सक्तीविना भक्ती (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 जानेवारी 2018

मूळ आशय दुर्लक्षून प्रतीकात्मक बाबींचेच अवडंबर माजविले की काय होते, याचे प्रत्यंतर चित्रपटगृहांतील राष्ट्रगीताच्या सक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादंगाच्या निमित्ताने आले. असे विषय तारतम्याने हाताळले पाहिजेत.

देशप्रेम असणे आणि ते विशिष्ट पद्धतीने व्यक्त करणे या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत; पण ते कसे व्यक्त करावे यावरून विनाकारणच उठलेल्या वादंगावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पडदा पडला, हे बरे झाले. चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत लावण्याच्या सक्तीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतला. गेल्या वर्षी 2016मध्ये झालेला हा निर्णय आणि त्यावर न्यायालयाने उमटविलेली मोहोर यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले होते. आता त्यांना तूर्त पूर्णविराम मिळाला असला तरी या निमित्ताने त्यांचा खोलात जाऊन विचार करणे आणि विवेकाने यासंबंधीचे धोरण ठरविणे आवश्‍यक आहे. विशिष्ट भूमीविषयीचे ममत्व आणि त्या भूमीवर राहणाऱ्या लोकांविषयीची आपलेपणाची भावना यातून उदयास येणारा राष्ट्रवाद ही आधुनिक काळातील संकल्पना आहे. तिचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बाकीच्या सर्व म्हणजे बिरादरी, जात, गाव, वंश, भाषा, प्रांत, धर्म इत्यादी निष्ठा देशनिष्ठेपेक्षा एकतर दुय्यम ठरतात किंवा तिच्यात विसर्जित होतात. साऱ्या सार्वजनिक व्यवहाराचे सार्वत्रिक रीतीने आणि ऐहिक तत्त्वाधारित नियमन त्यामुळे शक्‍य होते. काळाच्या ओघात तयार झालेली प्रतीके-चिन्हे यांच्यामुळे त्याला एक औपचारिकता आणि दृश्‍यात्मकता लाभते एवढेच. पण मूळ गाभा लक्षात न घेता औपचारिक आणि प्रतीकात्मक बाबींचेच अवडंबर माजविले की काय होते, याचे प्रत्यंतर चित्रपटगृहांतील राष्ट्रगीताच्या सक्तीवरून निर्माण झालेल्या या वादंगाच्या निमित्ताने आले. अशा सक्तीला सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षी दिलेल्या एका निर्णयात उचलून धरल्याने देशभक्ती हा विषय सवंग आणि दिखाऊ बनवू पाहणाऱ्यांचे फावले. चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत लावण्याची सक्ती आणि ते सुरू असताना उभे राहण्याची सक्ती याला इतके अवाजवी महत्त्व दिले गेले, की जणू काही असे करणारेच फक्त देशप्रेमी, बाकीचे देशद्रोही, असे समीकरणच तयार झाले. मुळात चित्रपटगृहांत अशा प्रकारे राष्ट्रगीत लावण्याची सक्ती करण्याचे प्रयोजन काय होते? एका जनहित याचिकेमुळे न्यायालयासमोर हे प्रकरण आले. श्‍यामनारायण चोक्‍सी हे मध्य प्रदेशातील एक निवृत्त अभियंते. एका चित्रपटाच्या वेळी राष्ट्रगीताचा अवमान होत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यावर निर्णय देताना 30 नोव्हेंबर 2016च्या आदेशात न्यायाधीशांनी सर्व चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत लावणे बंधनकारक ठरविले आणि त्या वेळी सर्वांनी उभे राहिले पाहिजे, असेही नमूद केले.

मुळात देशभक्ती ही सहजस्फूर्त भावना असते. तिची सक्ती करणे हाच वदतोव्याघात आहे. ही भावना व्यक्त करण्याचे काही संकेत जरूर असावेत; पण यानिमित्ताने कोणी "मोरल पोलिसिंग' करू लागला, कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ लागला तर अवस्था ओढवेल. नाटक, क्रिकेटचा सामना अथवा संगीताची मैफील हेदेखील मनोरंजनाचेच प्रकार आहेत. त्यांनाही राष्ट्रगीताची सक्ती का नाही, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असताना उभा राहिला नाही म्हणून एका अपंग व्यक्तीला मारहाणीचा घृणास्पद प्रकारही घडला. तेव्हा या बाष्कळपणाला आवर घालणे आवश्‍यकच होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर आपले मत मांडताना आपली आधीची भूमिका बदलली. सक्तीची गरज नसल्याचे मत व्यक्त करीत ती रद्द करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ती मान्य केली. तसे करतानाच राष्ट्रगीत सुरू असताना त्याविषयी आदर दाखविणे ही बाब महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आणि ती भूमिका रास्तच आहे. आता या मुद्द्यावर गृह मंत्रालयाच्या विशेष सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ध्वजवंदनाविषयीच्या मार्गदर्शक संहितेप्रमाणेच राष्ट्रगीतासंबंधीची संहिता ही समिती तयार करेल, त्यात राष्ट्रगीत कोठे, कोणत्या प्रसंगी वाजवावे, त्याविषयी आदर कशा रीतीने व्यक्त करावा आदी मुद्द्यांचा बारकाईने विचार करताना व्यवहार्यताही पाहिली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. भावनेला शास्त्रकाट्याची कसोटी असावी लागते आणि सार्वजनिक व्यवहारांत नेहमी याचे भान ठेवावे लागते. ते सुटले तर एक दांभिक व्यवस्था तयार होण्याचा धोका असतो. निदान या पुढे तरी असे विषय तारतम्याने आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन हाताळले जावेत.

Web Title: national anthem and theater court editorial