"फॉंट गेट'च्या वादळात अस्थैर्याची चिन्हे

अनिकेत भावठाणकर
गुरुवार, 20 जुलै 2017



पाकिस्तानमध्ये "फॉंट गेट'ने राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे आणि शरीफ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातील लष्कर आणि नागरी सरकार यांच्यातील छुपा संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

"पनामा पेपर लिक' प्रकरणातून सुरू झालेल्या साडेसातीने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची पाठ सोडलेली नाही. शरीफ यांच्या उद्योगधंद्यांतील व्यवहारांची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त चौकशी पथकाने शरीफ आणि त्यांची मुले हसन नवाज, हुसेन नवाज आणि मुलगी मरियम नवाज यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण दाखल करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. 17 जुलैपासून या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे.

लंडन येथील मालमत्तेचे प्रकरण शरीफ कुटुंबीयांसाठी मोठे अडचणीचे आहे. विशेषत: मरियम नवाज यांच्या उगवत्या राजकीय कारकिर्दीतील ती एक मोठी धोंड म्हणायला हवी. या प्रकरणाची उकल होण्यात "कॉलिब्री' फॉंटची मोठी मदत झाली आहे. पाकिस्तानमध्ये "फॉंट गेट'ने राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे आणि शरीफ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातील लष्कर आणि नागरी सरकार यांच्यातील छुपा संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकूणच या प्रकरणामुळे लष्कर अधिक वरचढ होण्याची शक्‍यता आहे. "फॉंट गेट'चा पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावर तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.

शरीफ कुटुंबीयांवरील खटल्यांपैकी लंडन येथील मालमत्तेचे प्रकरण सर्वाधिक गाजत आहे. या प्रकरणाची उकल करण्यात "कॉलिब्री फॉंट'ची मदत झाली. हे प्रकरण गाजू लागल्यावर मरियम यांनी लंडनमधील मालमत्तेचे आपण मालक नसून केवळ विश्वस्त असलेल्या कागदपत्राचे फोटो ट्‌विट्‌स केले आहेत. या कागदपत्रातील मजकूर "कॉलिब्री' फॉंटमध्ये आहे. सदर कागदपत्रे 2006 मधील आहेत, तर "कॅलिब्री फॉंट' व्यावसायिक स्तरावर 2007 मध्ये उपलब्ध झाला. मरियम यांनी या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे सादर करून देशाची दिशाभूल केल्याचा चौकशी पथकाचा दावा आहे. संयुक्त पथकाने याबाबतचा अहवाल सादर केल्यानंतर "कॉलिब्री' फॉंटची माहिती देणाऱ्या विकीपीडिया पेजमध्ये किमान 200 वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मरियम यांच्या मते "कॉलिब्री' फॉंट 2004 मध्येच उपलब्ध झाला होता. मात्र या "फॉंट गेट'ने शरीफ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर धरला आहे आणि त्यामुळे पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरतेची चिन्हे आहेत.

पारंपरिक प्रसारमाध्यमे आणि सोशल माध्यमांमध्ये फॉंट गेट गाजत आहे. त्यामुळे शरीफ यांच्यावरील दबाव वाढला आहे.

पाकिस्तानातील लोकशाही अद्यापही बाल्यावस्थेत आहे. 1947 पासून तीन वेळा नागरी सरकार बरखास्त करून लष्कराने पाकिस्तानची सूत्रे स्वत:च्या ताब्यात घेतली आहेत. या वेळीही, लष्कराद्वारे सत्तेची सूत्रे हातात घेतली जाण्याची भीती काही अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र शरीफ यांच्या सत्तेचा एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे. जागतिक स्तरावर लोकशाही व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी अनुकूल वातावरण नाही. सौदी अरेबियातील शरीफ यांच्या पाठीराख्यांनादेखील असा बदल कितपत रुचेल याबाबत शंका आहे. शिवाय एक लक्षात घ्यावे लागेल, की शरीफ यांना इतर नेत्यांपेक्षा थोड्या अधिक प्रमाणात जनतेचा पाठिंबा आहे. शरीफ यांना बरखास्त करून लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यास शरीफ यांच्या लोकप्रियतेत वाढच होण्याची शक्‍यता आहे.

अशावेळी, या प्रकरणाचा धाक दाखवून शरीफ यांना आपल्या हाताचे बाहुले बनविण्यात लष्कर अधिक उत्सुक असेल. अर्थात या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय कंगोरे ध्यानात घ्यावे लागतील. पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेमुळे त्यांचा परममित्र चीनदेखील काळजीत आहे. चीनला शरीफ यांच्यापेक्षा या अस्थिरतेमुळे "चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर'वर पडलेल्या सावटाची अधिक काळजी आहे. काराकोरम टोल आणि पाकिस्तान चीन उभारत असलेल्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील विद्युत दरावरून शरीफ आणि चिनी नेतृत्व यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्याने चीन अधिक संतप्त झाला आहे. चीनचे बेल्ट आणि रोड प्रकल्पाद्वारे अपेक्षित भू-राजकीय मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानचे स्थान महत्त्वाचे आहे. तसेच, चीनची गुंतवणूक पाहता पाकिस्तानातील नागरी अथवा लष्करी राजवटीला बीजिंगच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे या अस्थिरतेच्या प्रसंगी चीनच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांचा लोलक ज्याच्याकडे झुकेल तोच प्रभावी ठरू शकेल.

या सर्व प्रकरणाचा भारतावर निश्‍चितच परिणाम होणार आहे. रावळपिंडीतील लष्करी मुख्यालय आणि जनरल कमर जावेद बाजवा यांचा भारतविरोधी चेहरा कोणापासूनही लपलेला नाही. शरीफ यांना कठपुतली बनवून आपले हित साधण्याचा लष्कराचा डाव असेल. विशेषत: डोकलाम प्रकरणावरून भारताची पूर्व सीमा अशांत असताना पश्‍चिम सीमेवर कुरापती करण्याचा पाकिस्तानी लष्कराचा प्रयत्न असेल. शिवाय, 14 जुलैला अमेरिकी कॉंग्रेसने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या संरक्षण निधीसाठी अधिक कठोर अटी ठेवल्याने रावळपिंडी बीजिंगकडे अधिक झुकेल, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या भारतासोबतचे संबंध अधिक नाजूक होण्याची दाट शक्‍यता आहे. भारताशी संबंध सुधारण्याबाबत शरीफ हे लष्कराच्या तुलनेत जास्त अनुकूल आहेत. मात्र शरीफ यांची राजकीय अस्थिरता म्हणजे भारताबरोबरच्या नियंत्रणरेषेवर तणावात वाढ होण्याचा; तसेच भारतात अधिक दहशतवादी हल्ले होण्याचा धोका आहे. पाकिस्तानमधील नागरी सरकारला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्याची भारताची भूमिका असते; मात्र त्यांची कामगिरी आणि लष्कराचा प्रश्नातील सर्वांगीण प्रभाव यामुळे भारताची इच्छा केवळ दिवास्वप्न राहिली आहे. आपल्या शेजारी देशात प्रशासनात प्रभावी असे भारताचे सहानभूतीदार मर्यादित आहेत. अर्थात शरीफ यांची ओळख "शेवटपर्यंत लढणारे' अशी आहे, त्यामुळे "फॉंटगेट'ची इतिश्री कशी होते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.