुरू आहेत. पुण्या-मुंबईत काही मोजकी मंडळी नित्यनेमाने नथुराम गोडसेचे स्मरण करीत असतात, काही जण त्यावर आधारित नाटके सादर करून नथुरामला "हीरो' ठरविण्याचा खटाटोप करतात. हे सगळे गेली अनेक वर्षे चालू आहे. त्यामुळे त्यात आश्‍चर्य वाटावे असे काही नाही. परंतु आता त्याचे स्मारक करण्यापर्यंत काहींची मजल गेली असल्याने सरकारने याची गंभीर दखल घ्यायला हवी, ही मागणी रास्तच म्हणावी लागेल.

या खटाटोपामागे हिंदू महासभा असल्याचे दिसते. या पक्षाचे राजकारणात नेमके स्थान काय हे शोधण्यासाठी कुठली दूर्बिण वापरावी, असा प्रश्‍न निर्माण होईल. या पक्षाला निवडणुकीत सगळीकडे उमेदवारही उभे करणे शक्‍य होत नाही, मग मते मिळण्याची गोष्ट दूरच. परंतु नथुरामच्या उदात्तीकरणाचा प्रयत्न करून अस्तित्व दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने आपल्या या उपद्‌व्यापांना संरक्षण मिळेल, असा त्यांचा समज झाला असेल तर सरकारने कठोर भूमिका घेऊन तो मोडून काढायला हवा.

कल्याणपासून सहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या सापड गावात अडीच हजार चौरस फूट जागा खरेदी करण्यात आली असून तिथे नथुराम गोडसेचा पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ उडाली. विधिमंडळात त्यांचे संतप्त पडसाद उमटले. सरकारकडून विचारणार होताच हिंदू महासभेच्या प्रवक्‍त्याने "अगा जे घडलेचि नाही',असा पवित्रा घेतला. वास्तविक या प्रवक्‍त्याने दिलेली माहितीच आधी प्रसिद्ध झाली होती. "नथुराम गोडसे यांचा पुतळा राजस्थानमधून आणण्यात येणार असून त्याच्या स्मारकाच्या ठिकाणी गोशाळा, ग्रंथालय, सशस्त्र शिक्षण उपक्रम, शूटिंग रेंज अशा अनेक गोष्टी असतील व संपूर्ण स्मारकाचे काम दोन वर्षांत पूर्ण होईल,' असे सांगितले गेले.

संबंधित वृत्त प्रसिद्ध होताच राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत; तर कॉंग्रेसचे संजय दत्त यांनी विधान परिषदेत रविवारी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे त्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. पुरोगामी महाराष्ट्राला हा कलंक असेल, असे सांगत सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून स्मारकाचे काम थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी ते सोडणार नव्हतेच. पण महात्म्याच्या खुन्याचे उदात्तीकरण करण्याच्या प्रवृत्तीची समाजानेच गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.